बाँके– डुडवा गाउँपालिकाले एकै पटक ३४ शिक्षकको एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको छ । यसबाट असन्तुष्ट शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उनीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मापदण्ड मिचेर शिक्षकको फेरबदल गरिएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका हुन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ । स्थानीय तहले सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरी कतिपय कानून र मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गर्न पाउने अधिकार छ । डुडवा गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक सरुवा गरेको बताएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


शिक्षक सरुवाविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले रोक्ने अन्तरिम आदेश नदिएको र थप छलफलका लागि आगामी चैत २ गतेको मिति तोकेको छ । ‘सङ्घीय कानून विपरीत शिक्षक सारिएको हो; नेपाल शिक्षक महासङ्घ डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका शहीद स्मारक मावि कम्दीका शिक्षक भूपेन्द्र रेग्मी भन्छन्; ‘स्थानीय र सङ्घीय कानून बाझिएकाले सर्वोच्च अदालतले मात्रै हेर्ने भएकाले उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो ।’

उनले ३८ शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बाँकेका अध्यक्ष वामदेव सुवेदीले शिक्षकलाई अनावश्यक रुपमा अपायक ठाउँमा सार्ने काम भइरहेको उनको भनाई छ । कोहलपुरमा पनि एउटा त्यस्तै मुद्दा अझै अदालतमा चलिरहेको जानकारी उनले दिए ।

उच्च अदालत तुलसीपुरमा शहीद स्मारक माविले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मुद्दा दायर गरेको हो । विद्यालयमा रहेका दुई स्थायी दरबन्दीका शिक्षक अर्को विद्यालयमा सारिएपछि त्यसविरुद्ध समितिले मुद्दा दिएको हो । दुई जना मात्रै स्थायी दरबन्दी भएको विद्यालयबाट स्थायी दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गरिएको छ । रेग्मी भन्छन्; ‘यो कानून विपरीत हुनाका साथै यसले विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा समेतमा प्रभावित पार्छ ।’

माविमा रहेको न्यूनतम दरबन्दी चलाउन नपाइने भएपछि स्थानीय तहले गरेको उक्त निर्णय ढिलोचाँडो बदर हुने शिक्षकले बताएका छन् । माविमा पाँचसम्म स्थायी दरबन्दीका शिक्षक चलाउन नपाइने र विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयगत शिक्षकको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने उनको राय छ । डुडुवा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सञ्जयकुमार कर्णले केही शिक्षक र एक विद्यालयले दरबन्दी मिलान गर्दा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यता विभागले भने, दरबन्दी मिलान गर्न ताकेता गरिरहेकाले आफूहरुले कानूनबमोजिम प्रक्रियागत रुपमा नै दरबन्दी मिलान गरेको बताएको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख कर्णले स्थानीय तहले शिक्षा सुधारका लागि दरबन्दी मिलान गरेको बताएका हुन् । उनका अनुसार, माविमा प्लस टु सञ्चालनको तयारी पनि भइहेकाले गाउँपालिका शिक्षा समितिले शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि मापदण्डबमोजिम नै निर्णय लिएको छ । कर्णले प्राविदेखि माविसम्मका ३४ शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताए ।

रेग्मी भने दरबन्दी मिलानविरुद्ध आफूहरु नरहेको बताउँछन् । घत्यो मापदण्ड र कानूनबमोजिम हुनुपर्छ; रेग्मीले भने । रासस

प्रतिकृया

प्रतिकृया