• लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैँकले भर्खरै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि  नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसंगै राष्ट्र बैँकले कसरी काम सुरु गरिरहेको छ ?


ADVERTISEMENT


नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमा नयाँ मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन नै हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेको छ । त्यसलाई सफल बनाउनका लागि मौद्रिक क्षेत्रबाट कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । यस्तै आन्तरिक स्थायित्वमा ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने कुरा कानुनले राष्ट्र बैँकलाई दिएको छ । त्यसलाई उपयुक्त स्थानमा राख्नका लागि पनि यो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कोरिडोरलाई स्पष्ट पारेको छ । ब्याज धेरै तल जान पनि नदिने र कर्जाको ब्याजदरलाई धेरै माथि पनि जान नदिने किसिमलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर कोरिडोरलाई स्पष्ट बनाएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


यस्तै बैँक ब्याजदरलाई पनि ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा ल्याएका छौँ । यी कुराहरुलाई हेर्दा आन्तरिक स्थायित्वमा मूल्यवृद्धि र ब्याजदरलाई उपयुक्त सीमामा प्रयास स्वरुप यी नीतिहरु ल्याएको छ । त्यसकारण यो आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने हामीले योजना बनाएका छौँ । यस्तै बाह्य स्थायित्वका लागि पनि विदेशी मुद्राहरुको खर्चलाई पनि बढी नियमन गर्ने । जस्तो पढ्न जाने विद्यार्थीको खर्च गत वर्ष ४० अर्बभन्दा बढी थियो । त्यसलाई घटाउने दिशामा काम गर्ने, नेपालीहरु विदेशमा घुमफिर गर्दा खर्च बढी नै गइरहेको छ । त्यसलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसबाट पनि हामीले विदेशी मुद्राहरु बचाउने लक्ष्य राखेका छौँ ।

यी बाहेक नेपालमा बैँक तथा वित्तिय संस्थामात्रै होइन, गठित संस्था, जस्तो पेन्सन फण्ड, हेड्ज फण्डबाट पनि नेपालका बैँकहरुले ऋण ल्याउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्को एनआरएन र विदेशी संघसंस्थाहरुले पनि नेपालमा विदेशी मुद्रामा दुई वर्षसम्म खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । यी व्यवस्थाहरुले आन्तरिक क्षेत्रमा हाम्रो मैद्रिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याएका हुन्छन् । जस्तो हाम्रो विगत तीन वर्षदेखिको तरलताको प्रभाव गम्भीर रुपमा भोगिरहेका छौँ । त्यसलाई पनि सम्बोधन हुन्छ भने अर्को बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि हाम्रो सोधानान्तर घाटा बढेर गइरहेको छ । अहिले झण्डै ९२ अर्ब पुगेको छ । यसरी यो मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेको देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने बजेटले सुन निक्षेपलाई स्वीकार गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रबैँकले मौद्रिक नीतिमा सार्वजनिक गरेको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई नगद वस्तुजस्तै कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैँकले गृहकार्य गर्छ ।

अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट पैसा विदेशीरहेको छ । देशको पैसा देशभित्रै परिचालन गर्नका लागि राष्ट्रबैंकले के सोचेको छ ?

यो विषयमा राष्ट्र बैँक एक्लैले केही गर्न सक्दैन । जुनसुकै कुराको आयात भएपछि पैसा बाहिरिने नै भयो । तर, त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालिन असर केले पार्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो । जस्तो हामीले गाडी मगायौँ भने त्यसले दिनैपिच्छे पैसा विदेश पठाइरहेको हुन्छ, पेट्रोलको रुपमा, डिजेलको रुपमा र त्यसलाई मर्मतसम्भार गर्दा विदेशी मुद्रा खाइरहेको छ । त्यसकारण हामीले  आयात र भ्रमणका यस्ता कुराहरुमा विचार पुर्याउनु पर्छ ।

मौद्रिक नीतिका कतिपय कुराहरुमा बैँकले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

नाफामा प्रतिकुल प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा बैँकको तर्फबाट आएको छ । अलिअलि प्रभाव त पर्छ । त्यसकारण हामीले यी विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी थियो । किनभने हामीले २०१५ मै एडिसनल बफर कति राख्ने भनेर बैँकलाई जानकारी गराएका थियौँ । आज हामीलाई नाफा हुँदैन भन्न त्यती उपयुक्त नहोला । अर्को निक्षेपमा दिने र कर्जामा दिने ब्याजदरको अन्तरको विषय हो । यसमा ब्याजदरलाई सीमामा राख्ने राष्ट्र बैँकको दायित्व पनि हो । हिजोका दिनमा निक्षेपमा ४ प्रतिशत ब्याज पाइराखेको, कर्जामा १३–१४ प्रतिशत तिर्नु पर्दा सर्वसाधारणले ब्याजदरको अन्तर ९ प्रतिशत भनेर बुझ्ने भने बैंक तथा वित्तीय संस्था भने ब्याजदर अन्तर ४ वा ५ प्रतिशत भनेर बुझ्ने । यसरी अन्तर हुँदा सर्वसाधारणले हामीले भनेको कुरामा विश्वास गर्न छाडे । बैँकको मुनाफा घट्न नदिन मर्जरको व्यवस्था ल्याइएको हो । जसमा विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा रहेका छन् । सञ्चालन खर्च घट्यो भने मुनाफा बढ्छ ।

मर्जरको लागि राष्ट्रबैँकले कठोर रुपमा कदम चालिरहँदा अधिकांश बैँकहरु यसको लागि तयार भएको पनि देखिँदैन । यसको कार्यान्वयनमै शंका उत्पन्न भयो नि ?

२० वटाभन्दा बढी क वर्गका बैँकहरुले हामी मर्जमा जान्छौँ भनेर उहाँहरुको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर राष्ट्र बैँकलाई जानकारी गराएको छ । उहाँहरुले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन त गर्नुपर्यो नि । हामीले अरुलाई मात्रै दोष दिने बानी अन्त्य गर्नुपर्छ । बैँक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरुले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य थालिहाल्नु पर्यो । अहिले देखिएका असन्तुष्टिहरु निर्णय कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सम्बोधन हुँदै जान्छन् । यदि उहाँहरुले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न मान्नु भएन भने भोलि राष्ट्र बैँकले स्पष्टिकरण सोध्छ । आफ्नो बोर्डले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउँदिन भनेर उहाँहरु पछि हुट्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

यदि बैँकहरुले मर्जरमा जान मानेनन् भने राष्ट्र बैँकले के गर्छ ?

त्यस्तो अवस्था नै आउँदैन । किनकी यो त उहाँहरुकै हितका लागि ल्याइएको हो ।  पाँच वर्ष पछाडी आउनसक्ने जोखिमलाई हटाउनका लागि राष्ट्र बैँकले यो निर्णय गरेको हो । यदि कुनै मानिस एक तलाबाट लड्यो भने हात खुट्टा भाँचिन सक्छ । तर, प्राण नै उडेर त जाने सम्भावना हुँदैन । मल्हमपट्टी वा अपरेशन नै गरेर भएपनि बचाउन सकिन्छ । तर, पाँच सात तलाबाट खसेको मानिस बाँच्ने सम्भावना हुँदैन । हामीले यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै यो व्यवस्था ल्याएका हौँ । बैँकहरुको सञ्चालन खर्च अति नै बढेको छ । तलब भत्ता बाहेकको खर्च पनि एकदमै वृद्धि भएको छ ।

केही स्थानमा बैँकका शाखाहरु चाहिनेभन्दा बढी छन् । जस्तो उदाहरणको लागि, नुवाकोटको सदरमुकाम विदुरमा ‘क’ वर्गका १२–१५ बैँकको उपस्थिति छ । जबकी त्यत्तिको जनसंख्या भएको ठाउँमा दुई वा तीनवटा बैँक नै पर्याप्त हुन्छ । यसरी खर्च बढिरहेको छ । जसले बैँकलाई घाटातर्फ धकेलिरहेको छ । यसबाट बच्ने एउटै उपाय भनेको मर्जर हो ।

अहिले नेपालमा चार किसिमका वित्तीय संस्थाहरु छन् । मर्जर कुन कुन श्रेणीका लागि हो ?

होइन, हामीलाई ‘ख’ र ‘ग’ मा खासै समस्या छैन । ‘ख’ र ‘ग’ हिजो ८९ वटा संस्थाहरु थिए । आज ३२ वटामा झरेका छन् । ‘क’ र ‘घ’मा हामीले घटाउनु पर्ने अवस्था छ र त्यसै अनुसार यिनीहरुका लागि मौद्रिक नीतिले विशेष प्याकेज ल्याएको छ । यी कुराहरुलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै हामी अघि बढेका हौँ ।

‘क’ र ‘घ’ वर्ग मात्रै राखेर बीचका बैँक हटाउने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

त्यो चर्चा मैँले पनि सुनेको हो । तर, हामीले हाम्रो ऐन नियमले कस्ता कस्ता किसिमका बैँकको परिकल्पना गरेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । जसमा यो किसिमको प्रावधान छैन । भोलि ती कुरामा संशोधन भएर वैक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनामा नयाँ नियम आयो भने अर्कै कुरा हुन सक्ला । तर, अहिलेको ऐन नियममा नेपालमा चार किसिमका बैँक तथा वित्तीय संस्था हुने प्रावधान छ । त्यसै अनुसार कार्यक्षेत्र पनि तोकिएको छ । त्यसकारण ऐनभन्दा बाहिर गएर हामी काम गर्न सक्दैनौँ ।

राष्ट्र बैँकका कतिपय निर्णयहरुको विवाद पनि सुनिन्छ । जस्तो, पछिल्लो समय सञ्चालक र सीइओको उमेरको हद लगायतका कुरा । के हो खास कुरा ?

विवाद नआउने होइन, आउँछ । त्यसैले त भनिन्छ, ‘वादे वादे जायते तत्वबोध’ । वादविवादले नै वास्तविक कुरा पत्ता लाग्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहदको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । त्यसकारण यो विषयमा बोल्नु उपयुक्त भएन । तर, सञ्चालकको उमेरको विषय जुन छ, राष्ट्र बैँकको नीति बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य विवादको कुरामा एउटा उदाहरण दिन्छु, पेट्रोलियम पदार्थको नियामक निकाय भनेको नेपाल आयल निगम हो । कुनैबेला निगमले पेट्रोलियम पम्पहरुलाई रेगुलेट गर्दा सम्पूर्ण पेट्रोलियम पम्महरु हड्तालमा गएका थिए । पछि उहाँहरुले फिर्ता लिनु भयो । यस्तै ट्याङ्कर व्यवसायी संघहरुले बीचमा खोल्न नपाउने र लकिङ्ग सिस्टम लागू गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए । त्यसकारण काम गर्दा यस्ता विवाद आइरहन्छन् ।

बैकिङ्ग क्षेत्र विद्वानहरुको जमात भएको क्षेत्र हो । के गर्दा के हुन्छ भन्ने उहाँहरुलाई थाहै हुन्छ । बढी पारदर्शिता भएको क्षेत्र हो । उहाँहरुबाट आउने कतिपय असन्तुष्टिहरुलाई हामीले अन्यथा लिएकै छैनौँ । गुनासाहरुबारे हामी छलफल गर्छौँ र त्यसबारे उहाँहरुलाई बुझाउने प्रयत्न गर्छौँ ।

अन्त्यमा, प्रत्येक वर्ष दशैँको अवसर पारेर राष्ट्र बैँकले नयाँ नोट छाप्दै आएको छ । यो वर्ष नयाँ छाप्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ?

दशैँ अघि नयाँ नोट छापेर ल्याउने भन्ने कुरा होइन । हामीले नोट पर्याप्त रुपमा राखेका हुन्छौँ । हामीलाई चाहिने नोट कति हो भनेर तथ्याङ्कीय आधारमा निर्णय गरेर चक्रीय प्रणालीमा नोट छपाई गर्छौँ । दशैँ नभई यो नियमित कार्य हो । जुन चलिरहेको हुन्छ । आवश्यकता अनुसार छाप्ने हो । नोट ३ वर्ष ३ महिना पुग्ने गरी छापेर ल्याउनु पर्छ भन्ने एउटा निर्देशिका छ । त्यही आधारमा नोट छपाई हुने हो । तर एउटा कुरा के हो भने, सर्वसाधारणले नोटको हिफाजत गरिदिनुपर्यो । उहाँहरुले नोट हिफाजत गरिदिनुभयो भने नोट छपाईको लागत घट्छ र राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ । विशेष गरी म पण्डित समुदायका साथीहरुलाई के भन्छु भने नोटमा रङ लाउने वा पानी लाउने काम तपाईहरुको माध्यमबाट नगर्न अनुरोध गर्दछु ।

अर्को, वित्तीय साक्षरताको कुरा के हो भने पैसाको सुरक्षा गर्ने र बचत गर्ने । बचत गरेको पैसालाई लगेर खाता खोलेर बैँकमा राख्ने । बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरौँ ताकी त्यसले आय पनि वृद्धि होस् र रोजगारी पनि वृद्धि होस् । हामीले जति आम्दानी गर्छौं, त्यसको कुनै न कुनै हिस्सा बचत गरौँ ।