अब तीन तहका सुरक्षा समिति रहने

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले शान्तिसुरक्षा तथा सुव्यवस्थाका लागि नीतिगत निर्णय लिन तीन तहको सुरक्षा समिति प्रस्ताव गरेको छ।

संघीय संसद्मा पेस गरिएको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका सुरक्षा समिति प्रस्तावित छन्।

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति रहनेछन्।

प्रचलित स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा क्षेत्रीय प्रशासकको अध्यक्षतामा क्षेत्रीय सुरक्षा र प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था छ।

प्रशासनिक संरचनामा क्षेत्रीय तह खारेज भइसकेको छ । हाल व्यवहारमा रहेको गृहमन्त्री नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी बल गठन र सञ्चालन ऐनमा छ । अब तीनवटै सुरक्षा समिति एउटै ऐनमा व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ।

गृहमन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षा सचिव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सदस्य र गृहका एकजना सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।

शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा र सुरक्षा निकायको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूलका क्रियाकलापसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, सीमा क्षेत्र वा सीमापार अपराधसम्बन्धी, सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय, सबलीकरण र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी यो समितिलाई तोकिएको छ।