काठमाडौं । स्थायी सदन राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन ६ वटा प्रदेशमा बुधबार हुँदैछ । प्रदेश २ बाट सबै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकाले १, ३, ४, ५, ६ र ७ प्रदेशमा शुक्रबार निर्वाचन हुन लागेको हो ।


ADVERTISEMENT


राष्ट्रियसभाका ५६ सदस्य चयनका लागि हुने निर्वाचनमा २४ जना निर्विरोध भइसकेकाले बाँकी ३२ पदमा मात्र निर्वाचन हुने छ । ३२ पदका लागि ५२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एउटा प्रदेशबाट ८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । जसमा ३ जना खुला, ३ जना महिला, एक जना अपांग वा अल्पसंख्यक र एक जना दलित सदस्य रहन्छन् ।

कुन प्रदेशको निर्वाचन केन्द्र कहाँ ?

प्रदेश १ को विराटनगरस्थित विरेन्द्र सभागृहमा, प्रदेश ३ को जवालाखेल चिडियाखाना अगाडि रहेको ललितपुर महानगरपालिका वडा ४ को कार्यालयमा र प्रदेश ४ को पोखरास्थित लोकसेवा आयोगको कार्यालय परिसरमा निर्वाचन हुने छ ।

यसैगरी प्रदेश ५ को दाङस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रको भवनमा, प्रदेश ६ को सुर्खेतस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा र प्रदेश ७ को डोटी सिलगढीस्थित पद्म पब्लिक मुक्तिनारायण माविमा निर्वाचन केन्द्र तोकिएको छ ।

कहिले आउला नतिजा ?

बिहान १० बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म निर्वाचन हुने र पाँच बजेदेखि नै गणना सुुरु गर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार २६ गतेभित्र सबै परिणाम सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य भए पनि त्यसअघि नै नतिजा निकाल्ने गरी काम तयारी गरिएको बताए ।

‘हाम्रो लक्ष्य २६ गते हो तर भोलिदेखि नै परिणाम आउन सुरु हुन्छ,’ ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि गोला प्रथाबाट

प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख उपप्रमुख मतदाता हुन् । उनीहरुले नै राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्नेछन् ।

स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्ष गरी १ हजार ५०६ जना मतदाता छन् । प्रदेश सभाका ५ सय ५० सांसद छन् । स्थानीय तहको एक मतदाता बराबर १८ भोट र प्रदेश सांसदको एक भोट बराबर ४८ मतभार कायम गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । तर संविधान लागू भएपछि पहिलोपटक हुन लागेको निर्वाचनबाट जित्ने सदस्यको पदावधि .गोलाप्रथाको माध्यमबाट कायम गरिने छ । एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्ष पदावधि कायम गरिने छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ५६ जना निर्वाचन प्रणाली र ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।