काठमाडौं–सिभिक फाउण्डेसन नेपालले देशमा हाल भईरहेको अपहरण हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु लगायत संसदमा भएका छलफलमा ल्याईएका केही विधेयकहरु र त्यसले दीर्घकालिन रुपमा आम नागरिकमा पार्न सक्ने असरका सम्बन्धमा सभामुख मार्फत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, सांसदहरु र नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षणका लागि सभामुखलाई ज्ञापन—पत्र बुझाएको छ ।
ADVERTISEMENT
ज्ञापन—पत्रमा मूलत नागरिकतामा हाल देखिएको समस्या समाधानको लागि आमा वा बाबु मध्ये एकको नामबाट नागरिकता लिन पाउनु पर्ने, हिंसा पीडित महिलाहरुले छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्नको लागि तत्काल फास्टट्रायक कोर्ट स्थापना गर्न पर्ने, हिंसा पीडित महिलाहरुको बयान लिदा एकिकृत संयन्त्र निर्माण गरी वयान लिन पाउनु पर्ने, लिङ्ग पहिचान गरी वढदो भ्रुण हत्या कम गर्नको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्र्ने, तराई—मधेशमा दाईजोको कारण महिलाहरुले अमानवीय जीवनयापन बितार्इ रहेकाले महिलाहरुको दाईजोको कारण ज्यान समेत गएकोले दाइजोका विरुद्धको अभियानहरु संचालन गर्नु पर्ने र लगायतका कानूनहरुलाई कडाईका साथ लागू गर्नु पर्ने जस्ता विषयहरु समेटिएका थिए ।
ADVERTISEMENT
विगत केहि महिना देखि महिला तथा बालिकाहरुको अहपहरण तथा हत्या विकराल रुपमा देखा परेकोले यसलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्नको लागि सभामुख मार्फत आवश्यक पहल गर्नको लागि अनुरोध गरिएको थियो । कार्यक्रममा त्यस्ता बलत्कारीलाई आजीवन कारावास सहितको व्यवस्था गर्नको लागि समेत माग गरिएको थियो ।
वर्तमान समयमा धेरै मानिसहरु इन्टरनेट प्रयोग गर्ने र त्यसको कारणले पनि समाजमा अपराधका घटनाहरु घटिरहेको अवस्था देखिएकाले “साइवर ल” को प्रभावकारी कार्यान्वयन र इन्टरनेट प्रयोग गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरुको बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउनु पर्ने विषयहरु समेटिएका थिए । यस बाहेक नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चितता गरेको छ । तर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै आफ्नो पार्टीको केन्द्रिय संरचनामा त्यसको उल्लंघन गरेकाले त्यसलाई तत्काल समाधान गर्नको लागि अनुरोध समेत गरिएको छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले ज्ञापन पत्रमा भएको विषयलाई आफैले गम्भीर रुपमा लिएको र यस विषयमा जवाफ दिनको लागि सम्वन्धित मन्त्रिलाई यस अघि नै निर्देशन दिईसकेको जानकारी गराएका छन् । सम्माननीय सभामुखले महिला तथा बालवालिकाको विषयमा आफुले संसदमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्ने पनि बताएका छन् । उनले भएका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा पनि महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा हत्या र बलात्कारको घटनामा कमी आउने धारणा राखेका छन् । उनले कानुन तर्जुमा सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले गर्ने भएकाले मानवअधिकार कर्मीको तर्फबाट कानुन तर्जुमाको समयमा नै विशेष निगरानी र सहयोग गर्न आवश्यक रहेको वताएका छन् ।
सिभिक फाउण्डेसनको तर्फबाट मानवअधिकारकर्मीहरु प्रदीप पोख्रेल, डा. दिनेश राज शर्मा, देबेन्द्रप्रसाद अधिकारी, बासु देवकोटा, गीता नेउपाने, मिथिला शर्मा, यादव भट्टराई लगायतका अधिकारकर्मीहरुले ज्ञापन—पत्र बुझाएका थिए ।
