काठमाडौँ– उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडित, दलित तथा सीमान्तकृत बालबालिकालाई शिक्षा पाउने अवसरबाट वञ्चित नपार्न सरकारले विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएको बताएका छन् ।


ADVERTISEMENT


व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७४ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले एक विद्यालय एक पुस्तकालय अभियानलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने दृढता व्यक्त गरे ।


ADVERTISEMENT

# # #


सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क लिएको जानकारी भएमा त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गरिने बताउँदै उनले भूकम्पका कारण भत्किएका नौ हजार ३३३ विद्यालयको निर्माण अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्र्दै लैजाने र प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीलाई बजेटमार्फत अघि बढाउने योजना अघि सारिएको पनि उनले बताए।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जनताका अधिकारका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको बताए । कानूनी हकका बारेमा जनतालाई जागरुक बनाउन कानुनी शिक्षाको व्यवस्था गरिएको र उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ थियो ।