कृष्णप्रसाद दुलाल

अध्यक्ष

नाडा अटोमोवाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल

नाडामा एक वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? 

हामी नाडालाई प्रगतिशील बनाउने कार्यमा निरन्तर लागेका थियौं ।


ADVERTISEMENT

# # #


शुरुका ४ महिनामा अत्यन्तै प्रगतिका साथ कर, भन्सारको विषयमा हामीले आवाज उठायौँ । नेपालका विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयमा गएर हामीले ब्यवशायिक सहजताका लागि पहल गर्यौं । त्यसपछि कोभिडका कारण केही असहजताहरु आए । लकडाउनपछि नाडामार्फत नेतृत्व गरेर व्यवसाय शुरु गर्न पहल गर्यौं । लकडाउनले हामीलाई नराम्रोसँगै राम्रो पाठ पनि सिकाएको छ । भर्चुअल मिटिङ, अनलाइन कारोवार लगायतका कुरामा अभ्यस्त बनाएको छ ।

लकडाउनका कारण भन्सार बन्द भएपछि अवैध सामान भित्रिन नपाएर स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा पुगेको छ । स्वदेशी उद्योगहरु बलियो भएका छन् । अवैध व्यापारलाई कडा रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिने बाटो बनेको छ ।

सवारीसाधनको कुरा गर्नुपर्दा विगत ३ वर्षदेखि आयात घट्दै गएको थियो । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा कम आयात घट्नु स्वभाविक हुने भएपनि यस वर्ष विद्युतीय सवारीबाहेक सबै सवारीको आयात बढ्दै गएको छ । यस वर्ष अघिल्लो वर्षको बराबर नै कारोवार भयो भने पनि उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । कोरोनाले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा अटोमोबाइलको कारोवार राम्रो हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बलियो बनाउन नाडाले के गरिरहेको छ ?

व्यवसाय सहजीकरणका लागि सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ । केही नीतिगत सुधार भएर सहजीकरण भएका छन्,  जसले ब्यवसाय बलियो भएका छन् । हाम्रै पहलमा सरकारले विदेशबाट आउने सामान कडाइ गरेर नेपाली उत्पादनलाई सहुलियत दिने नीति बनेको छ । सरकारले गुणस्तरको प्रक्रिया बुझ्ने, व्यवसाय सहजीकरणका लागि सुझाव लिने काम गरिरहेको छ । कर तथा साना व्यवसायीलाई सहज हुने गरी काम भएका छन् । र हामीले नाडालाई प्रदेशमा पनि विस्तार गरिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नेगरी प्रदेशलाई सक्षम बनाउन त्यहाँको नेतृत्व सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।

लामो सयमसम्म कोभिडका कारण व्यवसाय ठप्प भयो, कोभिडका कारण धरासयी उद्योग उकास्न के गर्नपर्ला ? सरकारसँग तपाईंहरुको माग के छ ?

कोरोनाका कारण हाम्रो काम गर्ने शैलीदेखि धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ । सरकारले कोरोनाबाट चेतेर निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी नीति निर्माण गरेमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले कोरोना राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । नीति नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रको सुझाव लिएर बनाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी नभएर लगानी बढाउन सकिने गरी नीति निर्माण हुनपर्छ ।

डाउनपेमेन्ट घटाउनुपर्छ र कर्जा वृद्धि गर्नुपर्छ । कर्जाका लागि सहज प्रक्रिया हुनुपर्छ, कर्जा दिँदा व्यवसाय हेरेर सहज तरिकाले घरबाटै लिन सकिने नीति बनाउनुपर्छ ।

भन्सार र प्रशासन कार्यालयहरु आफूहरु नीजि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि काम गरिरहेको बताउँछन्, यद्यपि हामीले त्यहीँबाट दुःख पाइरहेका छौँ । सहज व्यवसाय गर्न बाधा उत्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई पेलेर नभई सहजीकरण गर्नेगरी सरकारी निकायले काम गर्नुपर्छ ।

यसैगरी समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई गति दिन पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । मुख्य त बाटोघाटो नै हो । हामीसँग सडक छैन, भएका पनि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । मेची महाकाली सडक खण्डहर जस्तो भइसकेको छ । मर्मत छैन । दक्षिण भारत जोड्ने सडकहरु त्यस्तै कमजोर छन् ।

जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा, कोहलपुरको सडक केही राम्रो छ । अन्य सडकहरुको अवस्था दयनीय छ । २ वर्षमा बन्ने भनेको धनगढीको सडक अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार बनाएर अनि मात्र नीति नियम बनाउनपर्ने हो । पूर्व पश्चिम सडक बनेको यत्रो वर्ष भयो, अहिलेसम्म त्यसको विकल्पमा ४/५ वटा सडक बनिसक्न पर्ने हो । नुवाकोट बन्न लागेको बाटो कति भो ? अहिलेसम्म बनेको छैन । गल्छीबाट जाने सडक बनेकोमा त्यो नाजुक अवस्थामा छ ।

टेकूको पुल ३ वर्षदेखि अलपत्र छ । राजधानीकै अवस्था यस्तो छ । त्यो पुल सञ्चालनमा रोक लगाएपछि त्यहाँ पुल बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? सञ्चालन नगर्ने हो, कमजोर छ भने बनाउनेलाई कारवाही गर्न पर्छ कि पर्दैन । होइन भने मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्दा हुन्न ?

नयाँ मन्त्रीको आगमनपछि काठमाडौँका भित्रि सडक राम्रा भएका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर यतिले मात्र पुग्दैन, करिडोरका बाटा पनि बन्नुपर्छ, बाइपास बन्नुपर्छ ।

निर्णय भएको कुरा नीति बन्न २ वर्ष लाग्छ, वर्षौसम्म कार्यान्वयन हुँदैन । जनसंख्या वृद्धि भएसँगै सवारी बढ्छन्, यसरी सोच्नपर्ने हो । अहिलेसम्म राणा कालमा बनेका र पछि राजाको पालामा बनेका केही बाटा बाहेक नयाँ बाटो बनेको छैन । त्यो बेला प्रविधि थिएन र पनि धेरै बाटा बने भने अहिले किन सकिदैन ? अहिले पूर्वाधार बन्न झन् ढिलाइ किन ? तर पूर्वाधार निर्माणमा सरकार गम्भीर बन्न सकेन ।

काम गर्न नसकेपछि बरु वर्षौं पहिले बनेका सडक देखाएर सवारीसाधन धेरै भएको भाष्य स्थापित गरेर सरकारले व्यवसाय निरुत्साहन गर्न सहज ठान्यो । समस्या सवारीसाधनको संख्यामा नभएर पूर्वाधार नभएको बुझेर सरकारले सबैभन्दा पहिले त पूर्वाधार बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

बाटोघाटोको समस्याका कारण चाहेर पनि मान्छेहरुले सवारीसाधन खरीद गर्न सकेका छैनन् । पूर्वाधारका कारण सडकमा दुर्घटना हुने, सवारीसाधन खरीद गर्न मान नलाग्ने, व्यापार नहुने भइरहेको छ ।

अहिले डाउनपेमेन्टमा गरिएको कडाइका कारण लगानीको समस्या छ । डाउनपेमेन्ट १० प्रतिशतसम्म बनाउनुपर्छ । मोटरसाइकल खरीद गरेर चढ्न चाहनेले चढ्न पाउनुपर्छ । आय छ तिर्न सक्छ र १० वर्ष लगाएर तिर्छु भन्दा उसले सवारी चढ्ने किन नपाउने ? सरकारले आफ्ना नागरिकलाई बिना डाउनपेमेन्ट पनि सवारी चढ्न दिने व्यवस्था गर्न पर्ने हो । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ । सरकारले नेपालमै उद्योग स्थापना गर्ने, ‘एसेम्बली’ उद्योग स्थापना गर्ने, लगानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।

भारतमा २/३ लाख पर्ने गाडी नेपालमा ३० लाख पर्छ । किन ? मूल्य घटाउन के गर्नुपर्छ ? 

राजश्व घट्ने हो भने सवारीको मूल्य आफै घट्छ । व्यवसायीले कर बढी भयो भनेर भन्दैन, यो त जनताले तिर्ने हो । त्यसकारण जनता आफै सचेत हुनुपर्छ । व्यवसायीले त जनतासँग कर उठाएर सरकारलाई बुझाइदिने मात्र हो । जनता शिक्षित हुनुपर्‍यो र थाहा पाउनुपर्‍यो ।

सवारीसाधन विलासी वस्तु नै होइन, यो दैनिक आवश्यक चीज हो । त्यसैले यसमा लगाएको करको विरोध गर्नुपर्‍यो । सरकारको आम्दानी बढेपछि कर स्वतः घटिहाल्छ । हाल अटोमोबाइलबाटै सरकारले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ । यसको सट्टा सरकारले राजश्व बढ्ने खालका उद्योगहरु नेपालमा खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । खोल्नुपर्छ ।

तर उद्योग धन्दा खोल्न नसकेपछि, पूर्वाधार बनाउन नसकेपछि सवारी बढी भएको र यो विलासीको साधन भएको भन्दै सरकारले सवारीसाधनमा कर थोपरेको छ ।

भारतमा २\३ लाखमा पाउने सवारी नेपालमा २० औँ लाख पर्छ, यसरी सवारी खरीदमा ठगिएको ग्राहक आफैले बुझ्नुपर्छ । व्यापारी भनेको त बीचको नाफा कमाएर बेच्ने हो । नागरिक आफैले बुझेर विद्रोह गर्ने हो भने सरकार आफै बाध्य हुन्छ र नेपालमै उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने गरी नीति बनाउँछ । नभए नेपालमै सवारी ‘एसेम्बली’ भएर पनि सवारी सस्तो हुँदैन । किनभने एसेम्बलीका लागि पनि पार्टस् आयात गर्दा व्यवसायीले सोही बराबर मूल्य तिर्नुपर्छ, लागत उही हो । नेपालमै उत्पादन भए २५ प्रतिशत अन्तशुल्क कर सरकारले फिर्ता गर्ने भनेको छ, व्यवसायीलाई नाफा हुने यसमा मात्र हो ।

सबैको घरमा सवारी हुन जरुरी छ। चारपांग्रे नभएपनि दुई पांग्रे सबैको घरमा हुनुपर्छ । अहिले १० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा मात्र सवारीसाधन छ । यो बढी हो ?

जहाँ गएपनि जाम हुन्छ, व्यवसायीले नाफा कमाए भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । सडक चाहिँ नबनाउने र गाडी धेरै भो भनेर दोष लगाएको छ । अर्को कुरा व्यवसायीले नाफा नै कमाउने हो । नाफा नकमाए कोही किन व्यवसाय गरेर बस्छ ?

धनीले गाडी चढे, व्यापारीले नाफा कमाए भन्ने किसिमको भ्रम फैलाएर सवारीसाधनमा कडाइ गरिएको छ । गाडी त सबैले चढ्न पाउनुपर्ने होला नि, यसका लागि राज्य आफैले सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर राज्य नागरिकको सवारीसाधन चढ्न पाउने अधिकार नै खोसेर बसेको छ ।

 

नाडाको साधारणसभा आउँदैछ, तयारी कस्तो भइरहेको छ ?

फागुन २१ गते नाडाको साधारण सभा छ । विधान संशोधन गरेर सातवटै प्रदेशलाई जोड्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ । ७ वटै प्रदेशको अध्यक्ष कार्यसमिति सदस्य बन्नुहुनेछ, त्यसपछि प्रदेशसँग सहकार्य गरेर प्रदेशका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी काम गर्नेछौँ ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?

कोडिभ महामारीका कारण बीचमा सबै क्षेत्र प्रभावित भएपनि अब विस्तारै सामान्य बनाउँदै व्यवसाय अगाडि बढाउनु नै पर्छ । लगानी वृद्धि गर्ने, उद्योग खोल्ने काम गर्नुपर्छ, यसका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । उद्योग खोल्न महिनौं लाग्ने प्रक्रिया हट्नुपर्छ । घरबाटै उद्योग दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्जा लिने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया