काठमाडौँ– असार १० गते भित्र अधिकाँश स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कतिपय स्थानीय तहले वेवास्ता गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT


काठमाडौँ महानगरपालिकामै चन्द्रागिरी नगरपालिका र किर्तिपुर नगरपालिकाले यो समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी जनकपुर उपमहानगर र कलैया उपमहानगरपालिकाले पनि तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


अन्तर सरकारी वित्त वयवस्थापन ऐनको २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका, नगर पालिका र महानगरले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० भित्र बजेट पेश गरेका र नगरेकाहरुलाई तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । कतिपय स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रममा आएको विवाद, रकमको माग लगायतमा कुरा नमिल्दा समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको बताइएको छ ।