नेकपा एमालेकी केन्द्रिय सदस्य एवम् पूर्व वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री भगवती चौधरीसंग हिमालय पोष्टको विशेष कुराकानी :
ADVERTISEMENT
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पश्चात राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ । वाम गठबन्धनको बहुमत आएको छ । मुलुकले नयाँ सरकार कहिलेसम्ममा पाउला ?
ADVERTISEMENT
अब जनताले जन मतादेश दिएका थिए । त्यो अनुसार नेपाली कांग्रेसले उहिल्यै सरकार छाड्नु पर्ने हो । तर त्यो हुन सकेन । जनताले दिएको बहुमतलाई कदर गर्दै नैतिकताले भएपनि छोड्नु पथ्र्यो । विभिन्न बाहाना बनाउँदै लम्ब्याइरहनु भएको छ । त्यस कारण मलाई लाग्छ फागुनको पहिलो हप्ता वा १०/११ गतेतिर नयाँ सरकार बन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अब पार्टी एकिकरणको कुरा पनि छ । पार्टी अध्यक्ष को हुने र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा पनि मिल्न सकेको छैन । यो कसरी सुल्झिँदैछ ?
पार्टी एकताको लागि हाम्रो पार्टीले वामदव गौतमलाई र माओवादीले नाराणकाजी श्रेष्ठलाई समायोजन समितिमा राखेको छ । एकिकरण हुने त निश्चित नै भइसकेको छ । कसलाई कहाँ समायोजन गराउने भन्ने कुरा भएपनि पार्टी एकिकरण त गराउने नै भनिएको छ । जहाँसम्म पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा छ । यसलाई टुंगाउने कुरामा निर्वाचन अघि नै उहाँहरुबीच केही कुरा भएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री त केपी ओली नै हुने कुरा छँदैछ । महाधिवेशनपछि को बन्ला त्यो अर्कै कुरा हो । अहिलेलाई पार्टी महाधिवेशनसम्म अध्यक्षपनि केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने धारणा हो । तर दुई पार्टीको समायोजन पनि छ । हाम्रै पार्टीभित्र पनि वरीष्ठ नेताहरु हुनुहुन्छ । सबैलाई मिलाएर अगाडि जानुपर्छ ।
निर्वाचन अघि पनि वाम गठबन्धनले आर्थिक समृद्धिको मुद्दा उठाएको थियो । अब सरकार बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
खासमा वाम गठबन्धनको निर्माण भएको विकास र समृद्धिकै लागि हो । देशको राजनीतिक मुद्दाहरु, त्यसका तरलताहरु स्थापित हुँदै गए । संविधान बन्नु भनेको ती कुरा स्थापित हुनु हो । त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउनका लागि विकास र समृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । त्यस कारण यसको लागि वाम गठबन्धनको सरकार बनेपनि विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न सबैले साथ दिनुपर्छ र नयाँ ढंगले जानुपर्छ । स्वरोजगार सिर्जना गर्नसक्ने योजना, परियोजनाका लागि राज्यले ठोस नीति बनाउनै पर्छ । आर्थिक हैसियतमा हामीभन्दा माथि रहेका हाम्रा दुई ठूला छिमेकीसंग पनि हामीले आफ्नो अनुकुल राख्न सक्नु पर्छ । चाहे त्यो धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटन होस् वा प्राकृतिक सम्पदाहरुका माध्याबाट नेपालको विकासका लागि काम गर्नुपर्छ । अबको सरकारले यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने विदेशमा पलायन भएको हाम्रो युवा जनशक्तिलाई नेपालमा नै रोगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
अब सरकारमा जाँदै गरेको वाम गठबन्धनले छिमेकीसंगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने चासो सबैमा देखिन्छ । उतातिरबाट चीनले रेल ल्याइदिनेदेखि लिएर अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसम्मका मेगा प्रोजेक्टमा सहयोग गर्छु भनिराखेको छ । अर्को छिमेकीले सरकार बन्नु अगाडि नै यहिँ आएर बधाई पनि दियो । वाम गठबन्धनको सरकारले छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ?
कम्युनिस्टको सरकार आयो भने बढी झुकाउ उत्तरतिर होला भन्ने मानसिकता आमरुपमा हुन सक्छ । तर त्यस्तो कदापी हुँदैन । सबै छिमेकीसंग सौहार्द वातावरण राख्न जरुरी छ । त्यसमा पनि दक्षिणको छिमेकीसंग हाम्रो राटीबेटीदेखि लिएर संस्कृति, रहसहन पनि मिल्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढि व्यापार हाम्रो भारतसंग नै छ । त्यस कारण हामी उत्तरतिर बढि ढल्किने भन्ने हुँदैन । तर उहाँहरुले पनि असल छिमेकीको रुपमा हामीलाई हेर्नुपर्छ । छिमेकी गरिब छ भने यसको निर्बलताको फाइदा उठाउँदै मनलाग्दो भने गर्न हुँदैन । त्यस कारण सबै छिमेकीसंग समान किसिमका सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले जुन खालका निर्णय गरिरहेको छ । ती निर्णयले वाम गठबन्धनको सरकारलाई कती प्रेसर बढाउला ?
प्रेसर त परिहाल्छ । कहिले माअेवादी, कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई भोट दिने तिनै जनता हुन् । अहिले वाम गठबन्धनलाई सरकार चलाउन भनेर जनमत प्राप्त भएको छ । त्यस हिसाबले गर्दा जनताले देशका लागि यसले केही गर्छ भन्ने आशाका साथ मत दिने हुन् । आशा अपेक्षा टुट्यो भने फेरि जनताले अर्को दललाई रोज्छन् । पछिल्लो समयमा यो सरकारले जुन किसिमका निर्णयहरु गरेको छ । यो गर्न नहुने थियो । जब काम गर्नका लागि जनताले वाम गठबन्धनलाई पठाएका छन् भने जाने बेलामा यो सरकारले यस्ता काम गर्न सुहाउँदैन ।
देउवा सरकारले गरेका निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्छ भनेर अध्यक्ष ओलीले भनिरहनु भएको छ । खासमा नयाँ सरकारले त्यो गर्छ त ?
वाम गठबन्धनको सरकारले सकेसम्म उल्टाउनु पर्छ । किनकी हामीलाई स्पष्ट जनादेश छ । काम चलाउ सरकारले जानेबेलामा मनलाग्दी गरेका निर्णयहरु आफुलाई काम गर्न भार पर्छ भने नयाँ सरकारले जरुर खारेज गर्छ । तर संवैधानिक हिसाबले बाधा नफुकाइकन तँ जा भनेर कसैलाई भन्न मिल्दैन । त्यो निर्णय उल्टाउन कुनै बाधा छैन भने त गर्नु परिहाल्छ । अनैतिक तरिकाले उहाँहरुले निर्णयहरु गर्नु भएको छ । यो सरकारको दायित्व त निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो । उसले आफ्नो काम पूरागरिसकेपछि राजीनामा दिनेपर्ने तर कामलचाउ भइसकेको सरकारले जनमत प्राप्त सरकारको जसरी निर्णय गर्नु हुँदैन ।
तपाई एमालेको केन्द्रिय सदिस्य पनि हुनुहुन्छ । अब प्रदेश सरकार बन्दैछ । अधिकांश प्रदेशहरुमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्दैछ । मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने कुरा चलिरहेको छ । यो कसरी टंगो लाग्छ ?
वाम गठबन्धनभित्र पनि बाँडफाड भएको छ । एमालेले कहाँ कुन पद लिने र माओवादीले कहाँ कुन लिने भन्ने बारेमा पहिले नै टुंगो लागिसकेको छ । एमालेको भागमा परेका पदहरुको कहिँ टुंगिएको छ । नटुंगिएका ठाउँमा निर्वाचन गरेर पनि टुंगो लगाउने भन्ने छ । केहि प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले सपथ पनि खाइसकेका छन् । अन्यमा पनि हुन्छ ।
अन्त्यमा, तपाईले निर्वाचनको विषयलाई लिएर कांग्रेस नेता विजय गच्छदारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो । अहिले त्यो कहाँ पुगेको छ ?
हेर्नुस्, नेपालको थिति र विधि नभएपछि यस्तै हुँदो रहेछ । व्यक्तिवादी, सत्ताधारी हावी हुन्छन् । चुनावमा जनताले त मलाई जिताकै हो । त्यो त विभिन्न मिडिया र जनताले पनि स्पष्ट भन्छन् । बुथ पनि क्याप्चर गरियो । सहायक मतदान अधिकृत आफै भोट खसाल्ने अनि कार्यकर्ता र एसपी सहितको संलग्नता भयो । तीन चार ठाउँमा त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि जनताले त्यतीधेरै भोट मलाई दिएको हो । मतगणनाका बेला पनि स्वच्छ तरिकाले मतगणना गरेको भए विजय मेरो निश्चित थियो । सरकारी कर्मचारीले कुनै पार्टीको नभई सरकारको तलब खाएको हुन्छ । उसले कुनै व्यक्ति विशेषको पक्षमा लाग्नु हुँदैन । हाम्रो विवाद हुँदाहुँदै पनि मतगणना एकपक्षीय ढंगले गरियो । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा फरक खालको स्वस्तिक चिन्ह भेटियो । त्यसलाई नियन्त्रण गरेको भए जितिन्थ्यो । निर्वाचन अधिकृतसहितको टिमले धाँधली गरेपछि मुद्दा हाल्नु जरुरी भयो । मुद्दा हालेका छौँ । पुन: मतगणना हुने आशामा छौँ । हेरौँ के हुन्छ ? सायद त्यो हुन्छ ।
