काठमाडौँ– संविधानसभाबाट जनताले आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेखनको काम पूरा गरी जारी भएको आज दुई वर्ष पुगेको छ ।
ADVERTISEMENT
नेपालको इतिहासमै जनताले अनुभूति गर्ने यो पहिलो संविधान हो । सातौँ संविधान मात्र नेपाली जनताले मतदान गरी पठाएका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको समावेशी र समानुपातिक पद्धति अवलम्बन गरेको संविधान हो ।
ADVERTISEMENT
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली नेपाली जनताको हितमा ल्याइएको वास्तविक संविधान नै नेपालको संविधान भएको बताउँछन्। उनले भने, “जनताको सार्वभौमसत्ता समेटिएको नेपालको संविधान नै पहिलो हो, जुन जनताको दृष्टिकोणमा सबैभन्दा उत्कृष्ट छ, जनताको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ ।”
उनका अनुसार अहिलेसम्मका संविधान जनताका लागि थिएनन्, शासक र शासन चलाउने राजसत्तालाई संरक्षण गर्ने र शक्तिशाली बनाउने कानून थियो । उनले थपे, “विगतका छ संविधान जनताका नाममा शासकका लागि थिए, २०४७ सालको संविधान जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित भनिए तापनि शासकीय अधिकार राजामा थियो ।”
नेपालले आफ्नो राष्ट्र र जनताका लागि निकै ठूलो संघर्ष गरेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यो । इतिहासमै निकै प्रगतिशील अभ्यासबाट संविधान जारी गरेको यो विश्वकै उदारणीय कार्य हो । नेपाल बार एशोशियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने, “विश्वकै अभ्यासलाई हेर्दा नेपाली इतिहासमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु महत्वपूर्ण कार्य हो, जुन कार्यान्वयन हुन सके शान्ति, विकास र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सकिन्छ ।”
उनका अनुसार मौलिकका हकमा स्वास्थ्य, आवास, खाद्य अधिकार, महिलाको हकजस्ता महत्वपूर्ण कुरा संविधानमा समेटिएका छन् । ती मौलिक हकबारे तीन वर्षभित्र कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीन तहको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र गरेर संविधानको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
अधिवक्ता शान्ति खनालको दृष्टिकोणमा नेपालको संविधान, नेपालको ऐतिहासिक मूल कानून हो । यसले नेपाली महिला, जनजाति, दलित, मधेशी र अल्पसंख्यकको अधिकारका बारेमा सम्बोधन गर्न सकेको छ । “ यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, नेपालको सातौँ संविधान नेपाली इतिहासमै उत्कृष्ट संविधान हो”, उनले जोडे ।
सात प्रदेशको संघीय व्यवस्था, सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, तीन तहको राज्य संरचनाको निर्माण र निर्वाचन (संघ, प्रदेश र स्थानीय), संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने, प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय (प्रत्यक्षमा १६५ र समानुपातिकमा ११०) व्यवस्था नेपालको संविधानका मुख्य विशेषता हु्न् ।
समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, दुई सदनात्मक व्यवस्था, बढीमा २५ सदस्सीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्, सात प्रदेशमा ५५० सांसद, आमाका नामबाट पनि वंशजको नागरिकता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मधेशी, थारु, मुस्लिम र आदिवासीका लागि फरक फरक आयोगको व्यवस्था, सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली, सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा आदि महत्वपूर्ण बुँदा हुन् । नेपालको संविधान राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले २०७२ साल असोज ३ गते संसद्मार्फत जारी गरेका थिए ।
कस्ता थिए अघिल्ला संविधान ?
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ साल थियो तर त्यो जारी पनि भएन, लागू पनि भएन । नेपालको इतिहासमा संविधान भन्ने नाममात्रै रह्यो । त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ आयो । संविधान बनाउनका लागि १२ पटकसम्म संशोधन भयो तर सार्थक भएन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ आयो जुन विदेशबाट कानूनविज्ञ ल्याएर लेखिएको थियो । विज्ञले राजालाई बढी अधिकार दिएर लेखेका थिए । शासन राजामा र प्रधानमन्त्री नाम मात्रको हुने अवस्था थियो ।
नेपालको संविधान, २०१९ पनि प्राप्त भयो । विसं २०१७ पुस १ गतेदेखि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था शुरु भएको थियो । दलीय व्यवस्था प्रतिबन्ध भयो । एकात्मक शासन व्यवस्था लागू भयो । राजालाई मन्त्रिपरिषद्ले सल्लाह दिने भनी संविधानमा व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । राजा शासक र जनता शासित भए । राजाको इच्छानुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थे । जनतालाई कुनै सुविधा थिएन ।
जनान्दोलनपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो जुन बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संवैधानिक राजतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित थियो । जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित लेखिएको थियो । तत्कालीन समयमा निकै लोकप्रिय संविधान पनि मानिन्थ्यो तर संवैधानिक राजतन्त्रमा निरंकुशता कायम नै थियो । उत्कृष्ट संविधान भनिए पनि तीन पटकसम्म संसद् विघटन भयो । प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार स्वतन्त्र रुपमा भएन ।
विसं २०५९ असोज १८ देखि २०६३ माघ १ गतेसम्म मुलुक संविधानविहीन अवस्थामा पुग्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको धारा ११७ को बाधा अड्चन फुकाउको प्रयोग गरी चार वर्ष शासन चलाए जसको विरुद्ध २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र समाप्त भयो ।
विसं २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान लागू भयो जसमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने, तीन तहको शासन व्यवस्था, संघीय र समावेशी अवधारणा थियो तर त्यो अन्तरिम संविधान नै थियो ।
फलस्वरुप जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट नेपालको संविधान जारी भयो । विश्वमा नै संविधानसभाबाट लेखिएको संविधानको चर्चा भयो । नेपाली इतिहासमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको अपनत्व महसुस गर्ने अधिकार लिएर सो संविधान आयो जसको कार्यान्वयनमा दलका नेताहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक व्यवस्थानुसार संघ र प्रदेशको निर्वाचन समयमै गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । कालिका खड्का/रासस
