काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा आजदेखि सुनुवाइ शुरु हुँदैछ ।
ADVERTISEMENT
प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ गते संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पेश गरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन संसद् विघटन गरेकी थिइन् । उनले संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा समेत गरिसकेकी छन् ।
ADVERTISEMENT
तर संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्दै संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन् । ती सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । गत पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।
अन्तिम सुनुवाई प्रारम्भ गर्नुअघि सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ मागिसकेको छ । जवाफमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सदर गरेको बताएकी छन् भने सभामुख सापकोटाले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको जवाफ पठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने राजनैतीक विषयमा अदालत पेश गर्न नहुने लिखित जवाफ दिएका छन् ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । सर्वोच्चलाई राय दिने एमिकस क्युरीमा पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन् ।
संसद् विघटनकाविरुद्ध नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस लगायतका राजनैतीक संघले विरोध जनाएका छन् ।
संसद् विघटनको अन्तिम फैसला सर्वोच्चबाट हुने भएकाले सर्वोच्चको निर्णयप्रति सबैको चासो बढेको छ ।
यद्यपि, आजबाट उक्त मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएपनि संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने भएकाकाले यसको आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
