सहकारी कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको कारवाही सुरु गर्ने सरकारको निर्णय, यस्ता छन् क्याबिनेटका निर्णयहरु

काठमाडौँ– सरकारले सहकारी संस्थाहरुको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्न कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेत अध्यक्ष र बसन्तराज पुरी तथा गोविन्द शर्मा गैह्रे सदस्य रहेको कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले उक्त न्यायधिकरणका लागि आवश्यक अधिकृतस्तरका तीन पदको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले सावर्जनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव रघुराम विष्ट र सदस्यहरुमा पूवसहसचिवहरु रोहित कुमार विसुवाल तथा थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ ।

त्यस्तै बाँके डुडुवा गाउँपालिका बस्ने अकुव अहमदको परिवारलाई पाँच लाख रुपैया क्षतिपूर्ति वापत आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए । बैठकले प्रत्येक बर्ष असोज १५ गतेका दिनलाइ राष्ट्रिय चलचित्र दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ भने राष्ट्रिय पर्यटन नीति २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।