काठमाडौँ– संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बिहान बसेको समितिको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी भर्ना विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।


ADVERTISEMENT


सोमबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित समेत सहभागी भएका थिए । उनले समितिको बैठकमा संविधानअनुसार नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको बताएका थिए ।


ADVERTISEMENT

# # #


संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

उनले प्रदेशको अधिकार केन्द्रीत गर्न नखोजे भन्दै मागका आधारमा विज्ञापन गरिएको दावी गरेका थिए ।