– मनोज ज्ञवाली (प्रमुख वित्त अधिकृत, नबिल बैँक)
ADVERTISEMENT
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै अलि ढिलो गरी आएको मौद्रिक नीतिले सकेसम्म सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ।
ADVERTISEMENT
मौद्रिक नीतिका प्रमुख ३० बुदाहरु:
१. मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यसंगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै तरलता व्यवस्थापन, गत वर्षको लक्ष्य ७ प्रतिशत।
२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत प्रक्षेपण।
३. ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत।
४. नितीगत दरहरु: स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात कम, ख र ग वर्गलाई १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशत, बैंकदर ५ प्रतिशत तथावत।
५.राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त ले समेत आफ्नो चुक्ता पुजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने ।
६. रु १ करोड सम्मका घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरु कूल कर्जाको १५ प्रतिशत पुर्याउन पर्ने व्यबस्था यथावत।
७. २ वर्ष सम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जा लाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मा १ वर्ष थप गरि ३ वर्ष पुर्याईने।
८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत । ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाईने।
९. विपन्न बर्गमा जाने कर्जा सीमामा केही प्रकारका कर्जाको कर्जा सीमा वृद्धि । पर्यटनमा रोजगार गुमाएकालाई रु १५ लाख सम्म र स्वरोजगारको लागी सवारी खरिदमा रु २५ लाख।
१०. निषेधाज्ञा अवधिको असारसम्म बुझाउनुपर्ने इएमआई/ईक्यूआई वा अन्य सांवा ब्याज भुक्तानी को पौष २०७८ सम्म भुक्तानी मिति थप गर्न सकिने।
११.अति प्रभावित होटल र पर्यटनसँग सम्बन्धित कर्जाहरुको २०७९ असार सम्मको ब्याज छुट्टै लेखाङ्कन गरिने र यसमा हर्जाना अनी पेनाल ब्याज नलाग्ने।
१२. कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिने २०७८पौष सम्म । यातायात साधन मर्मतको लागि प्रति साधन थप रु 2 लाख कर्जा दिन सकिने।
१३. कर्जा निक्षेप अनुपात २०७९असार सम्म ९० मा ल्याउनु पर्ने र हालको सीसीडीको व्यवस्था खारेज हुने। हालको बैकिङ CD Ratio, ९०.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
१४. २०७८असार मसान्त सम्म कायम गर्नुपर्ने तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपातलाई २०७९असार मसान्तसम्म पुर्योउनु पर्ने।
१५. वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केही सहुलीयत सहित थप प्रोत्साहित गरिने ।
१६. वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिने।
१७. काउन्टरसाइक्लिकल बफरको व्यवस्था असार २०७९ सम्म स्थगन गर्ने।
१८. आधारदर गणनाको विधमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने र रु १ करोड सम्म का उधम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम मा कर्जा दिनुपर्ने।
१९. एसआईएस कार्यान्वयन सबै बैक र वित्तीय संस्थाको लागि
२०. क्रसहोल्डिङ भएमा लघुवित्तहरु २०७९ असार मसान्त सम्म मर्जर एक्वीजीसन मा जानुपर्ने।
२१. सहबित्तीयकरणमा जानुपर्ने कर्जा सीमा -रु १ अर्ब बाट वृद्धि गरी रु २ अर्ब पुर्योईयो।
२२. मार्जीन लेण्डिङ प्रति ग्राहक प्रति संस्था रु ४ करोड र कूल प्रति ग्राहक सीमा अधिकतम रु १२ करोड।
२३. कालोसुचना सम्बन्धित व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने।
२४.थुक्क र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त समेत मर्जर र एक्वीजीसन मा गई खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाको रुपमा काम गर्न सक्ने।
२५. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने।
२६. भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुर्याउनु पर्ने ग्राहक संख्या २०७९ असार सम्म पुर्याए हुने।
२७. डिजीटल कर्जा मार्गदर्शन ल्याईने।
२८. सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाईने।
२९. रेमिटेन्स को पैसा बैकिङ प्रणाली मार्फत आएमा १ प्रतिशत थप ब्याजदर प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने।
३०. व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावकारी बनाईने।
मौद्रिक नीतिमा आएका धेरै व्यवस्थाहरु अपेक्षित छन । मौद्रिक नीति षोषणामा बिलम्ब हुँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैँकले बैँकिङ्गको वित्तीय विवरण प्रकाशनसँग सम्बन्धित निर्दैशन जारी गरिसकेको कारण पनी वित्तीय विवरणलाई तत्कालै असर गर्ने अरु प्रावधान आएनन् । चर्चा भएझैँ राइट शेयर जारी गर्ने सम्बन्धित व्यवस्थामा मौद्रिक नीति मौन रह्यो । बेस रेट निर्धारण, सीडी रेसियो गणना विधी सम्बन्धमा निर्दैशन आउँदा बैंकिङलाई सहजता हुने गरी आउनुपर्ने देखिन्छ। केही बुँदाहरुमा यो पछि आउने निर्दैशनहरुले प्रष्टता दिने छ ।
