काठमाडौं – केन्द्र सरकाले असार २९ गतेदेखि लागू हुने गरेर अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा २८ प्रतिशतले समायोजन गरेको भए पनि प्रदेश सरकार र स्थनीय निकायले आफूखुशी भाडादर बढाएका छन् ।
ADVERTISEMENT
यसका कारण व्यवसायी र उपभोक्ताबीच झगडा पर्ने अवस्ठा सिर्जना भएको छ । एउटै मुलुकमा विभिन्नखाले भाडादर भएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । कुन सवारीसाधनको कति भाडा हो भन्ने उपभोक्ता र व्यवसायीले भेउ नै पाएका छैनन् ।
ADVERTISEMENT
यसले उपभोक्ता र व्यववसायीबीच चर्काचर्की परिररहेको अवस्था छ । हरेक दिन यातायात व्यवसायी र उपभोक्ताबीच यो झगडाको सुरूवात गर्ने प्रदेश सरकारलाई नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला निकम्माको उपमा दिन्छन् ।
केन्द्र सरकाले असार २९ गतेदेखि लागू हुने गरेर २८ प्रतिशतले भाडा समायोजन गरिसकेपछि त्यसैलाई मान्यता दिनु उपभोक्ता र व्यवसायीको हितमा भए पनि प्रदेशै पिच्छै फरक भाडादर हुनु दुखको कुरा भएको सिटौला बताउँछन् । उनी भन्छन्,’ एउटै मुलुकमा एकैखाले भाडादर हुनुपर्नेमा प्रदेशैपिच्छे फरक भाडादर हुन हुँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले जथाभावी निर्णय गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । एउटै मुलुकमा सवारी साधनको मूल्य केन्द्रमा किने पनि प्रदेशमा किने पनि बराबर नै हो । डीजेल पेट्रोलको मूल्य पनि बराबर नै छ । मेन्टिनेन्स खर्च पनि उस्तै हुन आउँछ । पाटपूर्जा खरिद गर्दा पनि सबै मापदण्ड एकै हो । पैसा बराबर नै खर्च हुन्छ भने प्रदेश र केन्द्रको भाडादरमा किन फरक ? प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय यति निकम्मा हुन मिल्छ ? ‘
प्रदेश सरकारले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरेर २३ प्रतिशत भाडादर कायम गरेपछि, यातायात व्यवसायीले प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारले कायम गरेको भाडा नै कायमको माग राख्दै आएका छन् ।
उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीको हकमा ५ किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्म २३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म २७ रुपैयाँ, २० किलोमिटरसम्म ३० र २० किलोमिटरभन्दा बढीको भाडादर ३५ रुपैयाँ कायम भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारको गलत निर्णयका कारण यातायातका मजदुरहरुलाई समस्या भएको सिटौला बताउँछन् ।
सरकारले यातायातमा यहाँदेखिको भाडा यति हो भनी राख्न नसक्नुको मूल समस्या भनेको प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भएको सिटौलाको आरोप छ ।
अहिले गाडीमा यात्रा गर्दा व्यवसायीले २ रुपैयाँ फिर्ता नगरेर चकलेट बाँढिरहेका छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा सिटौला भन्छन्,’ एक त मूल्य समायोजन नै अवैज्ञानिक भएको छ । भाडा २० रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने हो । मूल्य समायोजनमा सरकार चुके पनि व्यवसायीले कमसेकम चकलेट त दिएका छन् । २ रुपैयाँ फिर्ता गर्ने पैसा भएन होला । व्ययवसायीले पैसा फिर्ता गर्नेखाले पैसा नभएकाले त्यसो गरेका हुन् । उनीहरुले उपभोक्ताको पैसा लुट्न हुँदैन भनेर कमसेकम चकलेट फिर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारलाई कर पनि तिरिरहेका छन् । कोरोनाका कारण तमाम व्यवसाय खरानी हुँदा पनि यातायात व्यवसायीले आफ्नो धर्म र इमानदारिता देखाएका हुन् । अन्य व्यवसायमा पैसा फिर्ता नगर्नेहरु पनि छन् । गाडीमा दिनभर कुद्ने मजदुरले बैंकमा लाइन बसेर क्वाइन साटिरहन पनि सम्भव छैन । जे होस् उनीहरुले पैसा फिर्ता त गरेका छन् । ‘
सरकारले अवैज्ञानिक र गैर जिम्मेवार निर्णय गरेकाले यातायात व्यवसायीलाई चकलेट बाँढेको भनेर हिलो छ्याप्ने काम भएकोमा दु:ख लागेको महासचिव सिटौलाले बताए ।
राज्य सबैको अभिभावक भएकोले राज्यले भाडाको समायोजन राम्ररी गरिदिनुपर्ने सिटौला बताउँछन् । प्रदेश सरकारको गैर जिम्मेवार निर्णयले आफूहरु लज्जित हुनुपरेको सिटौलाले बताए । सँधै आन्दोलन गरेर मुलुकलाई धेरै क्षती भइसकेकोले देशलाई आर्थिक रुपान्तरण गर्न अब केन्द्र सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने सिटौलाको तर्क छ ।
उनी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकै वर्षमा तीन चार पटक बढ्नुमा पनि आश्चर्य मान्छन् । आयल निगम सँधै घाटामा रहे पनि कर्मचारीहरु बोनस बाँढिरहेकोमा अनौठो लज्जाबोध हुने उनी बताउँछन् ।
हाल हाल ट्याक्सीको भाडा बढेको छैन । पछिल्लो पटक मिटर राखेर प्रतिकिलोमिटरमा ट्याक्सीको भाडा निर्धारण हुने सवारीमा किलोमिटरमा ४ रुपैयाँ बढेको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गरेको भाडादरअनुसार किलोमिटरमा ३५ रुपैयाँबाट बढेर ३९ रुपैयाँ पुगेको भए यसपटक भाडा नबढाउनु सरकारको लापरबाही भएको सिटौला बताउँछन् ।
महासचिव सिटौलाले सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा वृद्धि गरे पनि ट्याक्सीको हकमा भाडा वृद्धि नगर्नु दुःखद् भएकोसमेत बताएका छन् । ट्याक्सीमा पनि वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्नुपर्ने हो। उनी भन्छन्,’के ट्याक्सी चालकले परिवार पाल्न पर्दैन ? उनीहरुलेचाँहि सित्तैमा इन्धन पाउँछन् त ? ट्याक्सी चालकले सित्तैमा ट्याक्सीको मेन्टिनेन्स गर्न पाउँछन् त ? ‘
पुरानै नियम अनुसार अर्कोतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चल्ने ट्याक्सीको भाडा र बाहिरको भाडा पनि फरक रहेको छ। बाटो एउटै सरकारलाई तिर्ने कर एउटै भए पनि ट्याक्सीकै भाडादर पनि फरक हुनुमा सरकारको लापरबाही देखिन आएको छ । विमान चढेर आएकाहरुसँग पैसा धेरै हुन्छ भनेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो कि प्रश्न उब्जिएको छ ।
