काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट लाभकर असूल उपर गराउन र करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा शेयर विक्री अनुमति रोक्न आदेश दिएको छ ।
ADVERTISEMENT
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशमार्फत फैसला गरेको थियो । सो फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ तयार गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।
ADVERTISEMENT
सर्वोच्चले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर यसको पुरानो स्वामित्व भएको टेलियासोनेराबाट नभई उसबाट कम्पनी किनेको एक्जियटाबाट असुल्न फैसलामा भनिएको छ । लाभकरको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म एनसेललाई लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु/नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने थियो । तर, एनसेलले २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाइसकेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । बुझाएको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण गरी असूल उपर गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
बाँकी लाभकर बापतको रकम तीन महिनाभित्र बुझाउन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल दिन पनि भनिएको छ । मिसिल नियमानुसार सर्वोच्चको अभिलेख शाखामा बुझाई दायरीको लगत कट्टा गर्न पनि भनिएको छ।
यस्तो छ फैसला :
