स्थानीय तहको निर्वाचनमा आरक्षणले महिला नेतृत्व उत्साहित

भक्तपुर– स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी वडा समितिको वडा अध्यक्षसहितको पाँच सदस्य समितिमा दुई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र त्यसमा एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाका साथै महिलाका लागि ४० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुनुले सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीलाई अवसरको ढोका खुल्ला भएको काँग्रेस नेत्री सरु बानियाँ बताउँछिन् ।

महिलाका लागि दिएको यस अवसरले टोल, समाज र देश विकासको निम्ति महिलाले गर्दै आएको क्षमताको मूल्याङ्कन गरेको महसुस भएको बताउँदै नेपाल महिला सङ्घकी जिल्ला सभापतिसमेत रहेकी बानियाँ भन्छिन् – “महिलाले पनि देश निर्माणका लागि योगदान दिन सक्छन् भन्ने अनुभूति गराउन पाउने अवसर प्राप्त भएको छ । सदियौँदेखि नै महिलाप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएका कारण क्षमता भएर पनि अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुने अवस्था आएको छ ।”

महिलाका लागि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन सुवर्ण अवसर भएको अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीकी जिल्लाअध्यक्ष इन्द्रमाया श्रेष्ठ (सरिता) बताउँछिन् । महिलाले पनि अवसर पाए काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको व्यवस्थाले महिलालाई अवसरको ढोका खुल्ला भए पनि थुप्रै चुनौती पनि रहेको अखिल नेपाल महिला सङ्घकी जिल्लाअध्यक्ष बिना बास्तोलाले बताइन् । समाजमा मात्र होइन पार्टीभित्र पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै शङ्कालु भएकाले महिला नेतृत्व माथि उठ्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा अवसरमात्र होइन महिला नेतृत्वलाई क्षमतावानसमेत बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै बास्तोलाले निर्वाचनलाई लक्षित गरी चार महिना लामो प्रशिक्षण अभियानसमेत सुरु गरेको उनको भनाई छ ।

ऐनले महिला नेतृत्व वर्गलाई उत्साहित बनाए पनि सङ्गठनभित्र सक्षम महिला नेतृत्वको खाँचो रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठन नेपालकी नेत्री जमुना थापा बताउँछिन् ।