शेर्पा संघमा अवैधानिक नेतृत्वको मनोमानी, निर्वाचन नगराए अर्को संघ खोल्ने किदुगको चेतावनी

काठमाडौं — शेर्पा समुदायको भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न २०४७ सालमा स्थापना गरिएको नेपाल शेर्पा संघ अहिले गम्भीर वैधानिक, कानुनी र आन्तरिक विवादमा फसेको छ।

संघमा ‘ठालु प्रथा’ र मनपरी बढ्दै गएको आरोप लागिरहेका बेला नेतृत्वको अधिनायकवादी शैली, विधानविपरीतको संरचना र समुदायभित्रकै संस्थाप्रति देखाइएको बेवास्ताले स्थिति चर्किएको हो। २०७६ साल पुस २–३ गते सम्पन्न छैठौं महाधिवेशन ‘सहमतिको’ नाममा बन्द कोठामा विवादास्पद ढंगले सम्पन्न गरिएको भन्दै आलोचना बढेको छ।

संघको विधान अनुसार ३१ सदस्यीय कार्यसमिति हुनुपर्नेमा ८४ जनाको जम्बो समिति गठन गरिएको, ५ जना उपाध्यक्षको सट्टा ९ जना, १ जना सचिवको सट्टा ५ जना नियुक्त गरिएको, साथै नयाँ पदहरू अवैधानिक रूपमा सिर्जना गरिएको आरोप लागेको छ। विधान अनुसार तीन वर्षे कार्यकाल ६ वर्ष पुग्दासम्म पनि नयाँ निर्वाचन नहुँदा संघ नेतृत्वको वैधानिकता नै प्रश्नमा  उब्जिएको छ ।

संघमा बैठक चल्दा नयाँ निर्वाचन, विधान र प्रक्रियाको कुरा उठाउने सदस्यलाई अध्यक्षले ‘बाहिर जान’ आदेश दिने गरेको आरोप लागेको छ । यस्तै कोरोनाकालमा विदेशबाट आएको राहत सामग्री नेतृत्वले जिल्लास्तरीय समिति तथा प्रदेश कमिटीसँग समन्वय नगरी मनोमानी ढंगले वितरण गरिएको भन्दै आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ।

शेर्पा समुदायमा प्रभावशाली काम गर्दै आएका करिब ५० वटा स्थानीय संस्था (किदुग) लाई बारम्बार महाधिवेशन प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित गरिनु आपत्तिजनक भएको भन्दै समुदायभित्र नयाँ ‘शेर्पा महासंघ’ गठनको चेतावनीसमेत दिइएको छ।

शेर्पा संरक्षण समाजका महासचिव मिङ्मा शेर्पाले संघको वर्तमान कार्यसमिति नै विधानसम्मत नभएको बताए । उनले भने, “संघको वर्तमान कार्यसमिति नै विधानसम्मत छैन, त्यसको गम्भीर बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ।”

त्यस्तै, कुलुङ किदुगले समाजसेवाको क्षेत्रमा अब्बल र सबल हुँदाहुँदै माउ सस्था भनिएको नेपाल शेर्पा संघले नै समुदायभित्रका संस्था (किदुग)लाई विभेद र हेलाहोचा गरेको भन्दै  नयाँ महासंघ खोल्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले भने, “हामी समाजसेवामा अगाडि छौं, तर माउसंस्थाले हामीलाई लगातार बेवास्ता गर्दै आएको छ। हाम्रो माग सम्बोधन नभए नयाँ महासंघ खोल्न बाध्य हुनेछौं। त्यसको जिम्मेवार नेपाल शेर्पा संघ नै हुनेछ।”

प्रमुख प्रश्नहरूमा अवैध संरचनाले अधिवेशन गर्ने कानुनी हैसियत, किदुगलाई पन्छ्याएर गरिएको निर्णय, संघको नाममा चन्दा तथा लेभी उठाउने अधिकारको स्रोत, र आफ्नै समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने नेतृत्वको वैधानिकतामाथि गम्भीर शंका उठाइएको छ।

संघको आगामी महाधिवेशन २०८२ जेष्ठ २३ र २४ मा तय गरिएको छ, तर वैधानिक प्रक्रिया बेवास्ता गरिएमा त्यसले समुदायमा थप विभाजन निम्त्याउने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।