काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
ADVERTISEMENT
सत्तारूढ दलका सांसदहरुले सो प्रस्ताव आज बिहान सवा १० बजे सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ ।
ADVERTISEMENT
सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सो प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डा पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ र समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजालसहित ९५ सांसद रहेका छन् ।
आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि २१ बुँदे कारणसहित महाभियोग लगाउनुपरेको प्रस्तावक गुरुङले बताए । प्रधानन्याधिशमा कार्यक्षमता अभाव देखिएको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको र न्यायिक सम्पादनमा क्षमता अभाव देखिएकाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको जानकारी दिए । न्याय दिने ठाउँ निरन्तर रूपमा उनको कारणले अवरुद्ध रहेकाले महाभियोगको कदम चाल्नु परेको उनले बताए । नेपालको संविधानको धारा १०१(२) अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायधीशविरुद्ध दर्ता गरिएको गुरुङको भनाई छ ।
उनीहरुले सांसद जबराले प्रधानन्याधिशमा कार्यक्षमता अभाव देखिएको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको र न्यायिक सम्पादनमा क्षमता अभाव देखिएको लगायतका आरोप लगाएका छन् । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन् । उनले अब न्यायिक प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विवाद सिर्जना भएको थियो । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ । बारका पदाधिकारीहरुले सत्तारुढ गठबन्धनलाई पटकपटक जबरामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
