बाबियाचौर म्याग्दी– जग्गा मुआब्जा विवादका कारण म्याग्दीे रघुगंगा गाउँपालिका– ३ पिप्लेस्थित निर्माण हुन लागेको राहुघाट सव स्टेशनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।


ADVERTISEMENT


१३२ केभी क्षमत्ताको सवस्टेशनका लागि प्रस्तावित अम्बाङका जग्गा धनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्धारण गरेको मुआब्जाको दर ‘न्यायोचित र व्यवहारिक’ नभएको भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि अवरोध उत्पन्न भएको हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र भएर बग्ने म्याग्दी र आसपासका खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका – ७ बिमको डाँडाखेतदेखि राहुघाटसम्म प्रसारण लाइन र सव स्टेशन निर्माणको तयारी गरेको छ ।

बिमको डाँडाखेतमा ५१ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर मुआब्जा वितरण भइसके पनि राहुघाटमा मुआब्जा विवादले जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । सव स्टेशन निर्माणका लागि अस्वाङमा ९० रोपनी जग्गा अतिक्रमण गर्नुपर्ने छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुख्य सडक पर्ने जग्गालाई प्रति रोपनी रु पाँच लाख र सडक नपर्नेलाई प्रतिरोपनी रु ४ लाख मूल्य निर्धारण गरेको थियो । चलनचल्तीको दररेट र विसं २०६७ मा रघुगंगा हाइड्रोले सोही क्षेत्रमै दिएको मूल्य भन्दा पनि न्यून रकम निर्धारण भएकाले अस्वीकार गरेको जग्गाधनी अशोककुमार शाहीले बताए। रघुगंगा हाइड्रोले सडक नपर्नेलाई समेत प्रति रोपनी पिप्ले क्षेत्रमा रु चार लाख ५० हजार र मौवाफाँट क्षेत्रमा प्रति रोपनी रु पाँच लाखका दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो ।

प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीहरुले संघर्ष समिति बनाएर दररेट पुनःविचार गर्नका लागि दबाब दिन थालेका छन् । प्रजिअ लीलाधर अधिकारीले सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, मालपोत, नापी, वनलगायत कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेको उपसमितिले गरेको सिफारिसको आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको बताए । प्रजिअ अधिकारीले सरकारसँग मागेपछि जति पनि पाइन्छ भन्ने भावना त्याग्नुपर्ने बताए ।

निर्धारण गरिएको मुआब्जाको पुनरावेदनका लागि गृहमन्त्रालयमा आग्रह गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी र वडा अध्यक्ष जीवन मल्लले जनतालाई मर्कापर्ने गरी मुआब्जाका दर निर्धारण गरिएकाले छलफलमा बोलाए पनि निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको बताए ।

चलनचल्ती र पुरानो दररेटलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको वडा अध्यक्ष मल्लले बताए ।