डा. केसी र सरकारी टोलीबीचको वार्ता विना निर्णय टुंगियो, आज फेरि बस्ने

काठमाडौं–डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकार र केसी पक्षबीच शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ सुरु वार्ता विनानिर्णय टुंगिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारबारे डा. केसीले उठाएका माग समझदारी क्रममा रहेको र बुधबार बिहान फेरि बस्ने सहमति भएको वार्तापछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षासचिव खगराज बराल र केसी पक्षका संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बालुवाटारमा दिउँसो बसेको प्रधानमन्त्रीसमेतको बैठकपछि दुई पक्षबीच औपचारिक वार्ता भएको हो । केसी अनसन सुल्झाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङले मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमासँग विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने बुँदाबारे सोमबार राति र मंगलबार बिहानभरि छलफल गरेका थिए ।

त्यसपछि नेम्वाङले नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो छलफल र केसी अनसन कसरी सुल्झाउन सकिन्छ भनेर ुब्रिफिङु गरे । यसबीच ओली र दाहालले पनि माथेमा र डा. बाँस्कोटालाई बालुवाटारमै डाकेर चिकित्सा शिक्षाको सुधारबारे छलफल गरेका थिए ।

बालुवाटारमा दिउँसो बसेको बैठकपछि नेम्वाङले डा। केसीका वार्ताकारलाई अनौपचारिक रुपमा भेटेर विषयवस्तु र प्रक्रियामा सहमति जुटाई अनसन चाँडै सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले औपचारिक वार्ताका लागि शिक्षासचिव नेतृत्वको सरकारी टोलीलाई म्यान्डेट दिइसकेको बताए । त्यसपछि दुई पक्षबीच मंगलबार साँझ वार्ता गर्ने तय भएको हो ।

बालुवाटार बैठकबाट फर्केका माथेमाले केसीका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहाल दुवै सकारात्मक देखिएको बताएका छन् । ‘उहाँहरुले आफू गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि सचेत रहेको बताउनुभयो,’ माथेमाले भने, ‘अनसन धेरै दिन भइसक्यो, डा. केसीको स्वास्थ्यलाई लिएर हामी गम्भीर छौं, संसदका कयौं बिजनेस अड्किएर बसेका छन्, यसलाई चाँडै समाधान गरौं भन्नुभएको छ ।’

सरकारी वार्ता टोलीलाई आवश्यक म्यान्डेटसहित निर्देशन दिइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक परे वार्तामा सहयोग गरिदिन आफूहरुसँग आग्रह गरेको माथेमाले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री आफैंले मेडिकल कलेजहरुमा जाँदा त्यहाँका समस्या थाहा पाएको बताउनुभयो,’  माथेमाले भने, ‘मैले पनि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरका लागि किन काठमाडौंभित्र दस वर्षसम्म थप मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुँदैन र एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा धेरै मेडिकल कलेजलाई किन सम्बन्धन दिनु हुँदैन भनेर बुझाएँ।’

अनौपचारिक वार्ताहरु भइरहे पनि सोमबार दिउँसोबाट केसी अनसन सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाले गति लिएको थियो । सोमबार दिउँसो नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच यो मुद्दा कसरी हल गर्ने भनी कुराकानी भएको थियो । उक्त बैठकपछि विधेयक संशोधनको विषय प्राविधिक रूपमा सल्टाउने जिम्मा नेम्वाङलाई दिइएको थियो । नेम्वाङले बाँस्कोटा, माथेमा लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

डा. केसीले माथेमा कार्यदलको सुझावकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा कानुन बन्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका केही बुँदा हटाएर नयाँ विधेयक संसदमा पेस गरिएपछि डा. केसी अनसन बसेका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज सम्बन्धन नदिने, लगातार तीन वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने लगायत अध्यादेशमा भएको व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राखिएका छैनन् ।

यही विधेयकको विरोधमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गएर अनसन बसेका डा. केसीलाई सरकारले गत बिहीबार जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली मनमोहन अस्पताल सरकारले किनेर भए पनि यो मुद्दा सल्टाउने पक्षमा पुगेका छन्। उनले सोमबार बिहान आफूनिकट नेताहरूलाई ‘मनमोहन अस्पताल सरकारले किनेर भए पनि यो मुद्दा चाँडै सल्टाउँछु’ भनेको स्रोतले जानकारी दियो ।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै मनमोहन अस्पताल वीरलाई बेच्ने सहमति भएको थियो । वीरले उक्त अस्पताल किन्ने र वीरको नाम फेरेर मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राख्ने सहमति भएको हो । मनमोहनका सञ्चालकहरूले पनि अस्पताल बेच्न सहमति जनाएका थिए ।