राहत शिक्षकका पीडाः समान काम असमान ज्याला !

दुनै– त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ का पूर्णकेशर न्यौपाने राहत शिक्षकको दरबन्दीमा रहेका छन् । उनी १८ वर्षदेखि त्रिपुरा मावि त्रिपुराकोटमा पढाउँदै आएका छन् ।  न्यौपानेले राहत शिक्षक भएर पढाउन थालेको १५ वर्ष भयो । “राज्यले राहत शिक्षकलाई पनि दुर्गम भत्ता र पोशाक भत्ता दिन्छ भनेर आशा गर्दै उमेर ४० वर्ष पुग्न थालिसक्यो, अझै माग सम्बोधन भएको छैन्,” उनले भने ।

उमेर ४० वर्ष नाघिसकेपछि स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने प्रावधान छ । “जिन्दगी राहतको जागिरे भएर बिताइयो, राहत शिक्षकलाई राज्यले हेर्छ कि भन्ने आशा अझै छ,” न्यौपानेले भने । काठमाडौंमा पढाउने र विकट दुर्गम डोल्पामा पढाउने राहत शिक्षकलाई सँगै दाँजेर तलब उपलब्ध गराउँदै आएकोप्रति उनले गुनासो गरे ।

“राहत शिक्षकमाथि सरासर विभेद भएको छ,” राहत शिक्षक समितिको जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका न्यौपानेले भने, “दुर्गममा अध्यापन गराउँदै आएका राहत शिक्षकलाई अन्य शिक्षक सरह दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।” एउटै छानामुनि पढाउने शिक्षकले दुर्गम भत्ता, पोशाक भत्ता र विभिन्न किसिमको बिदा पाउने गरेपनि राहत शिक्षकलाई ती सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ ।

“राहत शिक्षकलाई विभिन्न बिदा, दुर्गम भत्ता नपाएको पीडा त छँदैछ, स्थायी शिक्षकको पेलाइ ठेलाइ पनि खानु परेको छ”, राहत शिक्षक लोकेश खत्रीले भने, “एउटै विद्यालयमा दिनभर जोतिनु पर्छ, दिनमा सात–सात पिरियड पढाउनुपर्छ, अझ राहत भएकै कारणले अन्य स्थायी शिक्षकको तुलनामा बढी सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाबि छ, बिरामी पर्दासमेत बिदा पाउँदैनौँ ।”

पीडालाई लुकाएर निरन्तर पठनपाठनमा लागिरहेपनि दुर्गमका राहत शिक्षकको पीडामा मलम लगाउने काम राज्यबाट भएको छैन् । गत वर्षदेखि पाउने भनिएको पोशाक भत्तासमेत उनीहरुले पाएका छैनन् । एउटै विद्यालयमा स्थायी शिक्षकले जति लापरबाही गरे पनि केही पनि नहुने तर राहत शिक्षकले इमान्दार भएर पढाउँदा समेत अनेकौँ टीका टिप्पणी हुने गरेको राहत शिक्षकको गुनासो छ ।

“विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अहोरात्र खटिने राहत शिक्षक शुद्ध तलब स्केलमा मात्र पढाउन बाध्य छौँ,” त्रिपुराकोट मावि मद्धुका राहत शिक्षक शोभाकान्त पौडेलले भने । दुर्गम भत्ताको माग गर्दै पटक–पटक जिल्लास्थित विभिन्न शिक्षक संघ, संगठन, महासंघ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत राहत शिक्षकका मागहरु सम्बोधन गराउन केन्द्र धाए पनि सुनुवाइ नभएको उनले भने ।

“तलबका भरमा जीवन निर्वाह गर्न धौ–धौ भइरहेको छ,” उनले भने, “दुर्गममा बढ्दो महँगीले दैनिक उपभोग्य सामानको चौगुणा मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।” दुर्गमको शिक्षा, स्वाथ्य, यातायातदेखि सम्पूर्ण कुरा महँगो भएको थाहा पाउँदापाउँदै राज्यले राहत शिक्षकको मागलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले एउटै जिल्लामा काम गर्ने अन्य स्थायी र अस्थायी शिक्षक तथा राहत शिक्षकबीच रु १६ हजार बराबरको दुर्गम भत्तामा विभेद गर्दै आएको उनीहरुले आरोप छ ।

एउटै विद्यालयमा पढाउने शिक्षकबीच विभेदको अवस्था सिर्जना हुँदा राहत शिक्षकमा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । यसले पठनपाठनमा बाधा पुगेको छ । महँगीका कारण सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको तलबले दुर्गमका राहत शिक्षकलाई बाँच्न मुस्किल भएको छ ।

“सडक सञ्जाल नपुगेका जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइनसक्नु छ, दुर्गमको बसाइ साह्रै महँगो छ, काठमाडौँ र डोल्पालाई तुलना गरेर एउटै तलब निर्धारण गरिनु गलत हो,” शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई शाखा डोल्पाका अधिकृत सिँहराज डाँगीले भने, “एउटै विद्यालयमा समान काम गरे पनि ज्याला असमान छ, राज्यले राहत शिक्षकको मागलाई सुनुवाइ गरे न्याय हुने थियो ।”

जीवन निर्वाहका अन्य बाटा रोज्दा दैनिक पठनपाठनमा समेत असर पर्ने गरेको डाँगी बताउछन् । संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत भए पनि राहत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “समान कामको समान ज्याला पाउनु पर्छ,” डाँगीले भने ।

डोल्पामा आधारभूत र माध्यमिक तहमा मात्रै ६५ जना राहत शिक्षक कार्यरत छन् । मुलुकभर ४० हजारभन्दा बढी राहत शिक्षक कार्यरत छन् । सरकारले राहत शिक्षकलाई प्राथामिक तहमा रु २२ हजार ५००, निमावि तहमा रु २३ हजार ५००, मावि तहमा रु ३१ हजार ५०० र उमावि तहमा रु ३४ हजार २२० तलब उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।