आकाशे पानीको भरमा पुनःनिर्माण !

हलेसी, खोटाङ– हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं ४ का विनोद राईलाई भूकम्पले भत्किएको घर पुनःनिर्माण गर्न पानीका लागि वर्षा नै कुर्नुपर्यो ।

वर्षा हुन थालेपछि मात्र उनले पुनःनिर्माणको सुरसार गरे । जिल्लाका धेरै स्थानमा खानेपानीको समस्या भएकाले भूकम्पले भत्किएका संरचना बनाउन अप्ठ्यारो छ । अर्का भूकम्पपीडित थामबहादुर राईले दूधकोशीबाट ल्याएको पानी किनेर घर बनाउन थालेका छन् । प्रतिलिटर रु १ का दरले पानी किनेर घर सम्पन्न गर्न उनलाई रु ३० हजार भन्दा बढी पानीमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

वर्षामा पनि पर्याप्त पानी नपर्दा हलेसी क्षेत्रका पीडित पुनःनिर्माणमा पानीको समस्या भोगिरहेका छन् । कति पीडितले त पोखरी खनेर वर्षामा परेको पानी जम्ने ठाउँ बनाएका छन् । भूकम्पपछि यो क्षेत्रमा पानीको समस्या देखिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

यहाँ तीन वर्ष अघिसम्म छेलोखेलो पानी पाइन्थ्यो । भूकम्पले पानीको मूल सुकेको यामबहादुर राईले बताए । वर्षायाम लागेपछि आकाशबाट परेको पानीका भरमा खोटाङमा पुनःनिर्माण कार्य शुरु भएको छ । यहाँ नगरपालिकाले हप्तामा एकपटक खानेपानी बाँड्ने गर्छ ।

यहाँका स्थानीय बासिन्दाले पानी मात्र होइन ढुँगा पनि किराँत जातिको उद्गमस्थल तुवाचुङ डाँडाबाट ल्याउनुपर्दा पुनःनिर्माण खर्चिलो भएको गुनासो गरे । दुई घनमिटर ढुँगा ल्याउन रु छ हजार २०० खर्च लाग्छ ।

नगरपालिकामा लाभग्राहीलाई अनुदान दिने जिम्मेवारी पाएको साल्पा विकास बैंकले किस्ता दिन ढिलाइ गरेको पीडितको गुनासो छ । निर्माण सामग्रीे महँगिएका कारण पनि पुनःनिर्माणमा अप्ठ्यारो परेको छ । सिमेन्ट बोराको रु एक हजार २०० र रड एक किलोग्रामको रु १०० पर्छ । चैत–वैशाखमा काटेको काठमा कीरा लाग्छ । भदौमा काटेको काठ राम्रो हुने भएकाले केही पीडित भने आगामी भदौमा काठ काटी हिउँदपछि पुनःनिर्माण गर्ने सोचमा बसेका छन् ।

पुनःनिर्माण गरिरहेका पीडितले शौचालय बनाउन पनि प्राथमिकता दिएका छन् । शौचालय नभएको घरमा पाहुना बस्न नआउने भएकाले थमबहादुर राईले शौचालय पहिले बनाएका छन्। “घरमा पाहुना नआए मन खुशी हुँदैन, त्यसैले पहिले शौचालय बनाएँ” – उनले भने ।

वैशाखमा बनाउन शुरु गरेका आइते विकले अझै घर सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । ढुँगाको अभावले पनि पुनःनिर्माणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । “गाउँमा हलो जोत्दा अनो ठोक्ने ढुँगा समेत पाइँदैन, ढुँगा लगायत निर्माण सामग्री जुटाएर पुनःनिर्माण गर्न अप्ठ्यारो भएको छ, पिउने पानी पनि छैन, घर बनाउने त परै जाओस्” –उनले भने ।

डिपिसीसम्मको काम सकेपछि ढुँगा नपाएका कारण हाल पुनःनिर्माण स्थगन गरेका राईले माघसम्म सबै निर्माण सामग्री खोजेर काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । पुनःनिर्माणका लागि उनले दुई किस्तासम्मको अनुदान लिइसकेका छन्।
घर बनाउने मिस्त्रीले घण्टाको रु १०० लिन्छ । धेरै युवा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले काम गर्ने मजदुर पाउन गाह्रो हुने गरेको पीडितको भनाइ छ । मापदण्डअनुसार १२/१२ भन्दा ठूला कोठा बनाउन पाइन्न । एकल महिला, वृद्ध, वृद्धा, अशक्त लगायतलाई एक कोठे घर बनाउने बाटो मापदण्डले खोलिदिएको छ ।

परिवार धेरै हुने शक्तले एक कोठे घर बनाउन नपाउने मापदण्ड रहेको खोटाङको समेत पुनःनिर्माण हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई ओखलढुँगाका प्रमुख वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर सुमन सालिकेले राससलाई जानकारी दिए ।

पूर्वी पहाडी जिल्लामा ९० प्रतिशत दुई कोठे घर बनेका छन् । दश प्रतिशत मात्र तीन र चार कोठे घर बनेको नगरपालिकाको पुनःनिर्माणमा खटिनुभएका इञ्जिनीयर राम मल्लले बताए । अनुदानको किस्ता लिन झेल्नुपर्ने विभिन्न किसिमका समस्या र सरकारले दिने भनेको सामूहिक जमानी एवम् सहुलियत ब्याजदरको ऋण नपाउँदा धेरै पीडितले चर्को ब्याजदरको ऋण लिएर घर बनाएका छन् ।

नगरपालिकाको वडा नं ४ कात्तिकेका ६८ वर्षीय आइनराज परियारले सय कडा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा रु पाँच लाख ऋण लिएर घर बनाएका छन् । घर सम्पन्न भएपनि तेस्रो किस्ता पाउन नसेकेको उनले सुनाए। परियारलाई तीन कोठे घर बनाउन रु सात लाख खर्च लाग्यो ।

सिलाइकटाइ पेशा अपनाएर आठ जनाको परिवार धान्ने उनलाई ऋण कसरी तिर्ने भन्ने समस्याले सताउने गरेको छ । “सामूहिक जमानीमा दिने भनी घोषणा गरिएको रु तीन लाख निब्र्याजी ऋण पाउन सकिएको भए मेरो टाउकामा यति धेरै ब्याजको भार थोपरिने थिएन” – उनले भने ।

परियारलाई यही बीचमा पुत्र र पुत्री शोक प¥यो । वैदेशिक रोजगारीमा गएको २८ वर्षीय छोरा अर्जुन परियारको अल्पायुमै निधन भयो । अर्का २५ वर्षीया छोरी सीता पनि कम उमेरमै बितिन् । नातिनी गर्भमै हुँदादेखि बेपत्ता भएका ज्वाईँको अझै अत्तोपत्तो छैन । अशक्त एक छोरा र बुहारी एवम् नातिनातिनासहित आठ जनाको परिवार परियार दम्पतीको सिलाइ कटाइ व्यवसायकै भरमा टिक्न मुस्किल भएको उनले सुनाए।

सरकारले पुनःनिर्माणसँगै विपन्नलाई जीविकोपार्जन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भनिएपनि नगरपालिकामा अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै पनि कार्यक्रम शुरु भएको छैन ।

नगरपालिकाको वडा नं – ७ का एकल पुरुष केदार राईले जेठमै बनाएको एक कोठे घर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई ओखलढुँगाले स्वीकृत गरेन । नगरपालिकामा प्राविधिक सहयोग गर्न खटिनुभएका सव– ओभरसियर मिकेन्द्र राई एकल महिला÷पुरुषका लागि एक कोठे घर बनाउने मापदण्ड राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पठाएको १७ वटा नमूना मापदण्डमा रहेको बताउउँछन् ।
“मापदण्डमा भएकाले घर पास गर्न जिल्ला आयोजना एकाई ओखलढुँगामा सिफारिश ग¥यौँ, तर पास भएको छैन, सिन्धुली र दोलखामा मैले नै पाँच वटा यस्ता घर पास गराएको छु” – उनले भने । नगरपालिकामा एक कोठे १० वटा घर बनेका छन् । वडा कार्यालयले सिफारिश गरे पनि ती घर स्वीकृत हुन सकेका छैनन् ।

नगर प्रमुख इवन राई मापदण्ड बमोजिम बनेका घर स्वीकृत हुनुपर्ने बताउँछन् । आफू निर्वाचित भएर आउँदा पुनःनिर्माणका लागि एकजना प्रविधिज्ञ पनि उपलब्ध नभएपनि हाल सात जनाले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

“प्राधिकरण लगायत सरोकार भएका निकायमा धाएर प्रविधिज्ञ त ल्यायौँ तर उहाँहरुसँग ट्याब्लेटको त कुरै भएन फित्ता समेत थिएन, प्रविधिज्ञलाई केही साधनको व्यवस्था नगरपालिकाले नै गरिदियो, यसपछि मात्र काम अघि बढेको हो” – नगर प्रमुख राईले भने ।

ठूलो भूगोलसहितको ११ वडाको नगरपालिकामा सातजना प्रविधिज्ञले काम भ्याउन सकेका छैनन् । नगरपालिकामा एक हजार ७०२ लाभग्राही छन् । नगरपालिकाको केन्द्रबाट दुई दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने वडा पनि छन् । सहज रुपमा पुनःनिर्माण गर्न एउटा वडामा कम्तीमा पनि एकजना प्रविधिज्ञ र एकजना सहयोगी आवश्यक पर्ने नगर प्रमुख राईको माग छ । लाभग्राही संख्या हेरेर प्रविधिज्ञको संख्या निर्धारण हुनुपर्ने नगरवासी बताउँछन् ।

भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन प्राविधिक सहयोग भए पुग्छ, अनुदान चाहिँदैन भन्ने लाभग्राही पनि नगरपालिकामा छन् । बैंकमा पैसा नभएर प्राविधिक रुपमा स्वीकृत भएका दुई वटा वडाका लाभग्राहीले अझै अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले नगरपालिकाको सात वटा वडालाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेकाले पुनःनिर्माण कार्यमा पानी जुटाउन दूधकोशीबाट काभ्रेडाँडासम्म पानी ‘लिफ्टिङ’ गर्ने आयोजना नगरपालिकाले अघि बढाएको छ । रु ३० करोडको लागतमा प्रति सेकेण्ड २० लिटर पानी ल्याउने योजना छ । सुख्खा रहेका सात वटै वडामा ‘लिफ्टिङ’ गरेको पानी वितरणका लागि सञ्जाल निर्माणको योजना पनि कार्यान्वयन हुँदैछ ।

नगरपालिकामा करिब ५०० घर पुनःनिर्माणको मापदण्ड बन्नु अघि नै बनिसकेका छन् । ती घरले अझै अनुदान पाउन सकेका छैनन् । तिनमा सुधार्न सक्नेसम्मका सुधार गरेर अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिकाले माग गरेको छ । पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस