तनहुँमा गणना सुपरीवेक्षकका लागि १७२ छनोट

दमौली– राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि तनहुँमा १७२ जना सुपरीवेक्षक छनोट भएका छन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुपरीवेक्षक आह्वान गरेकामा तनहुँका लागि १७२ जना सुपरीवेक्षक छनोट भएका हुन् ।

विभागका अनुसार, भानु नगरपालिकाका २३, म्याग्दे गाउँपालिकाका १३, बन्दीपुर गाउँपालिकाका १२, व्यास नगरपालिकाका ४१, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका २४, घिरिङ गाउँपालिकाका १०, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका १५, देवघाट गाउँपालिकाका १२, भीमाद नगरपालिकाका १३ र ऋषिङ गाउँपालिकाका नौ जना गरी कुल १ सय ७२ जना सुपरीवेक्षकका लागि छनोट भएका हुन् ।

जनगणनाका लागि तनहुँमा दुई हजार ३४६ जनाले निवेदन दिएका थिए । विभागले गणकको नतिजा भने सार्वजनिक गरेको छैन । जिल्ला जनगणना अधिकारी नन्दलाल सापकोटाका अनुसार, तनहुँमा एक हजार ६ सय २५ महिला, ७१९ पुरुष र दुई अन्य लिङ्गीले निवेदन दिएका थिए ।

जनगणनाका लागि जिल्लामा ५ सय ३५ गणक र १२० सुपरीवेक्षक खटाइनेछ । जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ । पहिलो चरणमा वि.सं २०७८ वैशाख २६ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म २० दिन सञ्चालन हुनेछ । उक्त क्रममा सुपरीवेक्षकद्वारा प्रत्येक घर तथा परिवारमा पुगी घर तथा घरपरिवार सूचीकृत फारममार्फत घरसम्बन्धी विवरण, परिवारमा अक्सर बसोबास गरेका महिला तथा पुरुष र अन्य तेस्रो लिङ्गी तथा परिवारको कृषिसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिनेछ ।

दोस्रो चरण जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म १५ दिन सञ्चालन हुनेछ । उक्त क्रममा गणकहरुमार्फत प्रत्येक घरपरिवारमा पुगी प्रश्नावलीमार्फत पारिवारिक विवरण तथा व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइलगायतका विवरण सङ्कलन गरिनेछ । दोस्रो चरणको गणनाअन्तर्गत नै सबै स्थानीय तहका प्रत्येक वडा कार्यालयबाट वडास्तर सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत वडाको आधारभूत स्रोत साधन, पहुँच, क्षमता, पूर्वाधार र विपद्सम्बन्धी विवरण पनि सङ्कलन गरिनेछ । सोही क्रममा घरपालुवा पशुपक्षीको विवरण पनि सङ्कलन हुनेछ ।

जनगणनाबाट वडास्तरसम्मको लैङ्गिक तथा समावेशी तथ्याङ्क प्राप्त हुने भएकाले विकास निर्माणका काम तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा नीति र योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै बाटोघाटो, पुल, विद्यालय, उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली, सिँचाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, बसोबासको व्यवस्था, विकास बजेटको बाँडफाँट, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा र मानव विकास प्रक्रियामा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा संविधानको मौलिक हकलगायत अन्य हकको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त हुने हुँदा जनगणनाको महत्व रहेको छ । रासस