कांग्रेसको टिप्पणी : बजेटले दिर्घकालीन दुष्परिणामलाई विजारोपण गर्यो

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघियतामा गएर तीन तहको सरकार निर्माण भएको देशमा कामचलाउ बजेटको अपेक्षा नगरिएको भन्दै सरकारले दूरगामी लक्ष्यका लागि जोखिम माल्ने क्षमता देखाउन नसकेको दाबी गरेको छ ।

शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट सार्वजनिक भएको त्यसबारे तेस्रो दिन टिप्पणी गरेको हो ।

‘शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको स्थिर सरकार निर्माण भएको वर्तमान देशले यस्तै ‘कामचलाउ प्रकृतिको’ बजेट अपेक्षा गरेको थिएन ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नविन कार्यक्रम, दुरगामी लक्ष्य र जोखिम मोल्न सक्ने क्षमताको खोजी थियो, तर बजेट मार्फत सरकारले त्यो आँट र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेन ।’

सरकारले सतही प्रशंशा पाउने लोभमा दिर्घकालीन दुष्परिणामलाई बजेटले विजारोपण गरेको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले भनेको छ, ‘वर्तमान सरकारले तत्कालिन क्षणिक लोकप्रियताको लोभमा नफसेर लोकहितको दिर्घकालीन ठोस परिणाममुखी लक्ष्यमा आफूलाई सर्मपित गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर त्यो अवसर गुमायो मात्रै होइन तत्कालीन सतही प्रशंशा खोज्नुको परिणाममा दिर्घकालीन दुष्परिणामलाई बजेटले विजारोपण गरेको छ ।’

प्रशासनिक खर्चको आकार घटाउदै जाने, पुँजीगत बजेट बढाउँदै लैजाने र खर्च क्षमता वृद्धि गर्ने समृद्धिका लागि आवश्यक सन्तुलनलाई गति दिने गरी विषय प्रवेश वर्तमान सरकारको दोस्रो बजेटमा पनि हुन नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ । सार्वजनीक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सुझाएको विषयहरुमा सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै कांग्रेसले बजेटको एक चौथाई करिव मात्रै पुँजीगत बजेटको निरन्तरता यो वर्ष पनि हुनु सरकार दुई तिहाइको हुनु र नहुनुको अर्थमा कुनै भिन्नता नभएको दाबी गरेको छ ।

‘९ सय ८१ अर्वको राजश्वले ९ सय ५७ अर्वको चालुखर्च मात्र धान्न सक्ने देखिन्छ । विकास खर्चका लागि ३ खर्व विदेशी ऋणको प्रतिक्षा तथा २ खर्व स्वदेशी ऋणको जोहो गर्नुपर्ने स्थिति अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखी ७ लाखसम्म ऋण प्राप्त गर्न सकिने कार्यक्रमबाट युवाहरु लाभान्वित हुन नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ । शोधनान्तर घाटा न्युन गर्दै लैजाने तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरु निर्माण गर्न बजेट गम्भीर नदेखिएको, सरकार महंगी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना बिना प्रतिश्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिनु, आवश्यकता भन्दा बढी रुख काट्ने प्रस्तावका कारण निजगढ विमानस्थल अलपत्र पर्नु, ९० प्रतिशत काम सकिएको मेलम्ची परियोजना कमिसनको खेलका कारण अवरुद्ध हुनु, वितेको वर्षमा कम्युनिष्ट सरकारको शुसासनको उपहार थियो देशलाई ।’

पर्याप्त वजेट र पर्याप्त कर्मचारी उपलव्ध नगराएकाले प्रदेश सरकारले पहिलो एक वर्षमा सार्थक परिणाम दिन नसक्नुमा केन्द्र सरकार जिम्मेवार रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।