भरत बस्नेत, सामाजिक अभियन्ता
ADVERTISEMENT
केही समयपहिले कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले भारतले सकेमा नेपाललाई सिक्किमीकरण गरिदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । जुन निकै विवादित बन्यो । यसमा तपाईको धारणा के छ ?
ADVERTISEMENT
प्रदीप गिरीजस्तो एउटा जिम्मेवार मान्छे, नेपाली कांग्रेसमा लामो अनुभव भएको मान्छे, सिक्किम बुझेको मान्छेले त्यस्तो बताएपछि कुरा त डरलाग्दो हो नि ? हामीलाई डर किन लागेको छ भने जसरी सिक्किममा राजा फालिए, जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुले सिक्किम स्वतन्त्र राज्य हुन सक्दैन, त्यसकारण हामी भारतमा विलय हुनुपर्छ भने । उनीहरुलाई त जनताले शासन गर्न पठाएका थिए, तर उनीहरुले देश नै अर्कैको हातमा सुम्पिए । त्यस्तै नेपालमा पनि जनप्रतिनिधिले देश आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन भनेमा यो देश सिक्किमिकरण हुने दिशामा जाने भयो नि त ।
तपाईहरुले अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ । खासमा तपाईहरुको माग के हो ?
नेपालमा संविधानसभा, गणतन्त्र नेपालीहरुको चाहना होइन, थिएन । ६२-६३ सालको आन्दोलनपछि भएको १२ बुँदे सम्झौताले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । धर्मनिरपेक्ष शब्द त नेपालीहरुले सुनेकै थिएनन् । आफुलाई सच्चा राष्ट्रवादी भनेर देशलाई समृद्धि र सुख दिन्छु भन्नेक्रममा उनीहरुले जे घोषणा गरेका थिए, त्यो कुनै पनि हुन सकेको छैन । तराईका जनताहरु बर्खामा बाढी र हिउँदा सीमाना मिचाईको मारमा पारेका छन् । सत्तामा बस्नेहरुले विषादी परीक्षण गर्ने भनेर ढोल पिटे, तर भारतको दबाबमा पछि हटे । यहाँ ‘रअ’का सहसचिव स्तरका कर्मचारी सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छन् । उनीहरु भेटमा के कुरा गर्छन्, नेपाली जनता बेखबर छन् । यसरी जनतालाई भ्रममा राखेर गरिने भेटघाटहरुले दुर्भाग्य पनि निम्त्याउन सक्छ । त्यसकाण अब स्थायित्व प्राप्त गर्ने हो भने सबैलाई संगै लिएर आउनु पर्छ । त्यो भनेको राजसंस्था, नेपाली सेना, दलहरु आफै र जनतालाई संगसंगै लिएर गइयो भने नेपालले स्थायित्व पाउँछ । राष्ट्र रहे न समृद्धि रहने हो । सिक्कममा समृद्धि छ । तर, राष्ट्र त छैन नि । आफ्नै राष्ट्रियता छैन नि । त्यसकारण दिगो समृद्धिका लागि यी चारवटा शक्तिहरु एक हुनुपर्छ ।
तपाईले राखेका मागभन्दा नेपाल धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । अब त्यो विगतको राजसंस्थाको कुरालाई दोहोर्याउन असम्भव वा चुनौति जस्तो लाग्दैन ?
यसमा दलहरुको सहभागिता पाउन गाह्रो छ । तर, जनताका अघि कसैको केही लाग्दैन । जनतालाई पहिले विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्यो । जनताको विश्वास पाउन सजिलो छ । किनकी दलहरुले जुन किसिमको आश्वासन दिएका थिए, त्यो जनताले पाउन सकेका छैनन् । सत्ता र कुर्चीको भागवण्डाप्रति जनता वाक्क भइसकेका छन् । संघीयता धान्न सकिँदैन भन्ने कुरा नेताहरुलाई नै थाहा छ । नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा यहाँको बजेट १५ खर्ब रहेको छ । १३ खर्ब हामी आयात गर्छौँ । बाँकी रह्यो २ खर्ब । झण्डै ९ खर्ब हाम्रो सामान्य प्रशासनमा खर्च छ । झण्डै ७ खर्ब पैसा कहाँबाट आउँछ ? राष्ट्र बैँकमा रहेको सञ्चय वर्ष दिनलाई धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । रेमिटेन्स पनि घट्दैछ ।
युरोप अमेरिका बस्ने नेपालीले यहाँ पैसा पठाउँदैनन् । पैसा पठाउने तिनै गरिब निमुखाका छोराछोरीहरु, जो खाडीमा छन् । कर बढेको बढ्यै छ । जनताले सुविधा पाएका छैनन् । यसरी त जनताले सुखै पाएनन् नि । अब यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएन ? राजा फालिएको दिनदेखि नै नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता धराशयमा गएको छ नि त । बिनाराजसंस्था यो राज्य रहँदैन । दरबार हतयाकाण्डकै बेला मैँले भनेको हो, अब नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरुले थामेर खान सक्दैनन् । यसको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता रहन सक्नेमा चुनौतिपूर्ण कुरा छ ।
तपाईहरुको बटम लाइन राजसंस्था र हिन्दुराज्य नै हो ?
दलहरुले यहाँको स्थायी र परम्परागत शक्ति भनेको राजसंस्था हो, संस्कृति हो, त्यो भनेको हिन्दु अधिराज्य हो भन्ने बुझेका छन् । त्यसकारण नेपालमा हिन्दु राज्यलाई स्थापित गरेर राजसंस्थालाई एउटा ठाउँ दिएपछि मात्रै राष्ट्रको भविष्य छ । दलहरुले मात्रै राष्ट्र थाम्न सक्दैनन् । त्यसकारण जनताहरु सडकमा आउनुपर्छ ।
भनेपछि राजसंस्था र हिन्दुराज्यको लागि तपाईहरु सडकमा आउनुहुन्छ ?
राजसंस्था र हिन्दुराज्यमात्र होइन, राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनतालाई अक्ष्क्षुण राख्नका लागि राष्ट्रिय शक्तिहरु पनि आवश्यक पर्छ । त्यसकारण सबै सडकमा आउनु पर्छ भन्ने हो । सडक आन्दोलनको नेतृत्व हामीजस्तै मान्छेहरुले गर्ने हो । आवश्यक परे म नै सडकमा आउँछु । मुलुकभन्दा ठूलो केही हुनसक्दैन । कांग्रेस र नेकपा पनि सडकमै आउनुपर्छ । किनभने हिजोको दिनमा उनीहरुले पनि मानेकै कुरा हो । मदन भण्डारीले पनि राजसंस्था मानेकै हो । हाम्रो भनाई ४७ सालको संविधान पुनः लागू गर्ने हो । यसमा जनता, राजसंस्था, राजनीतिक दलहरु सबै अट्छन् ।
