काठमाडौं– डा गोविन्द केसीले चालु अधिवेसनबाट सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने अन्यथा १६ औं अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
ADVERTISEMENT
केसीले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा संसदिय समितिको अध्यक्षले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भनेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
विधेयक हाल संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
समितिकी सभापति जयपुरी घर्ती हुन् । डा. केसीले समिति सभापतिले यो अधिवेशनमा विधेयक पास नहुने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी संसदीय समितिमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको यो अधिवेशनबाट पारित नहुने भन्ने समितिका अध्यक्षको हालसालै सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि संसदको यही अधिवेशनवाट चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने देखि लिएर सबै सम्झौता कार्यनवन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेहरुलाई जवाफदेहि बनाउने लगायतका माग राखि १६ औँ सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य हुनेछु भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहान्छु ।’
डा. केसीले गत श्रावण १० गते विभिन्न माग राख्दै जुम्लामा २७ दिन लामो अनशन बसेका थिए । उनको चाहान अनुसारको चिकित्सक विधेयक पास गर्न सरकार सहमत भएपछि उनले अनशन तोडेका थिए ।
यस्तो छ डा. केसीको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी संसदीय समितिमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको यो अधिवेशनबाट पारित नहुने भन्ने समितिका अध्यक्षको हालसालै सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिप्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा सम्पुर्ण नेपालीको समान पहुँच , शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थानहरुको देशैभरी न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने गरि ऎन निर्माणका लागि हामीले लामो समयदेखी निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदिदै छ । यसैविच वर्तमान सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदाहरु हटाएर नेता र मफियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने गरि विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा श्रावण १० गते देखि २७ दिन लामो १५ औँ सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो। यदि त्यस समयमा सो सत्याग्रह नगरिएको भए माफियामुखी बुँदाहरु समावेश गरी त्यस समयमै ऎन पास भइसकेको हुने थियो।
तसर्थ उनीहरुको स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले यसलाइ तुहाउन तथा अलमल्याइ राख्ने प्रपंचमा संसद लागेको गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । संसदबाट समितिमा र समितिबाट पुन उपसमितिमा पठाएर यतिका दिनसम्म ऎनबारे गम्भीर छलफल नहुनुले पनि यसलाइ थप पुष्टि गरेको छ।
२७ दिन लामो सत्याग्रह टुङ्ग्याउँने क्रममा, प्रधानमन्त्री खडग प्रसाद ओलीको निर्देशनमा र नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ र महासचिव विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा हाम्रा सम्पुर्ण सुझावहरु समेटेर विधेयक पारित गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसका अलावा विधेयक पारित गरियोस भनी समितिमै उपस्थित भइ लिखित जानकारी गराएको पनि निकै समय भइसकेको छ।
देशको करिब ८० प्रतिशत जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वाथ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ र साधारण रोगको उपचार को अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने वाध्यता छ भने शिक्षा अत्यन्त महङ्गो तर गुणस्तरहिन र शहर केन्द्रित भएकोले विपन्न वर्ग लगायत निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर छ।
शिक्षा र स्वास्थलाई विश्वभर नाफामुलक नभई सेवामुलक क्षेत्र मान्निछ र खुला अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशहरुमा समेत शिक्षा र स्वास्थलाई राज्यको दायित्वको रुपमा लिइन्छ ।नाफामुलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनिय नै मान्निछ । तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा दशकौ सम्म व्यापारिक स्वार्थ बोकेका नेता र माफियाहरुको मिलेमतोमा अनियन्त्रित व्यापरिकरण भएको छ र नियामक निकायहरुमा भएको दलिय भागवण्डा र भाँडभैलोका कारण दु्वै क्षेत्रको गुणस्तर मात्र खस्किएको छैन तिनमा चरम महँगी र ठगी व्याप्त छ।
समाजवाद उन्मुख संविधान, साम्यवादी र समाजवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व २र३ बहुमत प्राप्त साम्यवादी पार्टीले गरिरहेको अवस्थामा पनि गाँस, बाँस , कपास , शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण हुनु अत्यन्त खेदपुर्ण रहेको छ । यसरी सेवामुलक पेशालाइ पनि चरम व्यापारीकरण गरि , अथाह धन कमाउने व्यापारिक स्वार्थ बोकेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कारण नै आजसम्म पनि ऎन पास हुन सकेको छैन।
जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताका लागि बनाउनु पर्ने यस्ता वृहत्तर जनहितका नितिनियम अझ हामीले नै पटकपटक लडी बनाउन बाध्य गराउनु पर्ने अवस्था सृजना हुनु आफैमा लज्जाजनक छ।
यसैबिच प्रधानमन्त्रीले पटकपटक भ्रष्टाचारप्रती शुन्य सहनशिलता भनिरहदा, फर्जी प्रमाणपत्र भएका पूर्व प्रन्या गोपाल पराजुली र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिइ अझ कार्वाहीका लागि सिफारिस समेत भएका त्रिविका उपकुलपति तिर्थ खनियालाई हामीसँग गरिएका सम्झौता लत्याउँदै राष्ट्रपतिबाट मानपदवी दिइनुले सरकारको वास्तविक चरित्र स्पष्ट भएको छ।
देशमा अहिले कुशासनको राज छ। अपराध र बलात्कारका घटना दिनमा दुईगुना, रातमा चारगुना बढिरहेका छन् । मानवता विरोधि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुले विधिको सासनलाई प्रभावित पाररिरहेका छन् । जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यस्ता घटनाहरुमा सरकारको रवैयाप्रति मुकदर्शक रहन सकिदैन।
हामी सँग भएका सम्झौताहरुको कार्यनवन गर्न सरकार उदासिन देखिएको छ।
यदि संसदको यही अधिवेशनवाट चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्मण गर्ने देखि लिएर सबै सम्झौता कार्यनवन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेहरुलाइ जवाफदेहि बनाउने लगायतका माग राखि १६ औँ सत्याग्रह शुरु गर्न वाध्य हुनेछ् भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहान्छु।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल
महाराजगंज
मिति २०७५/६/१०
