काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको चपेटामा परेका निजी क्षेत्रलाई राहत मिल्ने गरी करसम्बन्धी एउटा रीटमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रीटमाथि बुधवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलाशले निषेधाज्ञा अवधिभर समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरीवाना नगर्न आदेश दिएको हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरीवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’

प्रतिकृया

प्रतिकृया