प्रमाणले पुग्दैन भने कसैको एक इञ्च जमिन पनि चाहिँदैन : मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौँ – सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकसल बाँस्कोटाले भारतले आफुनो नक्सामा समेटेको कालापानी क्षेत्र र अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक पहल गर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सुनाउन आयोजिक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले नेपालको प्रमाणले नपुगे कसैको एक इञ्च जमिनपनि नचाहिने बताए । ‘सीमाका विषयमा हामीले भनेका छौँ, हाम्रो प्रमाणले पुग्दैन भने कसैको एक इञ्च जमिन पनि चाहिँदैन । अरुको जमिनमाथि हामी दावा गरिरहेका छैनौँ’ उनले भने । पूराना व्यवहार र सन्धि सम्झौताहरुका उल्लेख भएअनुसार नै कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै उनले इस्ट इण्डिा कम्पनीसंग भएको नेपालको सम्झौता अनुसार दाबी गरिएको उनले बताए ।

लिम्पियाधुराको अभिलेख ब्रिटेनसँग पनि सुरक्षित रहेको भन्दै यदि प्रमाण नपुगे अरुको जमिन नचाहिने बताए प्रमाणबिना दाबी गर्न नसकिने भन्दै उनले वार्ताको टेबुलमा पुगेपछि आफ्ना प्रमाणहरु राख्ने बताए । हाम्रा पूरानो व्यवहार, सन्धी सम्झौताहरु र उल्लेख भएका कुराहरुमा यो कुरा स्पष्ट छ। हामीले जनगणना गराएका हौं, हाम्रै भूमिमा। जनतासँग लालपूर्जा पनि होला।’ उनले भने, ‘सुगौली सन्धिको धारा ५ ले धेरै कुरा उल्लेख गर्छ । त्यहाँ नदीको कुरा के हो भन्ने खुलाइएको छ । वार्ताको टेबुलमा पुगेपछि हामी हाम्रा प्रमाणहरु राख्छौँ ।’

उनले भने ‘संसदीय समितिले के–के फेला पार्यो पारेन भन्ने पनि हुनसक्छ। तर फेला परेन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु त्यो हतारोको निष्कर्ष पनि हुनसक्छ’ उनले भने ‘भारतसँग मात्रै होइन ब्रिटेनसँग पनि त प्रमाण छ नि । उसका पनि त अभिलेखालय होलान्।’

मन्त्री बाँस्कोटाले भने ‘कालापानी र लिपुलेक त प्रश्नै होइन्, त्यो त हाम्रो हुँदै हो। प्रश्न लिप्पियाधुराको हो। कुटनीतिक मार्फत कुराहरु उठाएका छौं। यो समस्या कहिलेसम्म हल हुन्छ भनेर डेट तोक्न सकिन्न। चर्का कुरा गरेर समाधान हुँदैन्, कुटनीतिक र राजनीतिक पहल हुनु पर्छ ।