काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर लोक सेवा आयोगलाई सोधेको छ ।


ADVERTISEMENT


रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकाले यसबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई ३ गते बोलाएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो । तर समावेशी नभएको भन्दै विरोध भयो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि संविधान र स्थानीय तह संचालन ऐनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार
– लोकसेवाको विज्ञापन स्थगित गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
– लोकसेवाको विज्ञापनबारे प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि निर्णय गर्छौँ : प्रचण्ड
– लोकसेवालाई राजपाको दबाब : विज्ञापन तत्काल खारेज गरियोस्
– विज्ञापनबारे लोक सेवा आयोगले भन्यो : हामी बाध्य हुने छैनौँ

आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुर सर्वोच्च गएका थिए । बुधबार न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर निवेदकले माग गरेअनुसार विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेन । विषयबस्तुको संवेदनशीलता हेर्दा दुबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले असार ३ गते दुबै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ ।


ADVERTISEMENT

#
#


यस्तो छ आदेश

प्रतिकृया

प्रतिकृया