देउवा सरकारद्वारा नियुक्त तीन जनाको वर्खास्तगी कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं–प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेपछिका राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता लिने सरकारका केही निर्णय सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा र सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेललाई हटाउने सरकारको निर्णय साउन १५ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

एक साताअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गरेका नियुक्ति फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

गोरखापत्रका महाप्रवन्धक उपाध्याय, घरेलुका कार्यकारी निर्देशक झा र सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष पौडेलले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

उनीहरूको रिटमाथि शुक्रबार पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश वमबहादुर श्रेष्ठको इजलासले साउन १५ गतेसम्म उनीहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले १५ गते रिट निवेदक र सरकार दुवैपक्षलाई बहसमा बोलाएको छ। उक्त बहसपछि उनीहरूले मागेजस्तो सरकारको निर्णय बदर गर्ने वा नगर्ने निर्णय सर्वोच्चले गर्ने छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाको रिटमाथि भने साउन ३ गते देखिनै दुवैपक्षको बहस हुनेगरी बिहीबारै सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।