काठमाडौं – आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, पहिचानजनित मोर्चा÷समितिहरू र दलहरूसम्बद्ध जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा÷घटकहरूले असोज ३ गते संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका छन् ।
ADVERTISEMENT
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । विविधतायुक्त नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित परिवर्तनको मुद्दालाई कुल्चेर संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको समेत मूल मर्म र भावनाविपरित बेइमानीपूर्वक जबर्जस्त रुपमा खुनी संविधान जारी भएकोले आफूहरुले संविधान दिवस नमनाउने उनीहरुको स्पष्टोक्ति थियो । संविधान संशोधन भएर आफूहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने पनि उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
ADVERTISEMENT
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म आफूहरुले खुशीयाली नमनाउने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संशोधनमार्फत यो संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको बनाउनुपर्छ । सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म हामी खुशीयाली मनाउन सक्दैनौं ।’
उनले संविधान जारी हुँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुले संविधान संशोधनको लागि आश्वासन दिएपनि अहिले चार वर्ष बितिसक्दापनि संविधान संशोधन नहुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष बरामले सरकारले ‘टोल–टोलमा राष्ट्रिय झण्डा र घर–घरमा दिपावली’ नारासहित संविधान दिवस मनाउन लागेको सुनाउँदै आफूहरुले भने ‘टोल–टोलमा कालो झण्डा र घर–घरमा ब्ल्याक–आउट’ नारा तय गरेको बताए ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुले आफूहरुको अबको सिधासिधी लडाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको दम्भकारी सरकारसँग रहेको चेतावनी दिए । ओली सरकार दमनकारी बाटोतर्फ उन्मुख रहेको उनको टिप्पणी थियो ।
उनले असोज ३ गतेको संविधान दिवसलाई आफूहरुले शानदार प्रदर्शशनका साथ कालो दिनको रुपमा मनाउने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘सरकारले मनाउने असोज ३ गतेको संविधान दिवसको दिपावलीलाई हामी तहसनहस पार्छौं ।’
विभेदकारी संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत बहिष्कृत–सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा कुनै सुधार नभएको उनीहरुको ठम्याई छ ।
