सुचना प्रविधीका विद्यार्थिहरुद्वारा प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं–सरकारले स्मार्ट गभर्नेन्सको नारा दिईरहदा नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुबाट सूचना प्रविधी विषयमा उच्चशिक्षा हासिलगरेका विद्यार्थिहरु भने आन्दोलित भएका छन । नेपाल सरकारको केन्द्रिय संगठन संरचनामा कम्प्युटर अधिकृत पदमा कटौति गरी कम्प्युटर ईन्जिनियर पद थप गरेको भन्दै उनिहरु आन्दोलित भएका हुन ।

आन्दोलित भएका कम्प्युटर विज्ञान तथा सुचना प्रविधी विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थिहरुले पुर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन । यस अघी नै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रि लालबाबु पण्डितलाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका विद्यार्थिहरुले सरकारले आफ्ना मागहरु प्रति गम्भिरता नदेखाएकोले पहल गरिदिन समेत अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन । जवाफमा प्रचण्डले आफुले विद्यार्थिहरुको मागलाई गम्भिरता पुर्वक लिएको र आफुले सक्दो पहल गर्ने बताएका छन ।

यसै बिच सरकारले जेठ २३ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकासित गरेको राष्ट्रिय सुचना प्रविधी केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बिज्ञापनमा तोकिएको शैक्षीक योग्यताका सम्बन्धमा समेत उनिहरुले आपत्ति जनाएका छन । उक्त पदको शैक्षिक योग्यतामा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग, विज्ञान, अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोतर उपाधी हासिल गरेको र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा कम्तिमा एक वर्षको तालिम र कम्तिमा १० वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा सो योग्यताले विकिपिडियामा E-Governance को परिभाषा पढेकाहरुलाई राष्ट्रिय सुचना प्रविधी केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी बनी नेपालमा E-Governance संचालन गर्ने अवसर दिएको तर आफुहरुको योग्यतालाई पहिचान नै गर्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन ।

प्रधानमन्त्रिले ल्यापटप चलाउन नजान्ने मन्त्रिलाई बर्खास्त गर्ने बताईरहदा आफुहरुले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको भन्दै Computer Science Alumni Association का अध्यक्ष शुसान्त पौडेलले आफुहरुको अवसर कटौति गरेर कसैलाइ पनि फाईदा नहुने बरु यस्तो कदमले देशलाई दिर्धकालिन रुपमा घाटा हुने बताए ।

उनले भने “अहिलेको समयमा सूचना प्रविधीका दक्ष जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराएर E-Governance कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै दरबन्दी घटाउने र लोकसेवा आयोगमा हुने प्रतिश्पर्धालाई समेत सिमित तुल्याउने गरी भएको व्यवस्थापनलाई यथासिघ्र सम्बोधन गरियोस भन्ने हाम्रो माग हो । कम्प्युटर चलाउन नजान्ने मन्त्री भन्दा पहिले कम्प्युटर चलाउन नजान्ने कम्प्युटर अधिकृतहरु हटाउनु पर्ला की ? हामिले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रि, सचिव समेतलाई भेटी ध्यानआकर्षण गराईसकेका छौं ।“ सरकारी निकायहरुमा सुचना प्रविधीका नाममा व्यापक विसंगतिहरु संस्थागत भएको भन्दै पौडेलले यस्ता विसंगतीहरु तुरुन्त हटाउन समेत माग गरे ।

उनले भने “हामिले निजामती सेवामा रहेका कैयन साथिहरु संग छलफल गर्यौं । यस क्रममा सेवा प्रवेश पछी समेत कार्य बातावरणनै बन्न नसकेको र विभिन्न प्रकारका विसङ्गतीहरु समेत बुझ्न पाईयो । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले गरेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा समेत बिभेद हुने गरेको रहेछ ।

Technical Manager हरुको दरबन्दी थप गरी सेवा प्रवाह चुस्त पार्नुपर्नेमा तुरुन्त पदपुर्ति गर्नुपर्ने सूचना प्रविधी सम्बन्धी दरबन्दीहरु समेत लामो समय रिक्त रहदा पनी पदपुर्ती लागी पठाईने रहेनछ । विशेष ज्ञान आवस्यक पर्ने कम्प्युटर अधिकृत पदमा कम्प्युटर चलाउन जानेकै भरमा जागिर खाएका, नेता एवं हाकिमहरुका श्रीमती र आसेपासेहरुको बाहुल्यता रहेछ । सुरुमा कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदलाई लोक सेवा आयोगको प्रतिष्पर्धालाई छल्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरिएको रहेछ, पछी २४(घ१) जस्तो प्रावधान बनाई अधिकृत बनाईएको रहेछ।

अधिकृतहरुको स्पष्ट कार्यविवरण समेत नभएको, सेवा अवधीको कैयन बर्षसम्म पनी आधारभुत तालिम समेत नपाएको जस्ता अकल्पनिय र तुरन्तै समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरु समेत सम्बोधन नगरिएको समेत देखियो । निर्णय निर्माण प्रकृयामा उनिहरुलाई सहभागी नै नगराईने रहेछ । आफ्नो कार्यालयमा भईरहेको सामान्यतया आफ्नै कार्यक्षेत्रमा पर्नुपर्ने सुचना प्रविधी सम्बन्धी सामान्य कार्य समेत रकम खर्च गरी कमिसन लिन पाईने भएकाले परामर्शदाताबाट गराईने गरेको र कार्यालयको अधिकृतले परामर्शदाताबाट कार्य गराईएको कुरा आफुले Handover लिनुपर्दामात्र थाहापाउने गरेको समेत देखियो ।

उस्तै प्रकृतीको कार्य गर्नुपर्ने सूचना प्रविधी सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई विभिन्न पदनाममा विभाजन गरी Divide & Rule भईरहेको रहेछ । प्रशासन निजामतिले संचालन गर्ने तर करारमा रहेका व्याक्तिहरु E-Government संचालन गर्ने जस्तो हुनै नहुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको पनि देखियो ।

सम्बत २०२८ मा कम्प्युटर प्रयोग भएको नेपालमा आजसम्म E-Government किन सुरु हुन सकेन ? भन्ने गम्भिर प्रश्नको उत्तर पाईयो । त्यसका लागी नेपाल सरकारले बनाएको E-Government Master Plan लाई यथासिध्र कार्यान्वयन गर्ने र तत्कालका लागी Divide & Rule बन्द गरी कम्प्युटर ईन्जिनियरिङ पढेका र कम्प्युटर साईन्स पढेका जनसक्तिहरु एकिकृत गरी एउटा स्पष्ट कार्यविवरण सहितको सुचना प्रविधी अधिकृत सिर्जना गर्ने र क्रमसः अन्य विकृतीहरु हटाउदै जानुपर्ने हाम्रो बुझाई हो । यसका लागी हामिले सम्माननिय पुर्वप्रधानमन्त्रिज्युको ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।

नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरुबाट कम्प्युटर बिज्ञान तथा सुचना प्रविधी विषयमा बर्षेनी झण्डै २००० भन्दा बढी विद्यार्थी स्नातक एवं झण्डै २०० भन्दा बढी विद्यार्थी स्नातकोत्तर तहमा उत्तिर्ण हुने गरेका छन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्प्युटर बिज्ञान तथा सुचना प्रविधी केन्द्रिय विभागबाट बार्षिक २ जना विद्यार्थीले विद्याबारीधी उपाधीका लागी अध्ययन समेत गर्ने गरेका छन । यस प्रकृयाबाट उत्पादित दक्ष जनशक्ति नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय लगायत विश्वव्यापी रुपमा माईक्रोसफ्ट एवं एप्पल जस्ता टेकजाईन्ट कम्पनिहरुमा समेत कार्यरत रहेका छन ।