दुबई जानेमाथि अझै थपियो आर्थिक भार

काठमाडौं-वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई जाने कामदारमाथि थय ४५ सय रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ । दुबई सरकारले रोजगारीका लागि आउने विदेशी नागरिकका लागि फेब्रुअरी ४ देखि लागू हुने गरी ल्याएको नयाँ नियमले आर्थिक भार थपिएको हो ।

दुबईस्थित नेपाली दूतावासले गत सोमबारदेखि दुबई सरकारको निर्णय भन्दै रोजगारीका लागि आउने कामदारले चालचलन (प्रहरी प्रतिवेदन) प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यो नयाँ नियम दुबईमा कार्यरत नेपाली कामदार र नेपालबाट नयाँ काममा लागि जाने सबैमा लागू हुनेछ ।

दुबई सरकारको नयाँ नियमपछि कामदारले सामान्यत पुलिस रिर्पोट बनाउन दुई सय रुपैयाँ खर्च गर्न पर्नेभएको छ । प्रहरी प्रतिवेदन दूतावासबाट प्रमाणित गर्न थप ४३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष हरि पान्डे बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले कामदार लागत कम गराउन भन्दै न्यून लागतको फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरे पनि रोजगारदाता देशले भने कामदारसँग विभिन्न नाममा रकम असुली गरिरहेको छ । दुबई सरकारको नयाँ नियममा कुनै व्यक्ति पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि जुन देशमा बसोबास गरिरहेको छ त्यही देशको प्रहरी प्रतिवेदन बनाएर मात्रै रोजगारीका लागि आउन पाउने उल्लेख छ ।

तर, पाँच वर्षभित्र अन्य मुलुकमा नगएका नेपाली नागरिकले भने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट चालचलन प्रमाणपत्र बनाउनुपर्नेछ । यसरी बनाइएको प्रमाणपत्र कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वर र काठमाडौंस्थित दुबईको दूतावासबाट प्रमाणित गरी दुबईको सम्बन्धित निकायका बुझाउनुपर्नेछ । दूतावासको सूचनामा प्रतिवेदन प्रमाणितका लागि शुल्क उल्लेख नगरिए पनि अहिले ४३ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ ।

दुबई सरकारको यो निर्णयले नयाँ रोजगारीका लागि दुबई जाने मासिक चारदेखि पाँच हजार नेपाली प्रभावित हुने भएका छन् । यस अघि नै दुबई गएर काम गरिरहेको दुई लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पान्डे बताउँछन् । चालू आवको सुरु देखिनै नेपाली कामदारका लागि मलेसिया र कतार पछिको गन्तव्य दुबई बनेको थियो । अहिले दुबई जाने कामदारले म्यापावर एजेन्सीलाई बुझाउने रकमबाहेक मेडिकल परीक्षणमा ४५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

यसैगरी कामदारले अभिमुखीकरण तालिमका लागि सात सय, इन्स्सुरेन्सका लागि ३५ वर्षभन्दा कम उमेरकाले ३९ सय २९ रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिकाले ५३ सय ३० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त कामदारले कल्याणकारी कोषमा पनि १५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

म्यापावरलाई तिर्ने रकम बाहेक ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका कामदारले १० हजार ६ सय २९ र ३५ वर्षमाथिका कामदारले १२ हजार ३० रुपैयाँमाथि उल्लेखित शीर्षकमा पहिले नै तिर्नु पर्थ्यो । तर, दुबई सरकारको नयाँ नियम लागू भएसँगै कामदारले थप ४५ सय रुपैयाँ गरी १५ हजार एक सय २३ र १६ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

तर, दुबई सरकारले नयाँ नियम लागू गर्दै गर्दा कामदार पठाउन देशमा सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल नगरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ नियमको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि कुनै पनि आधिकारिकपत्र नआएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले बताएका छन् ।

तर, सरकारले भने फ्री भिसा फ्री टिकट भन्दै १० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउनुपर्ने नियम २०७२ असारदेखि लागू गर्दै आएको छ । चालू आवको ६ महिनामा नयाँ काममा लागि विदेसिएका एक लाख ७० हजार युवामध्ये दुबई जानेको हिसा १६ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार आठ सय १८ जना छन् ।

यसैगरी मलेसिया जानेको हिस्सा ३४ प्रतिशत रहँदै गर्दा साउदी जानेको हिसा १३ प्रतिशतमा झरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यसैगरी चालू आवको पहिलो ६ महिनामा नयाँ कामका लागि विदेश गएका कामदारमध्ये २७ प्रतिशत कतार, चार प्रतिशत कुवेत र अन्य देश जानेको संख्या ६ प्रतिशत छ ।