कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयक : महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने

काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सरोकार भएकाहरूसँगको पर्याप्त छलफलपछि मात्र विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका सदस्यसँगको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरोकार भएका विज्ञको सुझावका आधारमा मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयकमा महिलाको सहभागितासँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसदहरू प्रतीक्षा तिवारी,ध्रुवबहादुर प्रधान, रामकुमार राईले र जीवन परियारले विधेयकका अव्यावहारिक पक्षलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस