काठमाडौँ– हाल आधारभूत तथा माध्यमिक दुवै तहमा अनिवार्य विषयमाअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई ऐच्छिक बनाउने तयारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ ।

सो तयारीका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत रहेको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका एक जनस्वास्थ्य अधिकृत भन्छन्, “विद्यालय तहमा अनिवार्य विषयमा रहेको स्वास्थ्य विषयलाई ऐच्छिक बनाउने कुरा सुनिएको छ, यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसित कुनै सहमति अथवा जानकारी छैन । स्वास्थ विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।”


ADVERTISEMENT

# # #


हाल कक्षा १ देखि ३ सम्म सामाजिक, कक्षा ४ देखि ५ स्वास्थ्य तथा शावरीरिक, कक्षा ६ देखि ८ सामाजिक र जनसङ्ख्या तथा कक्षा ९ र १० मा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषय अनिवार्य रहेका थिए । ती विषयले आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाका अधिकांश क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए । साथै स्वास्थ्य शिक्षा प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदानसमेत दिएका थिए ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम खाका २०७५ (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क)ले आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ र माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्म पाँच विषय (नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित तथा सामाजिक विज्ञान)लाई मात्र अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । सङ्घीय सरकारको सो खाकालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य सामाजिक शिक्षा र जीवन उपयोगी शिक्षा लागू गर्ने आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ । ती विषयको पाठ्यपुस्तकभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रका कुनकुन विषय सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्यमा भइरहेको बताइन्छ ।

केन्द्रले कक्षा ९ र १० तहको अनिवार्य सामाजिक विषयअन्तर्गत जनसङ्ख्या र सोही तहको विज्ञान विषयअन्तर्गत वातावरण राख्ने गृहकार्य पनि अगाडि बढाइएको बुझिएको छ । तर स्वास्थ्य विषय कहाँ जान्छ रु अहिले अन्योलमा रहेको विज्ञहरुले औँल्याएका छन् । स्वास्थ्य विषयको पाठ्यक्रमभित्रका विषयमा ज्ञानले विशेषगरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपतन, एचआइभी सङ्क्रमण नियन्त्रण, परिवार नियोजन, लैङ्गिक हिंसा, जनसङ्ख्या नियन्त्रण तथा बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका लागि कोशेढुङ्गाका काम गरेका थिए ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले त स्वास्थ्य शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न ‘एक विद्यालय एक नर्स’को अवधारण अगाडि बढाएको छ । प्रदेश नं ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसै चालू आवमा २० विद्यालयमा नर्सको राख्न सूचनासमेत जारी गरेको छ ।

यसैबीच बृहत्तर यौनिकता शिक्षालाई अगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ र राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष ९युएनएफपिए० द्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले स्वास्थ्य विषयलाई अनिवार्य बनाउन माग गरेका छन् ।

सङ्घका कार्यकारी निर्देशक केपी विष्टले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न विद्यालय तहदेखिमा स्वास्थ्य विषयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अझै परिवार नियोजनको पहुँच, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, एचआइभी सङ्क्रमण र कम उमेरमा विवाह हुने प्रतिशतमा नेपालले खासै सुधार गर्न सकेको छैन ।

युएनएफपिएका बृहत्तर यौनिकता शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमका अधिकृत कमलतारा बज्राचार्यले किशोरकिशोरी मैत्री शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता रहेको छ, यस्तो अवस्थामा विद्यालय तहका स्वास्थ्य विषयलाई ऐच्छिक बनाउन नहुने सुझाव दिए ।

सङ्घद्वारा सञ्चालित बृहत्तर यौनिकता शिक्षासम्बन्धी परियोजनाका राष्ट्रिय व्यवस्थापक अनिलकुमार बस्नेत, सङ्घका काठमाडौँ कार्यक्रम व्यवस्थापक शरद अर्यालले बृहत्तर यौनिकतासम्बन्धी शिक्षाले मात्र समुन्नत र खुशी समाज निर्माण हुनेमा जोड दिँदै यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निरन्तर पैरवी गर्ने बताए ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक धनबहादुर श्रेष्ठले विद्यालय तहका बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले समग्र स्वास्थ्य शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पारेको जानकारी दिए। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक श्यामसिंह धामीले बृहत्तर यौनिकता शिक्षा प्रदान गर्न तालीम निर्देशिका कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ भने। प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा विषयका विज्ञ प्रा डा रामकृष्ण महर्जनले विद्यालय तहका स्वास्थ्य विषयभित्र रहेका ज्ञानले स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार आइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा यस विषयलाई अनिवार्य नै बनाउनुपर्ने जिकिर गरे । – विष्णु नेपाल रासस

प्रतिकृया

प्रतिकृया