आजको विषम परिस्थितिमा पनि करको लक्ष्य पुरा हुनुमा ‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्राफिक सिस्टम’ (भीसीटीएस) र यस्को सोच एवं कार्यान्वयनकर्ता राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक ( डीजी ) दीर्घराज मैनालीको देन छ । आज निर्माण व्यवसायी, आयातकर्ता, उत्पादक लगायत सम्पूर्णलाई कर छली गर्दा सामाजिक बहिस्कारका साथै आर्थिक क्षती समेत हुने भएकाले मर्यादित व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राजश्व अनुसन्धानको नेतृत्व काँधमा बोकेर आए देखि नै डीजी मैनालीले बुझाउन सफल भएको भन्दै अनुशासित कर प्रणाली कायम गर्ने योगदानको  सर्बत्र चर्चा छ । उनै कुशल राष्ट्र सेवकसंग हिमालय पोष्टले गरेको कुराकानीको अंश :- 

पछिल्लो समय विभागले के कस्ता काम कारवाहीहरु अघि बढाइरहेको छ ?


ADVERTISEMENT

# # #


विभागले विगतदेखि नै आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको छ । राजस्व चुहावटसँगसँगै विदेशी विनिमय अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धानबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेका प्रभावलाई नियन्त्रणका लागि प्रणालीगत सुधार गर्ने काम गरिरहेका छौँ । राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व राज्यको कोषमा आओस् भनेर उच्च राजस्व जोखिम भएका र आर्थिक महत्व पनि बढी भएका गम्भीर खालका विषयमा विभागले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । हामीलाई प्राप्त भएका सूचना संकलन गरेर निरन्तर कानून बमोजिम छानबिन प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेका छौँ ।

भन्सारबाट हुने राजस्व चुहावटमा पनि काम गरिरहेका छौँ । भन्सार कार्यालयहरुका प्रणालीमा पनि सुधार गरेका छौँ ।

गोदाम व्यवस्थापन अलग्गै निकायले गर्ने र भन्सार जाँचपासको काम कार्यालयले गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । तर यो लिंक नहुँदा गोदाममा सामान एउटा आउने र भन्सारमा जाँचपास अर्को हुने समस्या पनि केही ठाउँमा देखियो । त्यसपछि हामीले गोदाममा आएको सामान ट्रान्सफर सिस्टममा इन्ट्री गरेर भन्सारमा स्वचालित प्रणालीबाट कुन सामान आएको हो देखिने गरी प्रविधिको विकास गरेका छौँ ।

भन्सारमा जाँचपास नभई छुटाउने गरेका केसहरुमा पनि हामीले काम गरेका छौँ, राजस्व अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायरको काम गरेका छौँ । जसकारण थप करोडौँ राजस्व संकलन भएको छ । बिल बुझाइ खरीद बिक्री गर्ने पहिल्यैदेखि चलिआएकोमा त्यसलाई हामीले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेका छौँ ।

‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्राफिक सिस्टम’ (भीसीटीएस)को अनुगमन बढाएका छौँ । भीसीटीएस अनुगमनबाट मात्रै हामीले हालसम्म ५ करोड जरिवाना संकलन गरिसकेका छौँ ।

विभागले तपाईको नेतृत्व पाएपछि के के सुधारहरु भएका छन् ?

हामीले निरन्तर अनुगमन र काम कारवाही गरिरहेका छौँ । सानादेखि ठूलासम्म सबै घटनाहरुमा कानून बमोजिम काम गरिरहेका छौँ ।

प्लास्टिकको कबाडदेखि मल्टिनेशनल कम्पनीसम्म राजस्व चुहावटलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेका छौँ । समग्रमा हामीले जुनसुकै किसिमको आर्थिक अपराध, राजस्व चुहावट लगायतका काम नियन्त्रणका लागि कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ ।

प्रविधिगत विकासका कारण चुहावट नियन्त्रणमा आएको छ । यसले सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

हिजो भन्सारभित्रैबाट पनि चोरीनिकासी हुने घटनाहरु बाहिर आउने गरेकोमा अहिले लगभग भित्रैबाट हुने चोरीनिकासी लगभग नियन्त्रणमा आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४\७५ भन्दा ७५\७६ मा आयात ३० प्रतिशतले घटेको थियो । यद्यपि, ७४\७५मा ४ अर्ब ९० करोड मात्र राजस्व संकलन भएकोमा ३० प्रतिशतले आयात घट्दा पनि हामीले राजस्व चुहावटमा गरेको नियन्त्रणका कारण आयात घटेरै पनि ६ अर्ब १० करोडले राजस्व संकलन बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा ११ अर्बको राजस्व संकलन भएको थियो । यस हिसाबले भन्सारमा अरु पनि सुधार भएको छ ।

कोभिडपछि आर्थिक गतिविधि निकै नै खुम्चिएको अवस्था छ । कतिपय क्षेत्र त लगभग बन्दै अवस्थामा छन् । तर पनि राजस्व संकलन गत वर्षकै बराबर रहेको छ ।

 मल्टिनेशनल कम्पनीमाथि कारवाही गरिएको बताउनुभयो, त्यस्ता कुन कुन कम्पनी के के कारणले कारवाहीमा परे ?

अहिले अनुसन्धानमा भएका विषय के थिए भनेर बताउन मिल्दैन । हामी अलि गम्भीर खालका अनुसन्धानहरु छानबिन गरि अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौँ र अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि त्यसको बारेमा बाहिर भन्न मिल्छ । अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकृतले गोप्य ढंगले त्यस्ता अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ । अहिले ती मल्टिनेनसल कम्पनीहरुको मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा छन् ।

त्यस्ता कम्पनीलाई कारवाही हुन्छ ?

पहिले प्रमाण जुटाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नीति अंगिकार गरि हामीले केही प्रमाण संकलन गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । प्रमाण पुष्टि भए निश्चय नै त्यस्ता कम्पनीलाई कारवाही हुन्छ ।

विभागको आगामी योजना के रहेको छ ?

विभिन्न ठूला कम्पनीहरुसहितको राजस्व चुहावटको अनुसन्धान चलिरहेको छ । यिनै विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । संस्थागत सुधारका काम पनि भइरहेका छन् ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अहिले प्रविधिगत विकास गरेका छौँ । सबै व्यवसायीलाई कानूनबमोजिम व्यवसाय गरिदिन आग्रह गर्दछु । यसो भयो भने देश आर्थिक रुपले मजबुत हुन्छ, कारवाहीबाट बचिन्छ र करको दायरा पनि विस्तारै बढ्दैै जान्छ जसले गर्दा व्यवसायलाई नै फाइदा पुग्छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया