काठमाडौं-राष्ट्रियसभा सम्बन्धी अध्यादेश, नयाँ सरकार गठन, सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति लगायतका बारेमा कांग्रेस र बाम गठबन्धनबीच बढेको दुरीसँगै सरकारले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि वाम गठबन्धनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका काम कारवाही र पछिल्ला गतिविधिबारे कडा आलोचना गरेको थियो ।


ADVERTISEMENT


यी क्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको सुचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका कामकारवाहीको प्रतिरक्षा गर्दै आफ्नो पार्टी कांग्रेस र सरकारमाथि लाग्दै आएको आरोपको खण्डन गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले तीन पृष्ठ लामो विज्ञप्ति पढेर सुनाएका थिए । मन्त्री बस्नेतले आफ्नो विज्ञप्तिमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको यथार्थ र बस्तुनिष्ट विवेचना गरी सत्य समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह पनि गरे ।

उनले गत जेठ २ गते वर्तमान सरकारले मुख्यतया २ वटा कार्यभार पुरा गर्नेगरी कार्यपालिकाको जिम्मेवारी लिएको भन्दै ती कार्यभार स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको भएपनि सरकारमाथि लगाइदै आएका आरोपहरु सत्यमा आधारित नभएको दाबी गरे ।

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन परिणामपछि केही दलहरुमा अहंकार बढेको भन्दै उनले बाम गठबन्धनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारमाथि लगाएको आरोपको जवाफ दिएका छन् ।

सरकारको जवाफ
जवाफ नम्बर १– बहुदलीय शासन प्रणाली र विभिन्न ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएका तथा लोकतन्त्रको बाटो हुदै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्याउन अहंम भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट संसदीय पद्धति र परम्परा एवं न्यायिक निरुपणको परिधिभन्दा पृथक कार्यसम्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु, त्यसको अतिरञ्जनपुर्ण व्याख्या र मनोगत विश्लेषण राजनीतिक नेतृत्वतहबाट हुनुलाई बिडम्बनाबाहेक अर्को के हुनै संज्ञा दिन सकिन्छ ?

जवाफ नम्बर २– प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएर दलहरुले प्राप्त गरेको मतसंख्या र सीट सार्वजनिक भएपनि संविधानको धारा ८४ र ८६ अनुसार निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सीट बाँडफाँड गरी व्यक्ति समेत एकिन भएपछि संसदीय परम्परा अनुसार सरकार गठनको प्रकृया थालनी हुनेनै छ ।

जवाफ नम्बर ३– नयाँ सरकार संघीय कानुनले निर्धारण गरेको ढाँचामा बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले सो काननु जारी भैनसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।

जवाफ नंम्बर ४ –संविधानतः हाम्रो देशको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । त्यसकारण प्रत्यक्षतर्फको मात्र नतिजा हेरेर धारणा बनाउनु एकांकी हुन आउँछ ।

जवाफ नम्बर ५ –लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सत्ता हस्तानतरण शालिन र सभ्य–सुकर्म हो । हामीलाई थाहा छ सत्ता र सरकार कहिल्यै कसैको चिरस्थयी हुदैन ।वर्तमान सरकार कानुनी जटिलता निम्त्याएर सत्ता लम्व्याउन चाहँदैन ।सरकार सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि वैधानिक उपायको खोजी गरिरहेको छ ।

जवाफ नम्बर ६ –स्पष्टै छ लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन पद्धतिलाई सञ्चानल गर्छ, यो शासन पद्धतिमा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको व्यवस्थापिका संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन किन हुन सकेको छैन ?

जावफ नम्बर ७ –सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रुपमा संसदसमक्ष पेश गर्यो । तर, दलहरुको सहमति नभएर पारित भएन । यसलाई आवाश्यक ऐन मानि सरकारले अध्यादेशबाट जारी गरेर भएपनि निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने विकल्प रोेज्यो । तर, सो अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यलयमा रोकिएको छ । यो हामी सवैका लागि चिन्ताको विषय भएको छ ।

जवाफ नम्बर ८ –प्रत्यक्षतर्फको नतिजाले केही राजनीतिक दलमा अहंकाररुपी संस्कार विकसित भएको आभास हुन थालेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुबाट कानुनी प्रकृयाअनुरुपको निर्वाचनसम्बन्धी अभिव्यक्ति आउदा समेत केही दलका नेताहरुको आयोगप्रति लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु अशोभनीय काम हो ।

जवाफ नम्बर ९ –जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट प्रत्यक्षतर्फको परिणाम घोषणा भएर विजयी भएको प्रमाणपत्र लिनासाथ सिधै कार्यपालिका कव्जा गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद सम्हाल्ने त पक्कै होइन होला नि ? निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसारका सवै निर्वाचन सम्पन्न गरेको जानकारी दिन बाँकी नै छ ।

जवाफ नम्बर १०–स्मरण रहोस्, हाम्रो देशमा संविधान अनुसार विगतमा संसदमा तेस्रो स्थानमा रहेको दलको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार गठन भएको इतिहास पनि सवैको मानसपटलमा ताजै छ । विगतमा कानुनी प्रकृयाहरु पुरा नगरिएका कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि ६÷६ महिनासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको नमिठो अनुभव हामीले बेहोरेका छौ ।

सरकारले बाम गठबन्धनलाई आफ्नो व्यवहार र बोली सुर्धान चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरेको छ ।

उसले लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरित वर्तमान सरकार नजाने र सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मनसायमा भएपनि गठबन्धनको कार्यशैली परिवर्तन नभए विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि ६÷६ महिनासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकेकोप्रति ख्याल गर्न पनि गठबन्धनलाई चेतावनी दिएको छ ।