नेपालबाट दैनिक रुपमा करिब १५ सयको हाराहारीमा रोजगारीको खोजीमा युवाहरु त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल छाडेर विदेश पलायन हुन्छन् । तिनै युवाहरु जसको रेमिटेन्सले यो देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । तर, विदेशमा नेपाली कामदारमाथि आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई समाधान गर्न सरकार तथा यससंग सम्बन्धित निकायहरु तदारुकताका साथ लागेको पाइँदैन । करिब ६० लाख युवाहरु रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा रहेका छन् । कोहीले त राम्रै कमाइ गरेर आउँछन् । तर कोही भने उल्टै थाप्लोमा ऋण बोकेर निराश हुँदै घर फर्किन बाध्य छन् । भिसा लगाउँदा गरिएको सर्तविपरित विदेशमा गएपछि अर्कै गाह्रो काममा लगाउने, भनेको जति पारिश्रमिक नदिने, तोकिएको भन्दा बढी समय काममा लगाउने समस्याले कयौँ युवाहरुले विविध समस्या झेलिरहेका छन् । काम गर्न नजानेर कतिपय अंगभङ्ग भएका हुन्छन् भने कतीको मृत्यु हुन्छ । केही पहिले सरकारले ल्याएको  ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ चर्चामा आउनका लागि ल्याइएको थियो त ? नत्रभने त्यसको किन कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन ? विदेशमा नेपाली कामदारहरुले झेल्ने समस्या कहिलेसम्म कायम रहन्छ ? कती दिन यसरी युवाहरुले घरपरिवार छाडेर खाडीको तातो बालुवामा पसिना बहाउनु पर्ने हो ? यसका लागि जिम्मेवार निकाय के गरेर बसिराखेको छ ?


ADVERTISEMENT


सरकार गठन भएको डेढमहिना नाघेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ । यसले अब कस्तो गति लिन्छ ? विकसित वर्तमान राजनीतिक मुद्दाहरुलाई यो सरकारले कसरी समाधान गर्छ ? के आगामी माघ ७ गतेसम्म सरकारले बाँकी रहेका तीन वटा निर्वाचन गर्न सक्ला त ? कि संसद्को म्याद थप्नु पर्ने अवस्था आउँछ ? लगायतका समसामयिक विषयमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरसंग हिमालयपोष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:


ADVERTISEMENT

# # #


लामो समयको गृहकार्यपछि मन्त्रीपरिषद् भर्खरै विस्तार भएको छ । के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?  सरकारले अब कस्तो रफ्तार लिन्छ ? 

पार्टीको कन्द्रिय सदस्यको हैसियतले पार्टीको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने त छँदैछ । साथै नेपाल सरकारको श्रममन्त्रीको रुपमा पनि काम गर्नु परेको छ । त्यसकारण दुईवटै क्षेत्रमा काम गर्दाखेरी समयलाई समायोजन गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तै व्यस्तता रहेको छ । सरकारको आकार सानो हुँदा पनि काम भइराखेका थियो । तर के हो भने सबै मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीहरु आएपछि मन्त्रालय तथा सरकारका कामहरुले तिब्रता लिन्छ । यो राम्रो अवस्था हो ।

श्रममन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर अगाडी हिडिराख्दा यसलाई कस्तो अवस्थामा पाउनु भएको छ ? यो डेढ महिनाको अवधिमा के-कस्ता कामहरु गर्न भ्याउनुभयो ? 

हामी त जनतालाई केन्द्रबिन्दु मानेर राजनीति गरेको व्यक्ति हो । जनताको काम गर्नकै लागि सरकारको गठन हुने हो । सरकारभित्र नै यो मन्त्रालय पनि पर्छ र यो मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले नेपाली जनताको हितमा वर्तमान ऐन, कानुन अनुसार के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई गर्ने हो । जनताको हितका लागि भएका कानुनहरु अप्रयाप्त छन् भने कानुन निर्माण गर्ने काम पनि यसको हो । अहिले भएको विद्यमान ऐन, कानुन अनुसार जनताको अधिकतम लाभ हुने कामलाई अघि बढाएको छु । चाहे त्यो देश भित्र काम गर्ने श्रमिक हुन वा देशभित्र काम गर्ने अवस्था नभएका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका र जान इच्छुक रहेका श्रमिकहरुलाई ठगीरहित, सुरक्षित, मर्यादित र अधिकतम लाभदायी अवस्थामा उनीहरु वैदेशिक रोजगारमा जाउन् भन्ने उद्देश्यले यस मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु जस्तो: वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम स्वीकृति दिने श्रम विभाग र मन्त्रालय यी सबै निकायलाई यो दिशामा अगाडी बढाउनु छ । र यो विषयमा कहाँ-कहाँ के त्रुटी, कमी छ ? कहाँ-कहाँ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन ? त्यो कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर यसलाई चुस्त दुरुस्त तरिकारले अगाडी बढाउनु पर्छ । र त्यो काम हामीले सुरु गरेका छौँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु विभिन्न किसिमका समस्या, मुद्दामा पर्ने, अलपत्र पर्ने कुरामा राज्यले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसकारण वैदेशिक रोजगारमा गएका हाम्रा श्रमिकहरुलाई पनि तत्काल त्यहाँको नेपाली दुतावाससंग सल्लाह गरेर हाम्रा निकायलाई क्रियाशील बनाएर तत्काल उसको सुरक्षा, संरक्षण हुने किसिमको व्यवस्था हामीले गरिराखेका छौँ । यो मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहानेका लागि सहज वातावरण बनाइदिने मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको हितमा र उनका परिवारको हितमा कल्याणकारी कार्यहरु पनि गर्ने जिम्मेवारी छ । ती कल्याणकारी कार्यहरुलाई कसरी सम्बन्धित निकायसम्म छिटो भन्दा छिटो उपलब्ध गराउने भन्ने कार्यको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । मैले बुझे अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरु मुख्यगरी दुई किसिमले समस्यामा परिरहेका छन् । एउटा मेनपावर कम्पनीले पठाउँदा तोकिएको ठाउँ, तोकिएको काम, तोकिएको तलब र काम गर्ने समयको बारेमा गरेका शर्तहरु पूरा नभएरपनि समस्यामा परिरहेका छन्, अलपत्र परिरहेका छन् । अर्को एउटा के भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने एउटा होड त छ । तर त्यहाँ जानका लागि आवश्यक जुन किसिमको तालिम, शिक्षा, कामको दक्षता, सचेतना हुनुपर्ने हो, त्यो प्रयाप्त नभएको कारणले पनि यो समस्यामा परिराखेका छन् । त्यसकारण हाम्रो मन्त्रालयद्वारा, प्रवद्र्धन बोर्डद्वारा, र हामै मन्त्रालयको निकाय एउटा भैसिपाटीमा छ, सिप विकास तालिम केन्द्र । त्यहाँबाट करोडौँका तालिमहरु, सचेतना कार्यक्रमहरु हामीले सञ्चालन गरिरखेका छौँ ।

तर, त्यसले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा त सर्वसाधारण मानिसले उपयोग गर्न पारहेका छैनन् नि ?

हो, तपाईको कुरामा म पनि सहमत छु ।  सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुगिराखेको छैन भन्ने मेरो पनि अनुमान छ । अहिले देश संघियतामा गएकाले काठमाडौँ केन्द्रित शासन प्रणालीलाई हामीले विकेन्द्रिकरण गरेका छौँ । अब यी सेवाहरु हामी सात वटै प्रदेशका ७५ वटै जिल्लाहरुमा तालिमका कार्यक्रमहरु, सचेतनाका कार्यक्रमहरु, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई चाहिने शिक्षाहरु एकिकृत रुपमा आम जनतासम्म पुर्याउने कार्यक्रम हामी यो वर्षमा ल्याइरहेका छौँ । अर्को वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको कल्याणकारी कार्यको लागि पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ । विद्यमान कानुन अनुसारको कतिपय सेवाहरु पनि हामीले दिन सकिराखेका छैनौँ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा उसका छोराछोरीलाई १२ कक्षासम्म छात्रवृद्धि दिने नियममा छ । तर आम मानिसलाई यसको बारेमा जानकारी पनि छैन । त्यसकारण ती सुविधाहरु उसको गाउँमै कसरी पुर्याउने भनेर हामी यो वर्षदेखि गरिरहेका छौँ । र अर्को वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा ३ लाख दिने गरिएको थियो भने अहिले त्यसलाई बढाएर ७ लाख पुर्याउने निर्णय गरेका छौँ ।

साथै अन्य नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पनि खोजि राखेका छौँ । ती के हुन् भने, वैदेशिक रोजगारमा गएर मृत्यु भएकाहरुका सन्तानलाई यो वर्षदेखि सिटिइभिटीसंग सहकार्य सरेर प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृद्धि उपलब्ध गराउने र अर्को वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकको लागि एउटा कोषको स्थापना गरी उनीहरुको कमाइको केही प्रतिशत रकम उत्पादनका क्षेत्रमा लगाएर अझ बढी आम्दानी होस र पैसा बचत होस् भन्ने उद्देश्यले यो काम अगाडी बढेको छ । अर्को के हो भने नेपालमै विभिन्न किसिमका व्यवसाय सञ्चालन गरेर आफु पनि रोजगार हुने र अरु केहीलाई पनि रोजगारी दिने किसिमका योजना अगाडी बढाउन पहल गरिरहेका छौँ ।

त्यो लगानीको वातावरण र उत्प्रेरणा कसरी दिन सकिन्छ ? किनकी नेपालमा कुनैपनि किसिमको लागानीको सुरक्षा सरकारले गर्न सकिराखेको छैन नि ? 

यसको लागि हामीले देशका सातै वटा प्रदेशका एक/एक जना उद्यमीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएका छौँ । एउटा त त्यो भइहाल्यो । राज्यले हामीलाई पनि सम्मानित गरिराखेको छ भनेर उनीहरुलाई प्रेरणा प्रदान हुन्छ भने नयाँ पनि पुरस्कार पाउनका लागि अझ सिर्जनशील भएर काम गर्छन् । कि फलानो व्यक्तिले त नेपालमै बसेर पैसा कमाइराखेको छ भनेर अरुलाई पनि नेपालमै केही गर्ने जाँगर पलाउँछ । हाम्रा योजनाहरुलाई आम जनसमुदायसम्म पुर्याउनका लागि हामीले एउटा कार्यक्रम ल्याउन लागिराखेका छौँ । मिडियाका विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिकहरुको विषयमा, वैदेशिक रोजगार र यसका समस्याहरुको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरुलाई पनि सम्मानित गर्ने योजनाहरु पनि हामीले ल्याएका छौँ । देशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण यही रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण नभएकाले दक्ष जनशक्तिपनि बेरोजगार छन् भने हाम्रा लाखौँ युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तिनीहरुलाई नेपालमै फर्कानका लागि  देशमा संविधान कार्यान्वयन गरेर सबै राजनीतिक गतिविधिलाई थाती राख्दै अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ । जसको सदुपयोग हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरु, जनताहरु मिलेर ग¥यौँ भने आउने दिनमा देशमा वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ, रोवगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेहरुका लागि श्रमको उचित मुल्य पाउने देशहरुसंग हामीले श्रम सम्झौता गरीराखेका छौँ ।

त्यसो भए सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्दैछ ? श्रमको उचित मूल्य पाउने नयाँ देशहरुको सिर्जना हुँदैछ ?

अवश्यपनि, हामीले नयाँ रोजगारीका गन्तव्यहरुको सिर्जना गर्दैछौँ । जापान, क्यानडा, ओमन लगायतका पाँच/सात देशहरुसंग श्रम सम्झौता गर्ने कुराहरु अगाडी बढाइराखेका छौँ । नेपाली कामदारको सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्नका लागि सरकार-सरकाबीच सम्झौता गरेर कामदार पठाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढिराखको छ भने दक्षिण कोरिया र नेपाल सरकारबीच अहिले सम्झौता भइराखेको छ । त्यो अनुसार हाम्रा कामदार अहिले त्यहाँ गइराखेका छन् । यस प्रक्रियाबाट गएका कामदारहरुले राम्रो आम्दानी गरिराखेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावर कम्पनीलाई खारेज गर्ने भन्न खोज्नु भएको हो ? 

होइन, मैले त्यसो भनेको होइन । अहिले त दुईवटै संगसंगै चलिराखेका छन् ।  यसले त राम्रो सेवा दिनका लागि मेनपावरहरुका बीचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।  जसले राम्रो ठाउँमा राम्रो सुविधा दिन सक्छ । उसकोमार्फत मान्छे जान्छन् । मेनपावर कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर अहिले हामीले भनेको मोडेललाई पनि संगसंगै अगाडी लैजाने भनेको हो । श्रमिकको संरक्षण, श्रमको उचित मुल्य दिलाउनका लागि सरकार जसरी लागेको छ, मेनपावर कम्पनि पनि त्यसरी नै लाग्नु पर्छ भनेको हो । कामदारलाई ठगेर पैसा कमाउने होइन कि सम्मानजनक गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराएर उचित शुल्क लिनुपर्छ ।

अहिलेका मेन पावर कम्पनीको सेवा प्रणाली तथा यिनको भूमिका कस्तो पाउनु भयो ? चित्त बुझ्दो छ कि कारबाही गनुपर्ने स्थितिको छ ? 

यसमा मैले सबै मेनपावरको अध्ययन गर्न पनि सकेको छैन । त्यसकारण यो बीचमा मैले के समस्या देखेभन्दा धेरै मानिसहरु मलेसिया, साउदी अरेवियाबाट फोन गरेर हामी अलपत्र परेका छौँ । हामी शरणमा आएका छौ भन्छन् । मेनपावर कम्पनी, काम गर्ने कम्पनी, स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने कम्पनीबाट हामी ठगियौँ भनेर फोन गर्छन् । पिडीत जनतालाई न्याय दिने काम  हाम्रो हो नि । उत्कृष्ट सेवा दिने मेनपावरलाई सम्मानित गर्छौं भने कामदारलाई ठग्ने, भने अनुसारको सेवा सुविधा नपदलाउने मेनपावरलाई त सजाय दिनै पर्यो ।

आजसम्म कतीले सम्मान र कतीले दण्ड सजाय पाए भनेर तथ्याङ्क राख्नु भएको छ ?  

मैले वैदेशिक रोजगार विभागसंग २ वर्षको रिपोर्टिङ माग गरेको छु । हिजो नै मैले निर्देशन दिएको छु कि कुन कुन व्यक्ति पिडामा परे ? कती जना न्यायको लागि हामी कहाँ आएका छन् ? कतीलाई हामीले न्याय दियौँ ? कुन मेनपावर कम्पनीबाट वा कुन व्यक्तिबाट कामदार ठगिएका हुन ? त्यसको लेखाजोखा गर्नका काम अगाडी बढिसकेको छ । गलत काम गर्ने निकायहरुलाई राज्यले निरिक्षण गरिरहेको छ, हामीले अब राम्रो काम गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकताको सिर्जना हुन्छ । म सकारात्मक मान्छे हो, त्यसकारण एउटा अवसरपनि दिन्छु  । त्रुटीभएको छ भने त्यसलाई स्वीकार गरोस् र सच्याउने बाटोमा लागोस् भन्ने मेरो धारणा छ । तर आफ्नो गल्ती सच्याउनतिर ऊ लागेन भने त हामी कानुनी प्रक्रियाबाट उसलाई दण्डित गर्नतिर लाग्छौँ ।

वर्तमान कानुनमा त्यस्ता मेनपावर कम्पनीहरुलाई के-कस्तो सजायको व्यवस्था गरिएको छ ?

त्यो कानुन अनुसार नै हुन्छ । त्यसको खारेज मात्र होइन कि क्षतिपुर्ति गराउने कानुन पनि छ । म त के भन्न चाहान्छु भने अहिले भएका कानुनहरुको उपयोग नै गर्नु नपरोस् । आफुद्वारा भएको त्रुटीलाई सच्याउन ऊ तयार भयो भने त्यो एउटा पाटो हो । तर गल्ती गर्दागर्दै पनि आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्न सकेन भने कानुन अनुसार उसले सजाय पाउँछ । मेरो भनाइ के हो भने, व्यवसायलाई जनताप्रति उत्तरदायी तथा मर्यादित बनाएर राम्रो काम गरुन् । त्यसले सबैलाई फाइदा हुन्छ ।

यसैसंग जाडिएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को व्यवस्था जुन थियो नि त्यो चर्चामा आउन ल्याइएको थियो कि यसको जनताले उपयोग पनि गर्न पाएका छन् ? अवस्था कहाँ पुगेको छ ? 

यो त जनताको हितको लागि भएको हो । सबैले यसलाई राम्रो निर्णय भनेका छन् तर कार्यान्वयनमा शुन्य छ । म मन्त्री भएको त डेढ महिना भयो तर मैले मन्त्री नहुँदै पनि यो निर्णय सुनेको छु । त्यसकारण यो कार्यान्वयन किन भएन ? यो विषयमा म मन्त्री भएदेखि नै भन्दै आएको छु । यसको निकास निकाल्नु पर्यो । यसको निदान गर्नु पर्यो । तर, यो निर्णय गलत छ भनेर कसैले भनेको छैन । के कारणले यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन भन्ने कुरा हो । यसका लागि मेनपावर कम्पनि, विभागहरुसंग सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । हामी कार्यान्वयन गर्ने  दिशातिर गइराखेका छौँ । यो हुन्छ पनि । यस्तै  श्रम ऐन पनि संसद्मा पारित हुने अवस्थामा छ ।

श्रम ऐन संसद्मा पारित हुने अवस्थामा छ भन्नुभयो । के के विषयहरु छन् त्यसमा ? 

लामो समयेदेखि श्रमिकको हितको लागि हामीले यसको आवश्यकता महशुस गर्दै आएका थियौँ । बल्ल त्यो अन्तराष्ट्रिय श्रम समितिबाट सर्वसमितिले पारित गरेर संसद्मा गएको छ । यसमा देशभित्र काम गरिरहेका श्रमिकहरुको हितको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? यसलाई कसरी सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन सकिन्छ ? यसमा कसको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने ? लयायतका सबै कुराहरु यो ऐनमा रहेका छन् । यसलाई छिटो भन्दा छिटो अगाडी बढाएर कार्यान्वयन गर्नेतिर मन्त्रालय गइराखेको छ  ।

हुन त यो सरकारको आयु लामो छैन । संसदीय निर्वाचन भएपछि सरकार परिवर्तन भइहाल्छ । तर पनि जती समय यो सरकारमा बसिन्छ वा मन्त्रालय छाड्दै गर्दाको अवस्थासम्म म यी यी कामहरु गर्छु है ! भनेर कुन-कुन कुराहरुलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?

एउटा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको हैसियतले यसमा मेरो दायित्व जे छ, त्यो म गरिराखेको छु र गर्छु पनि । त्यसका लागि हामीले श्रमिक ऐन ल्याइरहेका छौँ । त्यो श्रमिक ऐन सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई त्यसले सम्बोधन गर्छ । विधिसम्मत रुपमा अगाडी बढाउँछ । अहिले भएको नियम कानुन अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको लागि काम गर्ने हाम्रो जुन कानुन, नियम वा ऐन छ, तीनिहरुलाई अगाडी बढाउँछौँ । त्यस्तै मैले माथि भनेका योजनाहरुलाई अगाडी बढाइन्छ । विगतमा भएका निर्णयलाई कागजमा होइन व्यवहारमा लागू गर्ने, जसको लागि त्यो योजना ल्याइएको छ उक्त व्यक्तिमा त्यसको सहज पहुँच पग्यो कि पुगेन ? भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने, मैले माथि भनेका कल्याणकारी कार्य योजनाका कुराहरु हामी गरिरहेका छौँ । जस्तोः विराटनगर पथलैया करिडोरमा दुईवटा सुविधासम्पन्न श्रमिक अस्पतालको निर्माण गर्ने गरी हामीले त्यहाँ जग्गा हेरिरहेका छौँ । जसको लागि म स्वयम् पनि जाँदैछु ।

सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जाने झापादेखि पर्सासम्मका रहेका छन् । हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी धनुषाका मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । त्यो भएर वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी तालिम, सचेतना कसरी पुर्याउने ? सिप सिक्ने व्यवस्था कसरी गर्ने ? केन्द्रका अन्य सुविधाहरु स्थानीय स्तरमा कसरी पुर्याउने ? भन्नेखालका योजना हामी यो वर्षदेखि २ नम्बर प्रदेशबाट सुरु गर्दैछौँ । यी सबै कुराहरुलाई यो अवधिमा व्यवस्थित तरिकारबाट गर्छु । र मन्त्रीको हैसियतले गर्नुपर्ने यो नीति, कार्यक्रमहरु जुन छन्, ती पनि सञ्चालन गर्छु ।

अब मुलूकको राजनीतिक अवस्थातिर लागौँ । २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बाँकी नै छ । राजपालाई मनाउन सकिएको छैन । जसको कारण यो निर्वाचन अनिश्चत जस्तै भएको छ । अब सरकार कसरी अगाडी बढ्छ ? मुलूकलाई कसरी निकास दिनुहुन्छ ?

यो संविधान विशिष्ट समयमा संविधान सभाबाट पारित भयो । संविधान पारित हुनु ४८ घण्टा अघि नै देशको प्रधानमन्त्रीले संविधान सभाको रोस्ट्रममा उभिएर के भन्नु भयो भने, यो संविधानमा समानुपातिक, समावेशी न्यायको हक, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका कमीहरु छन् । यिनीहरुलाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्नेछौँ । यो संविधानलाई संशोधन गरेर परिमार्जित गर्दै समृद्ध बनाउदै जान्छौँ भनेर विश्वास दिलाउनु भएको थियो । त्यहाँ एमाओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता केपी ओली लगायत देशका ठूला पार्टीका नेता साक्षी बसेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले जनताका नाममा गरेको कबुलियतलाई ओलीको मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्वमा व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो । भनेको, यो संविधान स्वीकार्यताको दायराबाट आउँदै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीलाई देशको मुल धारमा लग्ने उद्देश्य नै यसको हो । त्यसकारण हामी के चाहान्छौँ भने, सबै पार्टीहरु निर्वाचनमा सहभागी होउन् । सब जनता शान्तिपूर्ण अवस्थामा चुनावमा सहभागी होउन् । र हामीले सात मध्य ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छौँ । अत्यन्त उत्साहका साथ नेपाली जनताहरु यो निर्वाचनमा सहभागी भए । नेपाली जनताले पनि सोचेका थिएनने कि चुनावमा शान्तिपूर्ण रुपमा यस्तो सहभागिता हुन्छ भनेर । असन्तुष्ट पक्षलाई मुल धारमा लग्नकै लागि हामीले संविधान पहिलो संशोधन पारित ग¥यौँ । दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि व्यवस्थापिका संसद्मा छ । र वार्ता लगायतका अन्य कुराहरु पनि हामी गरिरहेका छौँ । उनीहरुका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न हामी पनि लागि परेका छौँ । सबैलाई सहभागी गराउनकै लागि सरकारले पटकपटक निर्वाचनको मिति सार्दै ल्याएको छ । नत्र भने यो एकै चरणमा गर्न सकिन्थ्यो नि । त्यसकारण मलाई विश्वास छ कि राजपा गायतका सबै पार्टीहरु तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् ।

एमालेले संविधान संशोधन यो देशको हितमा छैन भनिरहेको छ । राजपा संविधान संशोधनबिना निर्वाचनमा जादैनौँ भनेर मुठ्ठी कसेर बसेको छ । यिनीहरुलाई कसरी सहमतिको बिन्दुमा ल्याउनु हुन्छ ?

मैले भर्खरै भनेँ, कि संविधान पारित गर्नुभन्दा अगावै प्रधानमन्त्रीले जनतालाई अपील गरिरहेको समयमा, बचनबद्धता गरिरहेको समयमा साक्षी बसेका एमालेका नेता केपी ओली ज्यू अहिले त्यो कुराबाट पछि हट्नु त राजनीतिक बेइमानी हो । अर्को कुरा संघियता, लोकतन्त्र, मानवअधिकारको ग्यारेन्टी, मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय, धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायत लोकतन्त्रका मुलभूत कुराहरु हामीले यो संविधानमा समावेश गरेका छौँ । यसलाई हामीले कार्यान्वयन गयौँ भने, यसलाई स्थायित्व दियौँ भने मुलूकले निकास पाउँछ । मुलूकमा राजनीतिक लडाँईहरु समाप्त हुन्छ । ३०८ मध्ये ४ वटा धाराको ४ वटा उपधारामा सामान्य संशोधन गरेर सबैलाई मुलधारमा समावेश गर्न सकिन्छ भने यसलाई हामीले उपयोग गर्ने कि नगर्ने ? र अर्को कुरा संविधान पारित गर्नेबेला खस, आर्यले बनाएको संविधान हामी मान्दैनौँ भनेर संविधान जलाएका मित्रहरुले पनि पछि बुझे कि यसमा धेरै कुरा छ भनेर । म के भन्न चाहान्छु भने संविधान संशोधन गरेर देशलाई निकास दिने कुराको जस कांग्रेस माओवादीले लिन्छन् भन्ने डरले एमालेले त्यो हुन दिइराखेको छैन । के यो राम्रो हो त ? त्यसकारण एमालेले पनि यसमा पुर्नविचार गरोस् । हामीले अपील पनि गरिराखेका छौँ कि, यो संविधान संशोधनले देशको राजनीतिक समस्याको निकास दिन्छ भने, देशमा भावनात्मक एकता पैदा गर्छ भने, सबैलाई संगै हिडाउने वातावराण यो संविधान संशोधनले गर्छ भने किन संशोधन नगर्ने ? सबैले सहमतिको बाटोमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।

अहिलेकै स्थितिमा हेर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनका लागि माघ ७ गते भित्र गर्नु पर्ने अन्य निर्वाचन पनि समयमा नै गर्न मुस्किल हुने देखिन्छ । यसको लागि संसद्को म्याद थप गर्ने किसिमका हल्ला पनि आइरहेका छन् । यी निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन्छन् कि संसद्को म्याद थप्नुपर्छ त मन्त्री ज्यू ?

एउटा कुरा तपाई के प्रस्ट हुनुस भने, हामीले संविधानमा नै के व्यवस्था गयौँ भने २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गछौँ । भनेपछि असोज २ गते तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पूरा हुन्छ । बाँकी प्रदेश र संसदीय गरी दुईवटा निर्वाचन जुन छन् ती निर्वाचन पनि हामीले माघ ७ भित्र गर्नु पर्छ । त्यसको लागि चाहिने कानुनहरुलाई सरकारले संसद्मा प्रवेश गराइसकेको छ । अब त्यो संसद्बाट पारित हुने अवस्थामा छ । हामीले संविधानमा व्यवस्था १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसको लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण अयोग गठन भइसकेको छ । कामको थालनी पनि भइसकेको छ । भनेपछि त्यो निर्वाचन गराउनका लागि चाहिने कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ र छिट्टै निर्माण हुन्छ । यी कुरा भइसकेपछि निर्वाचन गराउनका लागि सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, राजनीतिक वातावरण बनाइदिने, निर्वाचन आयोगलाई साधान र स्रोतको सुविधा सम्पन्न गराउने काममा सरकार लागिरहेको छ ।

यो सरकार तीन वटा उद्देश्य लिएर अगाडी बढीराखेको छ । एउटा संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढाउँदै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई देशको मुल राजनीतिक धारमा लिएर हिड्नको लागि संविधान संशोधान गर्ने । अर्को ७४ माघ ७ गतेसम्म तीनवटै निर्वाचन गरेर संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र यी दुईवटै कुरा संगसंगै देशलाई विकासको बाटोमा अगाडी बढाउने तथा समृद्ध नेपाल बनाउने दिशामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम, योजनाहरु बनाएर अगाडी बढ्ने । यी तीन वटा मूल उद्देश्य लिएर यो सरकारको निर्माण भएको छ । यो सरकारले यी तीनवटै कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइराखेको छ । त्यस कारण तपाई ढुक्क हुनुस कि, २०७४ माघ ७ सम्म बाँकी सबै निर्वाचनहरु सम्पन्न हुन्छन् । र त्यसपछि देश विकासको बाटोमा अग्रसर हुन्छ ।