अध्यापन अनुमतिपत्र पाए सात लाखले

काठमाण्डौं-शिक्षक सेवा आयोगले हालसम्म सात लाख ६५ जनालाई अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गरिसकेको छ । विद्यालय तहमा अध्यापन गर्न स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य गरिएपछि आयोगले २०६१ सालबाट वितरण गर्न थालेको हो ।

आयोगका अनुसार प्राथमिक तहमा एक लाख ९८ हजार ८३०, निम्न माध्यमिक तहमा तीन लाख ६५ हजार २७५ र माध्यमिक तहमा एक लाख ३५ हजार ९६० जनाले लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेका छन् । कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्नका लागि २२ हजार ९८६ जनालाई अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गरिसकिएको छ ।

आयोगका अनुसार लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा माध्यमिक तहको उत्तीर्ण प्रतिशत ५०.६ र निम्न माध्यमिक तहमा ३१.४३ प्रतिशत छ । २०६८ सालबाट प्राथमिक तहमा लाइसेन्स वितरण गर्न रोकिएको छ । एक सय पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षामा ५० अङ्क ल्याउनेले लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । सबै विद्यालयमा अध्यापनका लागि लाइसेन्स अनिवार्य भए पनि निजी विद्यालयमा कार्यरत अधिकाँश शिक्षकहरूका साथमा लाइसेन्स छैन भने सरकारले कडाइ गर्न सकेको छैन ।

शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्रलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । यसैबीच, आयोगले मङ्गलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा शिक्षाविद्हरूले अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी हुन शिक्षाशास्त्र विषयमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले विषयगतरूपमा लाइसेन्स वितरण गर्ने पद्धति आवश्यक रहेको बताउँदै हरेक पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “लाइसेन्स नवीकरण गर्ने पद्धति बन्यो भने शिक्षकले आफूलाई विकसित प्रविधि र अध्यापनका आयामबारे अद्यावधिक गर्न कर लाग्नेछ” उनले बताए ।

अर्का शिक्षाविद् डा. मीनबहादुर विष्टले पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्नेले मात्र लाइसेन्सको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था भइदिए विश्व विद्यालयहरूमा समेत पठनपाठनमा सुधार आउनसक्ने तर्क गरे ।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले ४५ वर्ष उमेर नाघेपछि शिक्षकहरू सिक्ने मामिलामा निष्क्रिय हुने गरेको र त्यस्ता शिक्षकले अध्यापन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसमेत खस्किने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको उल्लेख गर्दै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था र बहुविषय शिक्षणका लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेलले विदेशमा स्नातकोत्तर नगरेकालाई अध्यापन गर्न नदिने अनिवार्य व्यवस्था भइसकेको चर्चा गर्दै स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नगरेकालाई शिक्षण गर्न नदिने व्यवस्था भएमा शैक्षिक सुधार हुने दाबी गरे ।

शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले योग्य शिक्षकलाई भित्र्याउन सकिए मात्र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुने उल्लेख गर्दै धेरै लामो समयसम्म लाइसेन्स वितरण कार्यलाई रोक्न नहुने बताए । आयोग एक वर्षयता लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गरेको छैन । लाइसेन्स लिन चाहने हजारौँ विद्यार्थीहरू परीक्षाको प्रतीक्षामा छन् ।

आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले शिक्षा ऐनले गरेको नयाँ व्यवस्था र सङ्घीय संरचनाअनुरूप अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने बताए ।

आयोगका सहसचिव डा. तुलसी थपलियाले एउटा प्रदेशले जारी गरेको लाइसेन्सका आधारमा अर्को प्रदेशमा अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि सुझावहरू प्राप्त गरिएको चर्चा गर्दै शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।