काठमाडौँ – वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले परीक्षा हलबाटै विद्यार्थी निकालेको छ । सोमवारदेखि शुरु भएको एमबीबीएस चौथो वर्षको परीक्षा दिन गएका रामजी राम र पंकज रामलाई कलेजले परीक्षा दिन नदिई निश्काषण गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
एमबीबीएस अध्ययनका लागि आवश्यक सबै शुल्क बुझाइसकेपछि पनि सरकारले नै गैरकानूनी ठहराएको शुल्क माग गर्दै कलेजले परीक्षा दिनबाट बञ्चित गरेको हो । सरकारले २०७२ भदौ ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत दलितअन्तर्गतका चारवटा जातिलाई छात्रावृत्ति पैसा तिरेर पढाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअन्तर्गत रामजी राम र पंकज रामले एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका थिए । सरकारले नै सबै रकम भुक्तानी गरिसकेपनि कलेजले उनीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क माग गर्दै परीक्षा फारम नै भर्न दिएको थिएन । उनले होस्टेल, इन्टरनेट लगायत अन्य सबै शुल्क समेत बुझाइसकेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले दुवै छात्रलाई परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न आइतबार नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तरपनि कलेजले सरकारले नै अवैध परिभाषित गरेको शुल्क माग गर्दै उनीहरुलाई परीक्षामा बस्न नदिएको हो ।
ADVERTISEMENT
‘हामीले सबै शुल्क बुझाइसकेपछि पनि अवैध शुल्क माग गरेर परीक्षामा बस्न दिइएन,’ रामजी रामले बताए । ‘मेस र बिजुली शुल्कबापत कलेजलाई ८ लाख ११ हजार ५ सय बुझाएपछि वार्षिक शुल्क र बढुवा शुल्क भन्दै थप ७ लाख ५० हजार १३१ रुपैयाँ शुल्क तिर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै तिर्न नपर्ने र अतिरिक्त शुल्क गैरकानूनी भनिसकेकोमा त्यस्ते शुल्क कसरी तिर्ने ?’
शुल्क सम्बन्धमा सरकारले कलेजले माग गरे बमोजिम अतिरिक्त मेस तथा छात्रावासबाहेक थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कलेजमा ३ सय भन्दा बढी विद्यार्थी रहेकोमा उक्त कलेजले अतिरिक्त शुल्कबापत २२ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ लिएको विद्यार्थीको आरोप छ ।
मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसिरुद्दीन शाहसँग यससम्बन्धमा बुझ्दा उनले उनीहरुले तिर्नपर्ने शुल्क नतिरेकाले परीक्षा दिन नदिइएको बताए । ‘कलेजको शुल्क त तिर्नुपर्यो नि । फारम नै नभरेको विद्यार्थीलाई कसरी परीक्षा दिन दिने ? सबै विद्यार्थीका लागि नियम त एकै होला नि,’ उनले भने । उनले रामजी रामहरुले परीक्षाका लागि प्रक्रिया नपुर्याएकाले आगामी परीक्षा समेत दिन नपाउने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह निकटस्थ मानिने शाहलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले उक्त कलेजको सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए ।
