काठमाडौं-सरकारले वीरगन्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा भएको आगलागी र उपत्यकामा सञ्चालित पम्पबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । ग्यास उद्योगमा आगलागीबाट तीनजनाको ज्यान गएपछि घटनाको सत्यतथ्य यकिन गर्नुका साथै पेट्रोलपम्पको जोखिम हेर्न कमिटी गठन गरेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।


ADVERTISEMENT


‘ग्यास उद्योगमा आगलागी, अन्य ग्यास उद्योग र पेट्रोल पम्पलाई संवेदनशील भएर हेरेका छौं,’ आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले भने, ‘सबै छानबिन गर्न उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरेका हौं ।’ मन्त्री चन्दका अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा गृह उपसचिव, उद्योग विभागका उपसचिव (प्राविधिक) छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


यसैगरी गुणस्तर तथा नापतौल विभागका उपसचिव (प्राविधिक), आयल निगमका एलपी ग्यास विभाग निर्देशक र प्रबन्धक पनि सदस्य छन् ।

समितिले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही घटनास्थलको स्थलगत अध्ययन, स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने मन्त्री चन्दले बताए । दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने र भविष्यमा यस्ता दुर्घटना हुन नदिन अपनाउनुपर्ने सुरक्षाका उपायबारे राय सुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाइएको छ । ‘के–के कारणले घटना हुन गयो, राय सुझावसहित प्रतिवेदन बन्छ,’ मन्त्री चन्दले भने, ‘प्रतिवेदनको आधारमा दोषीलाई कारबाही हुन्छ ।’

समितिले पम्प र अन्य ग्यास उद्योगको पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने उनले बताए । ‘ग्यास उद्योगसँगै पम्पहरू पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । व्यवसायीले सरकारी मापदण्ड पालना गरेरनगरेको सबै छानबिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् पम्पहरूलाई सुरक्षित गर्न कदम चाल्छौं ।’

पम्प र उद्योग व्यवस्थित गर्न नयाँ नीति नियम बनाउने, भएका नीतिहरू परिमार्जन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आपूर्ति विभागका महानिर्देशक एवम् संयोजक कुमार दाहालले समितिले मंगलबारदेखि काम सुरु गर्ने बताए । ‘स्थलगत अध्ययन र छलफल गरेर तोकिएकै समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्छौं,’ उनले भने ।

हाल मुलुकभरि ५५ वटा ग्यास उद्योग छन् । तीमध्ये करिब ९० प्रतिशतले मापदण्ड पूरा नगरेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जनाएको छ । संवेदनशील मानिएको ग्यास उद्योगमा अनुगमनलाई सरकारी निकायले प्राथमिकता नदिँदा बेला बखतमा दुर्घटना हुँदै आएको छ ।

उद्योगमा अनुगमन नहुँदा व्यवसायीको लापरबाहीले ग्यास सिलिन्डर फुट्ने, ग्यास चुहिएर आगो लाग्ने गरेका छन् । निगमले ग्यासको पीडीओ जारीगरेपश्चात् ग्यास उद्योगीले आयात गरी रिफिलिङ मात्र गरेर बजारमा पठाउँदै आएका छन् । सुरक्षाका लागि ग्यास लिकेज, विद्युत् उपकरण अवस्था जाँच गरी बालुवा, पानीसमेत राख्नुपर्छ । हाइड्रोलिक परीक्षणलगायतको सुरक्षा अवस्थाको दैनिक परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, अधिकांशले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका छैनन् ।

ग्यास उद्योगबाहेक पम्प सञ्चालनमा पनि लापरबाही भएको छ । निगमका अनुसार मुलुकमा करिब १ हजार २ सय पेट्रोल–डिजेल पम्प सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये उपत्यकामा १ सय १७ छन् ।

तर, ती अधिकांश पम्प सरकारी मापदण्डभित्र पर्दैनन् । उपत्यकाका अधिकांश पम्पहरू सडक पेटीबाटै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विभागका अनुसार करिब ५० प्रतिशत पम्प जोखिममा छन् । निगमका कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले असुरक्षित पम्पहरूबारे तत्काल अध्ययन गरिने बताए ।

त्यसपश्चात् अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गरिने उनले बताए । ‘पुरानो विनियमावलीअनुसार केहीले मापदण्ड पूरा गरे पनि सडकविस्तारले केही समस्या भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण पम्प पहिचान गरी स्थानान्तरण वा हटाउने काम हुन्छ ।’ यसका लागि तत्काल कार्यविधि बनाइने उनले बताए ।