धरहरा बनाउन सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं–यो आर्थिक वर्षमा पनि धरहराको पुनर्निर्माण सुरु नहुने भएको छ । सरकारले आवश्यक तयारीहरु नगर्दा टेण्डर गर्न नै ढिलाइ भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य (असारमसान्त)सम्ममा टेण्डर गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । धरहरा पुनर्निर्माण गर्दा पुरानो ठूटोलाई ‘ग्लास’ ले छापेर राख्ने र अर्को संरचना ठड्याउने तय गरिसकेको छ ।

क्षतिग्रस्त भएको ३ वर्ष बित्दा पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकताका राखेर काम गरेको छैन । सरकारले धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई नै दिइसकेकाले उसैले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

यसअघि नेपाल टेलिकमलाई निर्माणको जिम्मा दिइए पनि मोडेलमा विवाद भएपछि खोसिएको थियो । यसमा अहिले प्राधिकरणको पनि बेवास्ता देखिँदै आएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल अब अर्को आर्थिक वर्षको बजेटबाट धरहराको लागि बजेट छुट्टिने र काम सुरु हुने बताउँछन् ।

‘निर्माण सुरु भएको दुईदेखि वर्षमा बन्ने अनुमान छ । दुई आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याएर यसको निर्माण सक्छौं,’ उनले भने,’अब धेरै ढिलाइ हुँदैन ।’ पुरातत्व विभागकै प्रस्तावअनुसार धरहरा बनाउने योजनामा छ प्राधिकरण । यसअघि निर्माणको जिम्मा दिइएको नेपाल टेलिकम लगानी उठ्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउँदै पन्छिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणमातहतमा ल्याएको थियो, धरहरालाई ।

टेलिकमले धरहरा क्षेत्रभित्रै व्यावसायिक स्टल नछुट्याएसम्म पुनर्निर्माण थाल्न नसक्ने बताएको थियो । सरकारले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि पछाडि हटेको हो । निर्माणबाट हात झिके पनि टेलिकमले एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता भने कायमै राखेको छ । सरकारी डिजाइनअनुसार धरहरा निर्माण गर्दा चार अर्ब रुपैयाँ खर्चिनु पर्नेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुरु गरेको ‘मेरो धरहरा म आफैं बनाउँछु’ अभियानमार्फत् करिब १० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

धरहरालाई स्मारकसहित आकर्षक पार्कका रुपमा विकास गर्ने पुरातत्व विभागको योजना छ । र, संग्रहालय, थिएटर, वाटर फाउन्टेन, आकर्षक बगैंचा, रेस्टुराँ, पार्किङलगायत सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । बाहिरबाट ११ तला देखिए पनि भित्री संरचना २१ तलाको हुनेछ । र, लिफ्टबाट ‘टप’मा पुग्ने व्यवस्था हुनेछ । साथै, दुई तला अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्ट हुनेछ, जहाँबाट लिफ्ट चढेर टुप्पोमा पुग्न सकिनेछ ।