आगामी माघ माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले भुक्तानी गर्ने गरी सरकार र उखु किसानबीच सहमति भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको पाँच बुँदे सहमतिसँगै किसानले जारी राखेको आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । किसानलाई बाँकी बक्यौताका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । सरकारले अनुदानवापत प्रदान गर्ने रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने भएको छ ।
भुक्तानी समस्या समाधानका लागि उखु बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने गरी स्वचालित प्रणाली बनाउने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो । सो प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालय सहसचिवको संयोजकत्वमा किसान प्रतिनिधि र विज्ञसहित कार्यदल बनाउने र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानलाई समयमै मल, बीउ, उपकरण उपलब्ध गराउने र नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको छ । उखु किसानको भुक्तानी, चिनीको आपूर्तिलगायतका विषयमा रहेका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने सहमति भएको पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उखु उद्योगले किसानलाई झण्डै रु एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने रु एक अर्ब ३४ करोड अनुदान पनि प्राप्त गर्न नसकेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । महालक्ष्मी सुगर मिल्स, श्रीराम सुगर मिल्स, एभरेष्ट सुगर मिल, हिमालयन सुगर मिल, वाग्मती, अन्नपूर्णलगायत चिनी उद्योगले किसानलाई ठूलो मात्रामा उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
