काठमाडौँ–राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजीओ) को अनुगमन र नियमनमा कडाइ गरीने भएको छ । गृहमन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापासहित दुवै मन्त्रालयका पदधिकारीको बैठकले एनजीओ–आर्इएनजीओको निगरानी बढाउने निर्णय गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
बैठकले सरकारी निगरानी नहुँदा गैससमा विकृति बढ्दै गएको निश्कर्षसहित यसको नियमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो । हालको नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउनुपर्ने बैठकमा निर्णय भएको छ ।
ADVERTISEMENT
बैठकले एनजिओ-आईएनजिओका पदाधिकारीको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाइसाथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नवीकरण नभएका एनजिओ–आईएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र त्यस अवधिमा दर्ता नभए स्वतः खारेज गर्ने समेत निर्णय भएको छ । हाल ४७ हजार एनजिओ र दुई सय बढी आईएनजिओ दर्ता छन् । तर धेरै एनजिओहरुले वर्षौँदेखि दर्ता नवीकरण गरेका छैनन् ।
धर्म प्रचार गर्ने नवीकरण नहुने
भ्रष्टचारमा मुछिएका, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न, धर्म प्रचार जस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ–आईएनजिओको समेत दर्ता नवीकरण नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ती जिल्लामा सञ्चालित एनजिओ–आईएनजिओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै समाजकल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गरिरहेका सबै संघ–संस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुबै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । यस्तै समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपसहितको स्थानमा रहेको भवन र जग्गामा वर्षौदेखि बसेका व्यवसायी एवम् संघसंस्थाले भाडाको रकम नतिरेको जानकारी परिषद्का पदाधिकारीले बैठकमा गराएपछि भाडा नतिर्नेहरुलाई हटाउन गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।
अमेरिका, छिमेकी भारत र चीनमा समेत एनजिओ–आईएनजीओका गतिविधिमाथि अंकुश लगाइएको छ । तर नेपालमा भने यस्ता संघसस्थाले मनपरी गतिविधि गरिरहेका छन् ।
