काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन चासो नदिँदा सार्वजनिक सवारीसाधनहरु बिग्रन थालेका छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई रोक्न गरिएको लकडाउनपछि चैत ११ गतेदेखि गरिएको लकडाउन यता सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द थिए ।
ADVERTISEMENT
असारमा सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाई निजी सवारीसाधनलाई सञ्चालनको अनुमति दिएपनि सार्वजनिक यातायात संचालनको पहल गरेन । व्यवसायीको दबाबपछि असार अन्तिमदेखि सरकारले जिल्लाभित्र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने निर्णय गर्यो । बिग्रिएका गाडी बनाएर व्ययवसायीले साउन ८ गतेदेखि नियमित सार्वजनिक संचालन शुरु गरेपनि एक महीना नपुग्दै सरकारले पुनः निशेधाज्ञा जारी गर्यो र अहिले सार्वजनिक यातायात ठप्प छ ।
ADVERTISEMENT
लामो दूरीका सवारी पनि मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग व्यवसायीको भएपनि सरकारले पुनः सवारी सञ्चालनमा नै रोक लगाएपछि लामो समयसम्म सवारीसाधन नचलाई राख्दा बिग्रन थालेको तथा ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि यस क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर करीब २ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन रहेकोमा यसमा कूल रु. १० अर्ब बढीको लगानी रहेको छ । करीब १० लाख जनाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यस क्षेत्रबाट रोजगारी पाएकोमा अहिले व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको र उनीहरुको रोजीरोटीको आयस्रोत गुमेको महासंघको निक्र्योल छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा यसले व्यवसायी, मजदूर र सर्वसाधारणलाई पारेको समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् । ‘सवारी सञ्चालनमा आएका छैनन्, बैंकबाट किस्ता तिर्न दबाब आइरहेको छ, नचलाई थन्क्याएर राख्दा गाडी बिग्रिन थालिसकेका छन्,’ उनले भने । सरकारले सुरक्षित रूपमा सवारी सञ्चालन गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
बस बिग्रिएकाले मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएकोमा पुनः थन्काउनुपर्दा टायर कुहिन थालेको, इन्जिन बिग्रिन थालेको र कतिपय बस नै सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको सिटौलाले बताए । अन्य देशमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहेकाले मापदण्ड बनाउन कठीन नभएको बताउँदै उनले मापदण्ड बनाएर सुरक्षित रुपमा देशभरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘रोगबाट लुकेर कति दिन बस्ने ? जनताको कर उठाएर खाने सरकारले पसिना बगाएर गुजारा गर्नेहरुको मर्म कहिले बुझ्ने ?’ उनी कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अपनाइरहेको नितीमाथि प्रश्न गर्छन् ।
काठमाडौँमा ७२ वटा बस सञ्चालन गरिरहेको सरकारी स्वामित्व रहेको साझा यातायात प्रालिका बस अहिले बिग्रिन थालेका छन् । आफूहरु मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न तयार रहेको बताउँदै साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले अन्य देशमा सार्वजनिक यातायात चलिरहेकाले त्यस्तै मापदण्ड बनाएर सवारी सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।
मयूर यातायात प्रालिले काठमाडौं उपत्यकामा ४४ ओटा बस ग्यारेजमा थन्क्याएको छ । कम्पनीका सञ्चालक मोहन श्रेष्ठले सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएपनि बैंकले किस्ता र ब्याजका लागि दबाब दिइरहेको उनले बताए । सरकारले यो वेला कम्तीमा पनि राहतस्वरुप व्यवसायीलाई ब्याज छूट र किस्ता अवधि थप्नेलगायतको निर्देशन दिनुपथ्र्यो तर सरकार आफै शक्ति सन्तुलनमा व्यस्त भएकाले त्यो आशा पनि गर्न सकिने अवस्था समेत नरहेको गुनाशो उनको छ ।
व्यवसायीले सरकारसँग पटकपटक यातायात सञ्चालनका लागि छलफल गरे पनि ठोस निर्णय भएको छैन । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा भएको क्षति, यसले गर्ने आगामी असर र यसलाई सञ्चालन गर्न सकिने उपायसहित मौखिक र लिखित पत्र लेखेकोमा अहिलेसम्म सरकारले यसमा काम नगरेको महासंघ महासचिव सिटौलाले बताए ।
े
