राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक २०७९ माथिको छलफल मङ्गलबार पनि जारी रहने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।

मङ्गलबार बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र, खानेपानी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।
आजको बैठकमा सांसद नरबहादूर विष्टले सरकारले कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रासायनिक मल आयात गर्दा माफिया र बिचौलियाको चलखेलतर्फ सचेत हुन पनि उनले सरकारलाई अनुरोध गरे ।

सांसद् गोपालकुमार बस्नेतले झापाजस्तै देशभरका धेरै जिल्लामा धान उत्पादन घट्दै गएको उल्लेख गर्दै खेती गर्न चाहेका किसानलाई सरकारले प्राविधिक लगेर सहयोग गर्न आग्रह गरे । सांसद भुवनबहादुर सुनारले आगामी आवको बजेटमा सरकारले तालिम, गोष्ठीमा र मठमन्दिर तथा मस्जिदमा बढी रकम छुट्ट्याएको बताए । विकास र कार्यक्रम सन्तुलित नभएर कुनै एउटै क्षेत्र वा वर्गमा बढी लक्षित भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले युवा धेरै विदेशिएको स्मरण गर्दै उनीहरु खाडीमा गए रेमिट्यान्स आउँछ र देश चल्छ भन्ने सोच हटाउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद तारामान स्वाँरले देशमा किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम समावेश हुनु सकारात्मक कुरा भएको उल्लेख गर्दै उपभोग्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुःखद कुरा भएको बताउनुभयो ।

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष भए पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएको सन्दर्भ जोड्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद सोनम ग्याल्जेन शेर्पाले मुलुकको उत्तर, दक्षिणमा बस्ने नागरिकले यो मेरो पनि हो भन्ने अनुभूति गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए ।

उनले ठूला ठूला नेता भएको ठाउँमा ठूलो बजेट गएको भन्दै गुनासो गरे । उनले खोला, नदीको क्षेत्रमा घर बनाउने कुरा रोक्न तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद दुर्गा गुरुङले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हितमा हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुको उचित संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन् । बैठक यही मङ्गलबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ । रासस