काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग जोड्न भारतसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदै

काठमाडौं –नेपालले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग जोड्न चाहेको लामो समय भइसकेको छ । यसमा नेपालले भारतसँग सम्झौता पनि गरेको थियो । लामो समयदेखि थाती रहेको उक्त सम्झौताको मस्यौदा झन्डै एक वर्षअघि नै भारतले पठाएको भए पनि विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन ।

कम्तीमा दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लागत पर्ने र पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको आयोजनाले ठोस आकार लिन सकेको छैन । सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसैको आधारमा सन् २०१९ मा भारतीय प्राविधिकहरूले गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणका लागि चार वटा वैकल्पिक रूट प्रस्ताव गरिसकेको छ। अबको सम्झौताले त्यसैमा आधारित रहेर थप विस्तृत अध्ययनका लागि बाटो खुला गर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

ट्राफिक एन्ड अलाइन्मन्ट सर्भे सुरु गर्नका लागि भारतले परामर्शदाता तोकिसकेको र सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी दुवै देशका सरकारले सहमति जनाएर सरकारस्तरीय निर्णय गरिसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए।
‘अब यसमा हस्ताक्षर गरेर काम सुरु हुन बाँकी छ’, शर्माले भने ।

‘करिबकरिब यो तयार नै छ। राजनीतिक रूपमा दुइटा सरकारबीचको यो ठूलै सहयोग भएको हुनाले राजनीतिक रूपमा मन्त्रीज्यू ,प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गरेर छिट्टै सुरु गर्छौँ ।’

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनाभन्दा लामो समय भइसक्दा समेत विभागीय मन्त्री तोक्न नसक्दा हस्ताक्षर गर्ने कार्य अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । निकै लामो समय लागेको भनेर आलोचना खेपिरहेको भए पनि मन्त्रालयका प्रवक्ताले परियोजनाको तयारीमा लामो समय लाग्नुले कार्यान्वयनमा सहज हुने तर्क गरे ।

‘कैयौँ कुराहरू हतारमा हस्ताक्षर गर्ने र पछि अप्ठ्यारो हुने पनि हुन्छ’, उनले भने। तर जानकारहरू भने सरकारी भनाइसँग सहमत छैनन्।रेल विभागमा काम गरिसकेका विज्ञ प्रकाश उपाध्याय अध्ययनका लागि केही समय लाग्नु स्वाभाविक रहे पनि सूक्ष्म रूपमा गर्ने भनेर कामै नगर्ने गर्न भने नहुने बताउँछन्।

काम सुरु गरेपछि दुईचार महिना थप समय लाग्यो भन्नु तर्कसङ्गत हुन्छ, तर कामै सुरु नगरेर त्यस्तो कुरा गर्नु भने उचित हुँदैन ।

तत्कालीन विनिमय दरअनुसार उक्त परियोजना निर्माणको लागत २.६६ खर्बदेखि ३.१७ खर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । उक्त अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजनाका लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुझाइएका चारमध्ये पहिलो रूटको लम्बाइ झन्डै १७१ किलोमिटर, दोस्रोको १९१ किलोमिटर, तेस्रोको १९८ किलोमिटर र चौथोको १३६ किलोमिटर छ । बीबीसी नेपालीमा खबर छ ।