अर्थ समितिको प्रश्न, ‘पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार निर्माणमा किन लक्ष्य भेटिएन ?’

काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षमा नौ महिना बितिसक्दा हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चतर्फ ३० प्रतिशत नाघ्न नसकेको विकराल अवस्था रहेको निश्कर्ष अर्थ समितिले निकालेको छ ।

प्रतितिनिधिसभा, अर्थ समितिले बजेट कार्यान्वयन, पूँजीगत खर्च, विकास लक्ष्य, कर्मचारी व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालगायतका विषयमा उठ्दै आएका प्रश्नबारे सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिइरहेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन भएन, पूँजीगत खर्च बढाउन सकिएन, विकास निर्माणले तीव्रता पाएन भनी सधैँभर सुन्नुपर्ने मात्र होइन, पूर्वाधार निर्माणमा लक्ष्यअनुरूप प्रगति हात नपर्ने अवस्थालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने हेतुले समितिले यसपटक सबै मन्त्रालयका नेतृत्वसँग बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीबारे जानकारी माग गरेको हो ।

संसदीय समिति र सरकारले निर्देशन दिँदै जाने तर बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा पूर्वाधार निर्माण लक्ष्यमा पनि तात्विक भिन्नता नदेखिएको परिस्थति अन्त्य गर्न यसपटक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका नेतृत्वसँग पूर्वबजेट छलफल गरेको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि तीन तहका साङ्गठनिक संरचनाबीच तादनत्म्यता नमिलेको, जनशक्ति पर्याप्त नभएको, सार्वजनिक खरिद कार्यविधि झण्झटिलो रहेको, लामो प्रक्रियाका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको, निर्माण सामग्री सहजरूपमा समयमा उपलब्ध नभएको तथा वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना लिने प्रक्रिया व्यावहारिक नदेखिएको भनी मन्त्रालले समितिलाई जवाफ दिएको थियो ।  रासस