प्रदेश ४ ले ल्यायो यस्तो भूमिनीतिः ‘जग्गा बाँझो राखे दोब्बर कर र जरिवाना’

काठमाडौं–प्रदेश ४ मा जग्गाको खण्डीकरण रोकेर चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । प्रदेश नम्बर ४ को कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘प्रदेश ४ को भूमि सम्बन्धी नीति तर्जुमा’ विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा सहभागी विज्ञ, कर्मचारी, सुकुम्बासीलगायतका सरोकारवालाहरुले प्लटिङका नाममा जग्गा खण्डीकरणले उत्पादनशील क्षेत्र तहसनहस् भएको भन्दै त्यसलाई रोकेर जग्गा चक्लाबन्दी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनीहरुले जग्गा चक्लाबन्दीमा जग्गाको हदबन्दी बाधक भए उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहकारी, कम्पनीलगायतलाई हदबन्दी खुल्ला गरेर भए पनि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न दिइनुपर्ने बताए ।

प्रदेश ४ का कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सुकुम्बासीलाई एक चरण जग्गा उपलब्ध गराउनैपर्ने बताए । एक पटक जग्गा दिइसकेका सुकुम्बासीलाई भने त्यसपछि नदिने व्यबस्था कानून मै उल्लेख गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले ५ वर्षभित्र प्रदेश ४ को सबै जग्गा पुनः नापी गरिसक्ने दाबी गर्दै कुन जग्गा कति छ सबै विवरण लिएर त्यसको उपयोग नीति बनाउने उद्घोष गरे । अबको भूमि नीतिमा जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नियम पर्ने र राखेमा दोब्बर कर र जरिवाना तिराइने उनले बताए ।

मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले अस्तब्यस्त बसोबास र बाँझो जमिन देश विकासको बाधक भएको भन्दै यसलाई नीति बनाएर दीर्घकालिन समाधान गर्नका लागि बहस चलाइएको बताए । उनले दिइएका सुझावलाई मस्यौदा बनाएर मन्त्रीमार्फत ऐन बनाउन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए ।